Rakesh Tikait: पुढील पाच वर्षांसाठी डाळी, मका आणि कापूस पिकांची सरकारी संस्थांकडून किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांपुढे ठेवला. हा प्रस्ताव फेटाळत २३ पिकांना हमीभाव द्या अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर एक महापंचायतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या महापंचायतीत भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी सहभाग घेतला. यावेळी संबोधित करताना राकेश टिकैत यांनी सरकारला इशारा दिला.
यापूर्वीही सरकारे होती आणि समस्याही आधीच्याच आहेत. पिकांना रास्त भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत सातत्याने वाढ होत आहे. शेतकऱ्यांचे हाल व्हावेत, अशी सरकारची इच्छा असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारकडून जमिनी हिसकावण्याचा डाव सुरू आहे, अशी टीका राकेश टिकैत यांनी केली.
बड्या कंपन्यांना फायदा व्हावा, अशा धोरणांवर काम सुरू असल्याचा आरोप राकेश टिकैत यांनी केला. जेव्हा शेतकऱ्याचा ट्रॅक्टर त्याच्याकडून जाईल, त्याचे वाहन खराब होऊन तेही हातून जाईल, असे झाले की त्याचा फायदा कंपन्यांना होईल. सरकारने शेतकऱ्यांना दिल्लीला जाण्यापासून रोखले आहे. २०२४ मध्ये सरकारला सत्तेत येण्यापासून शेतकरी रोखतील, असा इशारा राकेश टिकैत यांनी दिला. उसाची थकबाकी द्यावी, एमएसपीवर हमीभाव कायदा करावा आणि शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे रद्द करावेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
दरम्यान, सरकारच्या प्रस्तावावर आम्ही शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. या प्रस्तावामुळे आम्हाला कोणताही फायदा होणार नाही. आम्हाला २३ पिकांसाठी हमीभावाचा कायदा हवा आहे. २१ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता दिल्लीच्या दिशेने मोर्चा सुरू होईल, असे शेतकरी नेते जगजित सिंह दल्लेवाल, सर्वनसिंग पंढेर म्हणाले.