नवी दिल्ली: केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं सुरू असलेलं आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीच्या सीमेवर नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी आंदोलकांनी केंद्रानं दिलेला प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. कायदे दीड वर्षांसाठी स्थगित करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडून देण्यात आला होता. मात्र हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळून लावला आहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या सभेत हा निर्णय घेण्यात आला. काल सरकार आणि शेतकऱ्यांचे नेते यांच्यामध्ये बैठकीची दहावी फेरी झाली. त्यावेळी सरकारनं दीड वर्षांसाठी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांसमोर ठेवला. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन करतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. यानंतर आज संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक झाली. त्यात सरकारचा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आला. कायदे पूर्णपणे मागे घेतले जावेत, अशी मागणी सभेत करण्यात आली.कालच्या बैठकीत काय झालं?सरकार कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांपर्यंत स्थगिती देण्यात तयार असल्याचं काल झालेल्या बैठकीनंतर कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितलं होतं. शेतकरी संघटना केंद्र सरकारनं दिलेल्या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार करतील. शेतकरी यावर चर्चा करून २२ तारखेला उत्तर देतील. २२ जानेवारीला होणाऱ्या चर्चेत याबाबत काहीतरी तोडगा निश्चित निघेल, अशी आशा नरेंद्र सिंह तोमर यांनी व्यक्त केली होती.उद्या होणार ११ वी बैठकउद्या शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये बैठकीची ११ वी फेरी होणार आहे. तीन कृषी कायदे पूर्णपणे मागे घ्या. सर्व शेतकऱ्यांच्या सर्व पिकांच्या हमीभावासाठी कायदे करा, या मागण्यांवर शेतकरी ठाम आहेत. त्यामुळे उद्या होणाऱ्या बैठकीकडे आता देशाचं लक्ष लागलं आहे.