नवी दिल्ली: गेल्या २ महिन्यांपासून दिल्लीच्या वेशीवर कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर मोर्चावेळी झालेल्या हिंसाचारानं दिल्लीतलं वातावरण तापलं आहे. त्यानंतर आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कृषी कायद्यांचा मुद्दा गाजताना दिसत आहे. कृषी कायदे आणि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर सरकारनं आज सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती. त्यावेळी मोदींनी आंदोलक शेतकऱ्यांना भावनिक साद घातली.शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चा होऊ शकते. संवादाचं द्वार नेहमीच खुलं आहे, असं पंतप्रधान मोदी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत म्हणाले. 'कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्या विधानाचा मी पुनरुच्चार करू इच्छितो. शेतकरी आणि सरकारमध्ये झालेल्या बैठकांमध्ये तोडगा निघालेला नसला तरीही आम्ही शेतकऱ्यांसमोर पर्याय खुले ठेवले आहेत. त्यांनी यावर चर्चा करावी. शेतकरी आणि माझ्यात केवळ एक कॉलचं अंतर आहे,' असं मोदींनी म्हटलं.सरकार शेतकऱ्यांसोबत सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे. यामध्ये सर्व विषयांवर चर्चा होईल. सर्व पक्षांना बोलण्याची संधी मिळेल. कृषीमंत्री तोमर यांनी शेतकऱ्यांना प्रस्ताव दिला आहे. सरकार शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करण्यास नेहमीच तयार आहे, असं मोदी सर्वपक्षीय बैठकीत म्हणाले. या बैठकीची माहिती संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशींनी दिली. 'आजच्या बैठकीला १८ पक्षांचे नेते उपस्थित होते. शेतकऱ्यांचं आंदोलन आणि कृषी कायदे यासंदर्भात बैठकीत चर्चा झाली. लहान पक्षांनादेखील बोलण्याची अधिक संधी देण्याबद्दल एकमत झालं. मात्र मोठ्या पक्षांनी त्यात अडथळे आणू नये, असं आवाहन करण्यात आलं आहे,' अशी माहिती जोशींनी दिली.