नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. अशीच एक योजना मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणली असून या अंतर्गत शेतकऱ्यांना 15 लाख रुपये दिले जात आहेत. केंद्र सरकारच्या एफपीओ (FPO) योजनेअंतर्गत ही आर्थिक मदत केली जात आहे. केंद्र सरकारने 2024 पर्यंत देशात जवळपास 10 हजार FPO निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या योजनेसाठी एकूण 6865 कोटी रुपये खर्च होतील. कंपनीप्रमाणेच FPO ची नोंदणी होणार असून शेतकऱ्यांना कंपनीप्रमाणे लाभ मिळेल. देशातील 30 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
FPO म्हणजे काय?
FPO चा अर्थ शेतकरी उत्पादन संघटना असा आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचं झाल्यास कृषी उत्पादन आणि संबंधित व्यवसायांशी जोडला गेलेला शेतकऱ्यांचा एक समूह FPO म्हणून नोंदणी करू शकतो.
शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा?
FPO मध्ये छोट्या शेतकऱ्यांचा एक समूह असतो. शेतकऱ्यांनाही त्यांचा शेतमाल चांगल्या भावात विकता येऊ शकतो. तसेच FPO संघटनांना खते, रसायने आणि बियाणे स्वस्तात उपलब्ध करुन दिली जातात.
"या" अटी पूर्ण केल्यास मिळणार 15 लाख रुपये
- अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात केंद्र सरकारने FPO साठी अर्थतज्ज्ञ डॉ. वाय के अलघ यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती.
- मोदी सरकारने आता याच योजनेची अंमलबजावणी केली आहे. त्यानुसार किमान 11 शेतकऱ्यांचा समूह आपली स्वतंत्र संघटना FPO स्थापन करू शकतात.
- पठारी प्रदेशातील FPO मध्ये किमान 300 शेतकरी असावेत. तर डोंगराळ भागातील FPO मध्ये 100 शेतकरी असायला हवेत.
- नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसकडून या FPO ना रेटिंग दिले जाईल. या रेटिंगच्या आधारे शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील.
FPO साठी या ठिकाणाहून घ्या मदत?
FPO बाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी लघु कृषक कृषि व्यापार संघाशी (Small Farmers’ Agri-Business Consortium), राष्ट्रीय कृषि, ग्रामीण विकास बँक (National Bank for Agriculture and Rural Development) आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) या ठिकाणी संपर्क साधा. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.