शहरं
Join us  
Trending Stories
1
त्या घटनेच्या प्रतीला 'लाल' कव्हर, राहुल गांधींना अर्बन नक्षल्यांनी घेरलंय; फडणवीसांचा थेट हल्ला
2
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या प्रचार सभांचा धडाका; 'या' दिवशी पहिली सभा कोल्हापुरात
3
“लोकांची भावना तुतारीकडे…”; भाजपच्या सुरेश धस यांचं वक्तव्य: अजित पवारांवर साधला निशाणा!
4
दोन्ही उपमुख्यमंत्री निवडणूक रिंगणात; विठ्ठलाच्या महापूजेचा मान कोणाला मिळू शकतो? जाणून घ्या
5
फक्त २ 'परदेशी'; पंत, KL राहुल अन् श्रेयससह लिलावात सर्वाधिक मूळ किंमतीसह नाव नोंदणी करणारे खेळाडू
6
'स्विंग स्टेट्स' ठरवणार अमेरिकेचा नवा राष्ट्राध्यक्ष! ट्रम्प २० राज्यांत; कमला १० राज्यांत विजयी
7
'या' शेअरचं ट्रेडिंग बंद; कंपनीवर आहे प्रचंड कर्ज; ₹३४८ वरून ₹३४ वर आली किंमत
8
गोकुळचे माजी अध्यक्ष रवींद्र आपटे यांचे निधन; आज होणार अंत्यसंस्कार
9
अखेरची निवडणूक असल्याने माझा सन्मान राखावा; शहाजीबापू पाटलांचं जनतेला भावनिक आवाहन 
10
अल्लू अर्जुन आणि फहाद फासिल भिडणार! नवीन पोस्टर पाहून अंगावर येईल काटा
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: मुंबईत आज इंडिया आघाडीची पहिली सभा; राहुल गांधी संबोधित करणार
12
भाजपकडून बंडखोरांवर मोठी कारवाई, राज्यातील ४० नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
13
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
14
कोण होणार अमेरिकेचा अध्यक्ष ट्रम्प की हॅरिस? 40 वर्षांत ज्यांची भविष्यवाणी कधी खोटी ठरली नाही त्यांनी सांगितलं
15
US Election Share Market : ट्रम्प यांच्या पुन्हा सत्तेत येण्याचे संकेत, भारतीय शेअर बाजारात तेजी; निफ्टी २४,३०० च्या वर
16
इस्रायलचा गाझामध्ये पुन्हा मोठा हल्ला! एअरस्ट्राइकमध्ये महिला-मुलांसह ३० जणांचा मृत्यू
17
सरकार 'या' कंपनीतील २.५ टक्के हिस्सा विकणार; ५०५ रुपये प्रति शेअर किंमत झाली निश्चित, जाणून घ्या
18
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
19
रणबीर कपूरच्या 'रामायण'चं पहिलं पोस्टर समोर! सिनेमाचा सीक्वलही येणार, कधी प्रदर्शित होणार चित्रपट?
20
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ

शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड नाही -सोनिया

By admin | Published: March 28, 2015 12:02 AM

दूरदृष्टीचा अभाव असलेल्या मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने उद्योगपतींना लाभ मिळवून देण्यासाठी लोटांगण घातले आहे,

नवी दिल्ली : दूरदृष्टीचा अभाव असलेल्या मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने उद्योगपतींना लाभ मिळवून देण्यासाठी लोटांगण घातले आहे, असा घणाघाती आरोप काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केला. संकुचित राजकारण न करता २०१३ चा पुरोगामी आघाडी सरकारने आणलेला भूसंपादन कायदा जशाच्या तसा परत आणावा, असे आवाहन करीत शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड होणे नसल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले.या भूमिकेचा पुनरूच्चार त्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पाठविलेल्या पत्रात केला. शेतकरी म्हणजे देशाचा कणा आहे. कुठल्याही परिस्थितीत त्यांचे हित जोपासले गेलेच पाहिजे. या मुद्यावर काँग्रेस कुठलीही तडजोड करणार नाही आणि या देशाचा कणा मोडणाऱ्या कायद्याचे आम्ही कदापि समर्थन करणार नाही, असेही गांधी यांनी या पत्रात स्पष्टपणे अधोरेखित केले.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)आपण कुठलाही विचारविनिमय अथवा चर्चा न करता भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. मनमानीपणे शेतकरीविरोधी कायदा थोपविल्यानंतर आता चर्चेचा फार्स उभा करणे म्हणजे राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचे धोरण लागू करण्यापूर्वी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये सर्वसहमती बनविण्याच्या परंपरेची अवहेलना करण्यासारखे आहे. -सोनिया गांधी,काँग्रेस अध्यक्ष 1 संपुआने २०१३ मध्ये आणलेल्या भूसंपादन विधेयकात सामाजिक परिणामांचा आढावा सहा महिन्यात घेणे बंधनकारक केले होते. रालोआ सरकारने ही अटच रद्द केली. त्याचे कारण काय? हे शेतकऱ्यांचे हिताचे कसे ठरणार? 2 २०१३ च्या कायद्यानुसार खासगी कंपन्यांसाठी जमीन संपादित करताना ८० टक्के तर सार्वजनिक -खासगी सहभगातील प्रकल्पांसाठी ७० टक्के शेतकऱ्यांची परवानगी अनिवार्य केली होती. रालोआने केवळ काही महत्त्वपूर्ण नसलेल्या प्रकरणांचे अपवाद वगळता ही गरज अनावश्यक ठरविली आहे.3 औद्योगिक कॉरिडॉरसाठीच जागा घेणार असे आधीच्या भूसंपादन कायद्यात नमूद होते. आता औद्योगिक कॉरिडॉरसह त्याच्या दुतर्फा एक कि.मी. जमीन अतिरिक्त घेण्याची मुभा आहे. 4 संपुआने आणलेल्या कायद्यात १८९४ च्या कायद्यानुसार ज्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या त्यांना वाढीव नुकसानभरपाई दिली जाणार होती. नवी अट घालत या सरकारने लाखो शेतकऱ्यांना वाढीव नुकसानभरपाईपासून वंचित ठेवले.5 मोदी सरकारने २०१३ च्या कायद्यातच सुधारणा करण्याच्या बहाण्याने हा संपूर्ण कायदाच निष्प्रभ केला असून यामुळे देशभरातील शेतकरी नाराज झाले आहेत.6 संरक्षण, सिंचन आणि ऊर्जेच्या मुद्यावर मोदी सरकारकडून दिली जाणारी आश्वासने म्हणजे मुळात भूसंपादन कायद्यातील शेतकरीविरोधी दुरुस्त्यांवरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न आहे. ेशाला आपली सिंचन क्षमता वाढवायची आहे. जास्तीतजास्त स्वदेशी संरक्षण उपकरणांचे उत्पादन करायचे आहे. तसेच ग्रामीण पायाभूत संरचनेत सुधारणा करण्याचीही गरज आहे याबाबत दुमत नाही. परंतु या सर्व उपलब्धी शेतकऱ्याला देशोधडीला लावून त्याची उपजीविका हिसकावून प्राप्त करता येणार नाहीत. सोनिया देश-परदेश जोड२०१३ च्या कायद्यातही ग्रामीण पायाभूत संरचना आणि संरक्षण उद्योग वाढीच्या दृष्टीने या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या हिताला तडा न देता.२०१३ चा कायदा राष्ट्रीय सुरक्षा, सिंचन आणि ग्रामीण विकासाच्या वाटचालीतील अडथळा असल्याचा दावा पूर्णत: निराधार आणि अमान्य आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करणे याचा अर्थ विकासाला विरोध आहे असा होत नाही.भूसंपादन कायदा हा केवळ काँग्रेसने आणलेला कायदा नसून भाजपसह विरोधी पक्षांनीही त्यात योगदान दिले आहे. सर्वंकष विचारविनिमय आणि सर्वसहमतीनेच तो तयार करण्यात आला होता.