शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"कार्यकर्ता लढला, भल्याभल्यांना नडला, पण...", राम सातपुतेंचा रणजितसिंह मोहिते पाटलांवर मोठा आरोप
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: शिवसेना-मनसेच्या विसंवादामुळे उद्धव ठाकरेंचा फायदा; राज ठाकरेंनाही बसला फटका
3
देशसेवेचं स्वप्न! लंडनमधली नोकरी सोडली अन् IAS झाली; ७५ वर्षांनंतर गावाला केला पाणीपुरवठा
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: एकनाथ शिंदे ठरले वरचढ, उद्धव ठाकरेंना मोठा फटका; ५१ पैकी केवळ १४ जागाच जिंकल्या
5
कोण १६२ मतांनी तर कोण २०८ मतांनी विजयी; 'या' जागांवर पाहायला मिळाली चुरशीची लढत!
6
"मनोज जरांगे पाटलांचाच सुफडा साफ झाला", विजयानंतर छगन भुजबळ यांचा टोला
7
एकनाथ शिंदेंना साथ देणारे हे आमदार झाले पराभूत, शहाजीबापूंसह या नेत्यांना बसला धक्का
8
Video - "हा सर्व खेळ..."; लाजिरवाण्या पराभवाचं अभिनेता एजाज खानने EVM वर फोडलं खापर
9
महाराष्ट्रातील निकालांचा देशाच्या राजकारणावर किती परिणाम होईल? ६ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या
10
टी-२० मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय ठरला हार्दिक पांड्या
11
"मी १० वी नापास झालो तेव्हा वडिलांनी केलेलं सेलिब्रेशन", अनुपम खेर यांनी सांगितला किस्सा
12
Maharashtra Assembly Election 2024 Results Highlights : "सर्व दिग्गज नेते एकाच वेळी पराभूत होतील असं होऊ शकत नाही, आम्हाला संशय..."
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 : भाजपातून शरद पवार गटात प्रवेश केलेल्या नेत्यांचं काय झालं? वाचा सविस्तर
14
'या' दोन नेत्यांनी भाजपच्या विजयात निभावली महत्त्वाची भूमिका, मध्य प्रदेशातही केली होती कमाल!
15
कश्मिरा शाहच्या नाकावरची पट्टी काढली, पोस्ट करत म्हणाली, "जखमेच्या खुणा..."
16
मविआचा सुपडा साफ, महायुतीनं सत्ता राखली; नवीन सरकारचा शपथविधी पुन्हा वानखेडेवर?
17
विधानसभा निवडणूक निकालानंतर तेजस्विनी पंडितच्या पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणाली, "आमचा राजा..."
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: बहिणींची मोठी साथ, जरांगे फॅक्टर निष्प्रभ; महाविकास आघाडीची पूर्णपणे धूळधाण
19
औक्षण करताना उडाला आगीचा भडका; नवनिर्वाचित आमदार थोडक्यात बचावले
20
यशस्वी भव:! सिक्सर मारत तोऱ्यात ठोकली सेंच्युरी; जैस्वालची खास क्लबमध्ये एन्ट्री

शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड नाही -सोनिया

By admin | Published: March 28, 2015 12:02 AM

दूरदृष्टीचा अभाव असलेल्या मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने उद्योगपतींना लाभ मिळवून देण्यासाठी लोटांगण घातले आहे,

नवी दिल्ली : दूरदृष्टीचा अभाव असलेल्या मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने उद्योगपतींना लाभ मिळवून देण्यासाठी लोटांगण घातले आहे, असा घणाघाती आरोप काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केला. संकुचित राजकारण न करता २०१३ चा पुरोगामी आघाडी सरकारने आणलेला भूसंपादन कायदा जशाच्या तसा परत आणावा, असे आवाहन करीत शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड होणे नसल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले.या भूमिकेचा पुनरूच्चार त्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पाठविलेल्या पत्रात केला. शेतकरी म्हणजे देशाचा कणा आहे. कुठल्याही परिस्थितीत त्यांचे हित जोपासले गेलेच पाहिजे. या मुद्यावर काँग्रेस कुठलीही तडजोड करणार नाही आणि या देशाचा कणा मोडणाऱ्या कायद्याचे आम्ही कदापि समर्थन करणार नाही, असेही गांधी यांनी या पत्रात स्पष्टपणे अधोरेखित केले.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)आपण कुठलाही विचारविनिमय अथवा चर्चा न करता भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. मनमानीपणे शेतकरीविरोधी कायदा थोपविल्यानंतर आता चर्चेचा फार्स उभा करणे म्हणजे राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचे धोरण लागू करण्यापूर्वी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये सर्वसहमती बनविण्याच्या परंपरेची अवहेलना करण्यासारखे आहे. -सोनिया गांधी,काँग्रेस अध्यक्ष 1 संपुआने २०१३ मध्ये आणलेल्या भूसंपादन विधेयकात सामाजिक परिणामांचा आढावा सहा महिन्यात घेणे बंधनकारक केले होते. रालोआ सरकारने ही अटच रद्द केली. त्याचे कारण काय? हे शेतकऱ्यांचे हिताचे कसे ठरणार? 2 २०१३ च्या कायद्यानुसार खासगी कंपन्यांसाठी जमीन संपादित करताना ८० टक्के तर सार्वजनिक -खासगी सहभगातील प्रकल्पांसाठी ७० टक्के शेतकऱ्यांची परवानगी अनिवार्य केली होती. रालोआने केवळ काही महत्त्वपूर्ण नसलेल्या प्रकरणांचे अपवाद वगळता ही गरज अनावश्यक ठरविली आहे.3 औद्योगिक कॉरिडॉरसाठीच जागा घेणार असे आधीच्या भूसंपादन कायद्यात नमूद होते. आता औद्योगिक कॉरिडॉरसह त्याच्या दुतर्फा एक कि.मी. जमीन अतिरिक्त घेण्याची मुभा आहे. 4 संपुआने आणलेल्या कायद्यात १८९४ च्या कायद्यानुसार ज्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या त्यांना वाढीव नुकसानभरपाई दिली जाणार होती. नवी अट घालत या सरकारने लाखो शेतकऱ्यांना वाढीव नुकसानभरपाईपासून वंचित ठेवले.5 मोदी सरकारने २०१३ च्या कायद्यातच सुधारणा करण्याच्या बहाण्याने हा संपूर्ण कायदाच निष्प्रभ केला असून यामुळे देशभरातील शेतकरी नाराज झाले आहेत.6 संरक्षण, सिंचन आणि ऊर्जेच्या मुद्यावर मोदी सरकारकडून दिली जाणारी आश्वासने म्हणजे मुळात भूसंपादन कायद्यातील शेतकरीविरोधी दुरुस्त्यांवरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न आहे. ेशाला आपली सिंचन क्षमता वाढवायची आहे. जास्तीतजास्त स्वदेशी संरक्षण उपकरणांचे उत्पादन करायचे आहे. तसेच ग्रामीण पायाभूत संरचनेत सुधारणा करण्याचीही गरज आहे याबाबत दुमत नाही. परंतु या सर्व उपलब्धी शेतकऱ्याला देशोधडीला लावून त्याची उपजीविका हिसकावून प्राप्त करता येणार नाहीत. सोनिया देश-परदेश जोड२०१३ च्या कायद्यातही ग्रामीण पायाभूत संरचना आणि संरक्षण उद्योग वाढीच्या दृष्टीने या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या हिताला तडा न देता.२०१३ चा कायदा राष्ट्रीय सुरक्षा, सिंचन आणि ग्रामीण विकासाच्या वाटचालीतील अडथळा असल्याचा दावा पूर्णत: निराधार आणि अमान्य आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करणे याचा अर्थ विकासाला विरोध आहे असा होत नाही.भूसंपादन कायदा हा केवळ काँग्रेसने आणलेला कायदा नसून भाजपसह विरोधी पक्षांनीही त्यात योगदान दिले आहे. सर्वंकष विचारविनिमय आणि सर्वसहमतीनेच तो तयार करण्यात आला होता.