शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
2
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
4
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
6
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
7
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
8
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
9
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
10
RSA vs IND : दक्षिण आफ्रिकेनं टॉस जिंकला, टीम इंडिया सेट करणार टार्गेट!
11
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
12
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
13
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
14
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
15
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
17
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
18
AUS A vs IND A : ऑस्ट्रेलियात टीम इंडियाविरुद्ध चिटिंग? व्हिडिओ होतोय व्हायरल
19
सीबीआयने अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले, घरात धाड टाकली, रोकडचा डोंगर सापडला
20
चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाकिस्तानात होईल आणि भारतही येईल, आता कमीपणा नाही; PCB अध्यक्षांची प्रतिक्रिया

कृषी आंदोलन : SCच्या निर्णयानंतरही शेतकरी नाराजच; कारण सांगत म्हणाले - आंदोलन सुरूच राहणार 

By श्रीकृष्ण अंकुश | Published: January 12, 2021 5:42 PM

सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, जस्टिस ए. एस. बोपन्ना आणि जस्टिस व्ही. रामासुब्रमन्यन यांच्या खंडपीठाने सर्वांची बाजू ऐकल्यानंतर, कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती राहील, असे म्हटले आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे अनेक शेतकरी नेत्यांनी स्वागत केले आहे. तर काही शेतकरी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.शेतकरी नेते म्हणाले, जोवर कायदे परत घेतले जात नाही, तोवर आंदोलन सुरूच राहील.आज आंदोलनाचा 48वा दिवस आहे.

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर आजही शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. आज आंदोलनाचा 48वा दिवस आहे. यातच सर्वोच्च न्यायालयाने या तीनही कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती आणली आहे. एवढेच नाही, तर शेतकऱ्यांच्या शंका आणि त्यांच्या तक्रारींवर विचार करण्यासाठी एक उच्च स्तरीय समितीचीही स्थापना केली आहे.

सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, जस्टिस ए. एस. बोपन्ना आणि जस्टिस व्ही. रामासुब्रमन्यन यांच्या खंडपीठाने सर्वांची बाजू ऐकल्यानंतर, कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती राहील, असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या या समितीत भारतीय किसान यूनियनचे भूपिन्दर सिंग मान, शेतकारी संघटनेचे अनिल घनवट, डॉ. प्रमोद जोशी आणि कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांचा समावेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे अनेक शेतकरी नेत्यांनी स्वागत केले आहे. तर काही शेतकरी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतकरी नेते म्हणाले, जोवर कायदे परत घेतले जात नाही, तोवर आंदोलन सुरूच राहील. जवळपास, 40 आंदोलक शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाने पुढील नियोजन करण्यासाठी बैठक बोलावली आहे.

भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत म्हणाले, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीतील सर्व सदस्य हे खुली बाजार व्यवस्था अथवा कायद्याचे समर्थक राहिले आहेत. अशोक गुलाटी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीनेच हे कायदे आणण्याची शिफारस केली होती. देशातील शेतकरी या निर्णयामुळे नाराज आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या कुठल्याही समितीसमोरील कार्यवाहीत भाग घेण्याची आपली इच्छा नाही. मात्र, यासंदर्भातील औपचारिक निर्णय मोर्चा घेईल, असे शेतकरी नेत्यांनी म्हटले आहे. मोर्चाचे वरिष्ठ नेते अभिमन्यू कोहाड म्हणाले, ‘‘कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र, हे कायदे पूर्णपणे मागे घेण्यात यावेत, अशी आमची इच्छा आहे.’’

सर्वोच्या न्यायालयाने दिलेल्या आजच्या निर्णयापूर्वी, शेतकरी आणि सरकार यांच्यात आठ वेळा चर्चा झाली, मात्र त्यातून कसल्याही प्रकारचा तोडगा निघाला नाही. आता 15 जानेवारीला पुढील बैठक होणार आहे. 

टॅग्स :Farmer strikeशेतकरी संपFarmerशेतकरीSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय