नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी देशाला संबोधित करताना कृषी कायदे रद्द (Farm Laws Repealed) करण्याची घोषणा केली. तसेच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात अधिकृतरित्या कायदे रद्द करण्यात आले. तरीही शेतकऱ्यांचे आंदोलन (Farmers Protest) सुरूच आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन लवकरच समाप्त होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. न्यायालयांमध्ये दाखल केलेल्या याचिका मागे घेणे आणि एमएसपी यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सहमती झाल्याचे सांगितले जात आहे.
शेतकरी आंदोलन संपुष्टात आणण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यात एक बैठक झाली. यानंतर या संघटनांनी सरकारशीही चर्चा केली असून, आता लवकरच आंदोलन समाप्त होईल, असे म्हटले जात आहे. गेल्या काही बैठकांमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार, सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर तत्त्वतः समहती झाली आहे.
अजय मिश्र टेनी यांचा विषय उचलून धरला जाणार नाही
सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये झालेल्या चर्चेत केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी यांच्या मुद्द्यावर अधिक भर दिला जाणार नाही. शेतकरी संघटना राजीनाम्यासाठी आग्रह धरला जाणार नाहीत, असेही ठरल्याचे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे शेतकरी आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नातेवाइकांना नुकसान भरपाई देण्यास सरकार तयार असल्याचे सांगितले जात असून, याबाबत अद्याप वाटाघाटी आणि मंथन सुरू आहे. यावर एक तोडगा पुढे आला होता की, नुकसान भरपाई देण्याचा मुद्दा राज्य सरकारवर सोडावा. म्हणजेच उत्तर प्रदेश, हरयाणा किंवा संबंधित सरकार याबाबतची घोषणा करेल. पंजाब सरकारने यापूर्वीच नुकसान भरपाई देणार असल्याचे जाहीर केले होते.
दरम्यान, केंद्रातील मोदी सरकार शेतकरी आंदोलन लवकरात लवकर समाप्त होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. उत्तर प्रदेशमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आंदोलन संपुष्टात येण्यावर भाजप जोर देत आहे. उत्तर प्रदेशच्या पश्चिमी भागात गेल्या वर्षभरापासून आंदोलन सुरू आहे. दुसरीकडे, भारतीय किसान यूनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. राकेश टिकैत यांना जीवे मारण्याची धमकी मिळण्याची ही पाचवी वेळ आहे. यासंदर्भात पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.