"आंदोलन करणारे शेतकरी हे खरे वाटत नाहीत", कृषी राज्यमंत्र्यांचं वादग्रस्त विधान

Kailash Choudhary And Farmers Protest : केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी किमान समर्थन मूल्य कायम ठेवण्याबाबत केंद्र सरकार लिखित आश्वासन देण्यास तयार असल्याचं म्हटलं आहे.

नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकरी संघटनांशी केलेल्या अनेक चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर केंद्र सरकार आता काहीशी नरमाईची भूमिका घेताना दिसत आहे. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी किमान समर्थन मूल्य कायम ठेवण्याबाबत केंद्र सरकार लिखित आश्वासन देण्यास तयार असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र हे सांगत असताना मंत्र्यांनी एक वादग्रस्त विधान केलं आहे. "आंदोलन करणारे शेतकरी हे खरे शेतकरी असल्याचं आपल्याला वाटत नाही. शेतात काम करणारे खरे शेतकरी याबाबत चिंतेत आहेत असं आपल्याला वाटत नाही" असं कैलाश चौधरी यांनी म्हटलं आहे.

काही राजकीय लोक आगीत तेल ओतण्याचे काम करत आहेत. देशातील शेतकऱ्यांचा नव्या कृषी कायद्यांना पाठिंबा असल्याचं देखील चौधरी यांनी म्हटलं आहे. "मला वाटतं की राज्यांमध्ये काँग्रेसची सरकारे आणि विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांना भडकवण्याचे काम करत आहेत. काही राजकीय लोक आगीत तेल ओतण्याचे काम करत आहेत. मला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व आणि शेतकऱ्यांवर पूर्ण विश्वास आहे. देशात अशांतता पसरेल असा कोणताही निर्णय शेतकरी घेणार नाहीत, यावर माझा ठाम विश्वास आहे. या कायद्यांमुळे त्यांना स्वातंत्र्य मिळाले आहे. जे खरे शेतकरी आहेत, ते आपल्या शेतात काम करत आहेत आणि मला नाही वाचत की ते दु:खी आहेत" असं चौधरी यांनी म्हटलं आहे.

Govt has said that MSP will continue. We can give it in writing too. I think Congress govt (in states) & Opposition are trying to instigate farmers. Nation's farmers are in favour of these laws but some political people are trying to add fuel to the fire: MoS Agriculture pic.twitter.com/d2nv5keFtv

— ANI (@ANI) December 6, 2020

शेतकऱ्यांशी झालेल्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या बैठकीत देखील शेतकऱ्यांचे काही वाद झाले. आम्ही आमच्या मागणीवरून मागे हटणार नसल्याचं शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं आहे. परिस्थिती इतकी बदलली की, शेतकरी नेत्यांनी सुमारे तासाभर मौनव्रत देखील धारण केले. बैठकीदरम्यान मंत्री देखील बैठक सोडून निघून गेले. त्यानंतर आता पुढील बैठक ही 9 डिसेंबरला होईल हेच सांगण्यासाठी मंत्री बैठकीत परतले. दरम्यान 8 डिसेंबर रोजी शेतकरी संघटनांनी भारत बंदची घोषणा केली आहे. शेतकरी आंदोलनाला विविध राजकीय पक्षांचे समर्थन मिळत आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. 

कृषी कायद्यांविरोधात भारतावर दबाव टाकण्याची मागणीhttps://t.co/fX7g7anTED#FarmersProtest#FarmLaws2020#FarmBills

— Lokmat (@MiLOKMAT) December 6, 2020

"शेतकरी आंदोलनामागे चीन-पाकिस्तानचा हात, देशामध्ये अस्थिरता निर्माण करण्याचा डाव"

हरियाणाचे कृषीमंत्री जे. पी. दलाल यांनी शेतकरी आंदोलनामागे चीन आणि पाकिस्तानचा हात असल्याचा दावा केला आहे. देशामध्ये अस्थिरता निर्माण करण्याचा हा डाव आहे असं देखील दलाल यांनी म्हटलं आहे. "शेतकऱ्यांना पुढे करुन चीन आणि पाकिस्तानसारख्या देशांचा भारतात अस्वस्थता पसरवण्याचा डाव आहे. मात्र मोदी काही कमजोर नेते नाहीत. त्यांना आता जनतेचे समर्थन मिळालेलं आहे. कृषी कायदे लागू केल्यानंतरही जनतेनं त्यांना मोठा पाठिंबा दिला होता. शेतकरी रस्त्यावर आले तर यासंदर्भातील निर्णय संसदेत घ्यायचा की रस्त्यावर?" असा सवाल देखील जे. पी. दलाल यांनी उपस्थित केला आहे.

"दिल्लीचे रस्ते बंद करणं किंवा घेरणं चांगलं नाही, हे काही लाहोर किंवा कराची नाही"https://t.co/ZW9JdEEb4e#FarmerProtest#FarmerAgitationpic.twitter.com/kUpJ9BKDP2

— Lokmat (@MiLOKMAT) December 3, 2020

आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची होणार कोरोना चाचणी, प्रशासनाने दिले आदेश

पुनिया यांनी आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आंदोलनात ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांपैकी अंगात ताप असलेल्या शेतकऱ्यांची एक यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ताप असणाऱ्या शेतकऱ्यांची मोफत कोरोना चाचणी केली जाणार आहे. जर एखादी व्यक्ती कोरोना संक्रमित आढळल्यास अशा शेतकऱ्यांना मोफत सोयी-सुविधा आणि उपचार देण्यात येणार आहेत. कोरोनाच्या संकटात आंदोलनासाठी मोठ्या संख्येत शेतकरी एकत्र जमले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या चिंता वाढली आहे. आंदोलक करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोरोना चाचणीसाठी तयार करणं हे देखील प्रशासनासमोर एक मोठं आव्हान आहे. 

शेतकऱ्यांना कोरोना चाचणीसाठी तयार करणं हे प्रशासनासमोरील मोठं आव्हानhttps://t.co/9Yp1ZEYTKT#FarmerProtest#FarmerAgitation#CoronaTest

— Lokmat (@MiLOKMAT) December 3, 2020