शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत मोदींच्या सभेसाठी वाहतूक मार्गात बदल; निवडणुकीसाठी काही रस्त्यांवर सहा दिवस नो पार्किंग!
2
"सरकार पाडण्यासाठी आमदारांना ५० कोटींची ऑफर...", मुख्यमंत्र्यांचा भाजपवर आरोप
3
आजचे राशीभविष्य - १४ नोव्हेंबर २०२४, सगळ्या कामात यश मिळाल्याने खूप आनंदी आणि प्रसन्न व्हाल
4
आजचा अग्रलेख: 'बुलडोझर'ला ब्रेक...
5
धक्कादायक! जळगावात गरोदर महिलेला घेऊन जाणाऱ्या ॲम्बुलन्समध्ये ऑक्सिजन सिलिंडरचा स्फोट; १५० फूट उंच उडाल्या चिंधड्या
6
शिवाजी पार्कवर आवाज कुणाचा?; १७ नोव्हेंबरला सभेसाठी मनसेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता
7
मुंबईत प्लास्टिकच्या डब्यात तुकडे करून टाकलेल्या मृतदेहाचे गूढ उकलले; प्रेमसंबंधाच्या विरोधातून हत्या!
8
नागपुरात कार्यकर्तेच बनले फडणवीसांच्या प्रचार मोहिमेचे सारथी
9
मार्कोची फास्टर फिफ्टी; पण शेवटी सूर्याची सेना जिंकली! आता फक्त टीम इंडियालाच मालिका विजयाची संधी
10
"आत टाका म्हणजे पक्षात टाका हे लोकांना कळलंच नाही"; ईडी कारवायांवरुन राज ठाकरेंची मिश्किल टिप्पणी
11
IND vs SA : विक्रमी धावसंख्येसह टीम इंडियाच्या नावे झाला सर्वाधिक शतकांचा खास रेकॉर्ड
12
"रोज उठतात अन्..."; ओ मोठ्या ताई, महासंसद रत्न, कुठलं बी टाकलं होतं? म्हणत चित्रा वाघ यांचा सुप्रिया सुळेंवर हल्लाबोल
13
केंद्र सरकारनं मणिपूरमध्ये रातोरात पाठले 2000 CAPF जवान, आता कशी आहे जिरीबाम मधील स्थिती?
14
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! हंगामाच्या सुरुवातीलाच धानाला विक्रमी दर, केंद्र सरकारने 'ड्युटी' रद्द केल्याचा परिणाम
15
गौतम अदानी यांची मोठी घोषणा; अमेरिकेत करणार तब्बल ₹ 84 हजार कोटींची गुंतवणूक...
16
अन्... योगी आदित्यनाथांची सभाच रद्द झाली; भाईंदरचे भाषण ऐकविण्याचा प्रयत्न, नागरिक ३ तास ताटकळले
17
"पहिलं बटण दाबा, बाकीची खराब आहेत"; शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्याकडून EVM बाबत चुकीचा प्रचार
18
सलग २ सेंच्युरीनंतर भोपळ्यावर भोपळा! Sanju Samson च्या नावे झाला लाजिरवाणा रेकॉर्ड
19
साहेब रिटायर झाल्यानंतर तुमच्याकडे कोण बघणार? अजित पवार म्हणाले,"मलाच आता..."
20
बाप डोक्यावर आणि मुले खांद्यावर घेऊन जगायची वेळ येईल...; उद्धव ठाकरेंची राणे पिता-पुत्रांवर टीका 

शेतकरी म्हणतात, ही तर कायद्याच्या समर्थकांचीच समिती

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 13, 2021 3:56 AM

मध्यस्थ नकोत, कायदे रद्द करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : शेतीविषयक तीनही कायद्यांवरून केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीवरच शेतकरी संघटनांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. समितीचे सदस्य कृषी कायद्यांचे समर्थक असून त्यांच्याशी चर्चा करण्यात काहीच अर्थ नसल्याचे शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. १५ जानेवारी रोजी केंद्र सरकारशी बैठकीला उपस्थित राहणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त ठरलेल्या तीनही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्यानंतर शेतकरी संघटनांची बैठक झाली. 

सर्वोच्च न्यायालयाद्वारा स्थापित करण्यात आलेल्या सदस्यांची कृषी कायद्यांविषयीची मते...

कृषी क्षेत्राला अधिकाधिक स्पर्धात्मक करायचे असेल तर सुधारणा आवश्यकच आहेत.-भूपिंदरसिंग मान

कायदे मागे घेण्याची गरज नाही. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना संधीची दारे खुली होणार आहेत. - अनिल घनवट 

नवे कायदे हिताचेच आहेत. त्यामुळे त्यांना खरेदी-विक्रीचे अनेक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.- अशोक गुलाटी

कृषी कायद्यांमुळे जागतिक संधी निर्माण होतील. शेतकऱ्यांचा विकास होईल. - प्रमोदकुमार जोशी

काँग्रेसकडून निर्णयाचे स्वागतसर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे काँग्रेसने स्वागत केले आहे. मात्र, त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीवर काँग्रेसने आक्षेप नोंदवला. या समितीतील सदस्यांनी कृषी कायद्यांसंदर्भातील त्यांची मते आधीच जगजाही केली आहेत. त्यामुळे ते आंदोलक शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळवून देतील, असा सवाल काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी उपस्थित केला.

मोर्चाविरोधात नोटीसप्रजासत्ताकदिनी शेतकरी राजपथावर ट्रॅक्टर मोर्चा आयोजित करणार असून, सुरक्षेच्या दृष्टीने हे धोकादायक असल्याची याचिका केंद्र सरकारद्वारा दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना नोटीस बजावली.

शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानी?शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात खलिस्तानी अतिरेकी घुसले आहेत, असा युक्तिवाद महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. त्यावर यासंदर्भात सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला. कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेविषयी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकासंचांवर सुनावणी सुरू असताना महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनात खलिस्तानी अतिरेकी घुसले असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात केला. 

 

 

टॅग्स :FarmerशेतकरीSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय