नोएडा : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरु असलेले देशव्यापी आंदोलन आजही सुरुच आहे. आज ट्रॅक्टरने रस्ते जाम करण्यात येणार असून उत्तर प्रदेशमध्ये आंदोलनाला मोठा झटका लागला आहे. उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन संपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेथील शेतकरी चिल्ला बॉर्डरवरून बाजुला झाले असून नोएडा-दिल्ली वाहतूक सुरु झाली आहे. शेतकरी आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये कृषी आयोग बनविण्यावरून सहमती बनल्याने हा निर्णय घेतला आहे.
रविवारी सकाळी १२ वाजता संघटनांचे पदाधिकारी बैठक घेणार आहेत. सेक्टर-१४ मध्ये भारतीय किसान युनियन (भानू गट) चे वरिष्ठ पदाधिकारी १२ वाजता याबाबतचा निर्णय घेणार आहेत. महत्वाचे म्हणजे दिल्ली-नोएडाच्या चिल्ला सीमेवरील आरएएफ, आरपीएफ देखील हटविण्यात आली आहे. दिल्लीच्या बाजुनेही पोलिसांच्या तुकड्या हटविण्यात आल्या आहेत. ही सीमा १२ दिवसांनी पुन्हा वाहतुकीसाठी खुली झाली आहे.
चिल्ला सीमेवरील शेतकरी रात्री उशिरा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना जाऊ भेटले होते. यावेळी कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमरदेखील होते. दोन्ही पक्षांदरम्यान झालेल्या चर्चेत चिल्ला सीमा खुली करण्यात आली. या बैठकीत १८ मागण्या ठेवण्यात आल्या. या मागण्यांमध्ये एमएसपीचा उल्लेख नाहीय. मात्र, ही शेतकरी संघटना अन्य मागण्यावरून अडून बसली आहे.
मध्यरात्री झालेल्या समझोत्यानुसार भानू गट धरणे आंदोलन सुरु ठेवायचे की नाही याचा आज १२ वाजता निर्णय घेणार आहेत. असे असले तरीही अन्य शेतकरी संघटना आपल्या मागण्यांवर अडून आहेत. त्यांच्या नेत्यांनी रविवारी दिल्ली चलो आंदेलनाची हाक दिली आहे. तसेच १४ डिसेंबरला उपोषणाला बसणार असल्याचे म्हटले आहे. रविवारी सकाळी ११ वाजता राजस्थानच्या शाहजहापूरचे शेतकरी जयपूर-दिल्ली महामार्गावरून दिल्ली चलो आंदोलनाला सुरुवात करणार आहेत.
उद्यापासून चक्का जाम
आंदोलन तीव्र करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे येणारे सर्व महामार्ग अडविण्याचे ठरवले आहे. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या या चक्का जाम आंदोलनासाठी पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशातून अनेक शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन निघाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पोलीस दलाने उत्तर प्रदेश पोलिसांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. आंदोलनाचा फायदा घेऊन समाजविघातक शक्ती घातपात घडविण्याची शक्यता गृहीत धरून पोलिसांना हे आदेश देण्यात आले आहेत. शेतकरी आंदोलनावर ठाम असतानाच केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा चर्चेचे आवाहन करीत कायद्यांत बदल मान्य असल्याचे संकेत दिले आहेत. तर दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी आंदोलनामागे माओवाद्यांचा हात असल्याचा आरोप केला आहे.