नवी दिल्ली : केंद्र सरकारन घाईघाईत मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवरून देशातील वातावरण पेटू लागले आहे. पंजाब हरिणाच्या लाखो शेतकऱ्यांनी दिल्लीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी दोन दिवस सीमेवर लढा दिला. यानंतर शेतकऱ्यांचे दिल्ली चलो आंदोलन उग्र होत असल्याचे पाहून दिल्ली पोलिसांनी शेतकऱ्यांना एका मैदानावर शांततेत आंदोलन करण्याची परवानगी दिली होती. आता शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला अल्टीमेटम दिला असून गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेला चर्चेचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. यामुळे भाजपाच्या नेत्यांना रात्रीच पक्षाचे अध्यक्ष जे पी नड्डा यांच्या निवासस्थानी मोठी बैठक घ्यावी लागली आहे.
कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी दोन महिन्यांपासून आंदोलने करत आहेत. आता ही लढाई दिल्लीच्या अगदी जवळ येऊन पोहोचली आहे, गेल्या ४ दिवसांपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर बसलेले आहेत. त्यांची मागणी जंतर मंतरवर आंदोलन करण्याची आहे. रविवारचा दिवस शेतकरी आंदोलनामुळे खूप व्यस्त होता. शेतकऱ्यांनी बुराडी जाण्यासाठी नकार देत दिल्ली जाम करण्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे नड्डा यांच्या घरी दोन तास हायलेव्हल बैठक सुरु होती.
या दरम्यान, दिल्लीमध्ये सत्ता असलेल्या आपनेही या आंदोलनात उडी घेतली असून शेतकऱ्यांना दिल्लीत आंदोलनाची परवानगी मिळावी अशी मागणी आपचे नेते राघव चढ्ढा य़ांनी केली आहे. याचबरोबर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विट करून, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसोबत तातडीने बिनशर्त चर्चा करावी, अशी मागणी केली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शेतकऱ्यांसाेबत बुराडी येथील निरंकारी मैदानात पाेहाेचल्यावर चर्चेचा प्रस्ताव दिला हाेता. मात्र, संयुक्त किसान माेर्चाच्या प्रतिनिधींनी हा प्रस्ताव धुडकावून लावला. प्रतिनिधींनी बैठकीमध्ये सरकारच्या प्रस्तवावर चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत भूमिका स्पष्ट करतांना सांगितले, की चर्चेसाठी काेणतीही अट नकाे. दिल्लीचे पाचही प्रवेशद्वार आम्ही राेखून दिल्लीला घेराव टाकणार असल्याचे भारतीय किसान युनियनच्या पंजाब शाखेचे अध्यक्ष नेते सुरजीत फुल यांनी सांगितले.
सरकार चर्चेसाठी गंभीर नसल्याचा आरोप
स्वराज पार्टीचे नेते याेगेंद्र यादव म्हणाले, रस्ता अडवून जनतेला त्रस्त करण्याचा आमचा हेतू नाही. पण, सरकारने अटी घालून प्रस्ताव पाठवणे याेग्य नाही. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या प्रतिनिधींनी सरकार चर्चेसाठी गंभीर नसल्याचा आराेप केला.