शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
2
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 
3
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान
4
Neha Bhasin : "अंधाऱ्या खोलीत बसते, माझं वजन १० किलोने वाढलं"; नेहा भसीन देतेय गंभीर आजाराशी झुंज
5
लोकप्रिय म्युझिक बँडच्या लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये प्रिया बापटचा परफॉर्मन्स, अनुभव शेअर करत म्हणाली...
6
धुळ्यात काँग्रेसच्या कुणाल पाटलांना शून्य मतं मिळाल्याचा दावा; निवडणूक आयोगाने दिलं स्पष्टीकरण
7
"३० नोव्हेंबरपर्यंत मुख्यमंत्रीपदाचे नाव निश्चित होईल"; रावसाहेब दानवेंनी सांगितला फॉर्म्युला
8
"उद्धव ठाकरेंची अवस्था शोलेमधील असरानीसारखी’’, चंद्रशेखर बावनकुळेंची टीका 
9
राखी सावंतने केली Bigg Boss विजेत्याची भविष्यवाणी; म्हणाली, "नाही जिंकला तर पंख्याला लटकेन..."
10
स्टार ऑलराउंडर ठरला महागडा! ३ चेंडूत दिल्या ३० धावा; नेटकऱ्यांनी केला फिक्सिंगचा आरोप
11
झारखंडमध्ये निवडणूक जिंकूनही काँग्रेसची झोळी रिकामी, झाली जम्मू-काश्मीरसारखी अवस्था
12
राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक अधिसूचना जारी; २० डिसेंबरला होणार मतदान
13
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
14
'इंडिया आघाडीला मजबूत नेत्याची गरज', TMC ने राहुल गांधींच्या क्षमतेवर उपस्थित केला प्रश्न
15
'ते फोन उचलत नव्हते, म्हणून कान उघडले...', लॉरेन्स टोळीने चंदीगड बॉम्बस्फोटाची जबाबदारी घेतली, रॅपर बादशाहला दिली धमकी
16
अदानींना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून दिलासा मिळणार? नवं सरकार मागे घेऊ शकते लाचखोरीचा खटला
17
धक्कादायक! संतापलेल्या महिला सफाई कर्मचाऱ्याने सरपंचाला केली चपलेने मारहाण
18
टीम इंडियाचा कॅप्टन रोहित ऑस्ट्रेलियात पोहचताच कोच गंभीर परतणार मायदेशी; जाणून घ्या त्यामागचं कारण...
19
विधानसभेत EVM ने केला घात?; शरद पवारांच्या पक्षाच्या बैठकीत सूर; मोठं आंदोलन उभारणार!
20
या दिवशी होणार राज्याच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा, शिंदे गटाच्या बड्या नेत्याचा दावा 

चर्चेची पाचवी फेरीही निष्फळ ठरल्याने शेतकरी संतापले, कायदा मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 06, 2020 6:52 AM

Farmer Protest : शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार टाळाटाळ करीत केवळ वेळ मारून नेत असल्याने शेतकरी प्रचंड संतापले आहेत.

-विकास झाडे नवी दिल्ली : आंदोलन मागे घ्यावे म्हणून मंत्रीगटाने शेतकरी प्रतिनिधींसोबत केलेली पाचवी फेरीही निष्फळ ठरली. ९ डिसेंबरला सरकार पुन्हा शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार टाळाटाळ करीत केवळ वेळ मारून नेत असल्याने शेतकरी प्रचंड संतापले आहेत. ८ डिसेंबरला भारत बंदचे पुन्हा सुतोवाच करीत शेतकरी नेत्यांनी, ‘खूप झाली चर्चा, कायदे मागे घेतल्याशिवाय आम्ही एक इंचही मागे हटणार नाही’ असा खणखणीत इशारा सरकारला दिला आहे.गेल्या दहा दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर लाखो शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. तीनही कृषी सुधारणा कायदे परत घ्या, शेतमालास किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) लागू असलेला कायदा करा ही शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. ४० शेतकरी प्रतिनिधी आणि केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल, वित्त राज्यमंत्री सोम प्रकाश प्रकाश व कृषी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत विज्ञान भवनात बैठक पार पडली. आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारच्या पुढाकाराने आयोजित ही पाचवी बैठक होती. परंतु या बैठकीतही सरकार कोणताही तोडगा काढू शकली नाही. सरतेशेवटी ९ डिसेंबर रोजी पुन्हा एक बैठक होईल, असे मंत्र्यांनी सांगितले. त्यावर शेतकरी नेते संतापले आहेत. त्यांनी आंदोलन पुन्हा तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, शनिवारी सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी गृहमंत्री अमित शहा, कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांची बैठक झाली. शेतकरी आंदोलनाबाबत सरकारची भूमिका काय असावी याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. 

सुधारणा अमान्यच शेतकरी प्रतिनिधींनी कायद्यात सुधारणा करण्याचा मंत्रीगटाचा प्रस्ताव अमान्य केला आहे. तुम्ही कोणता निर्णय घेतला ते आम्हाला लेखी द्या. अधिक चर्चेला आम्ही उत्सुक नसल्याचे प्रतिनिधी मंडळाने सुनावले. याआधी घेतलेल्या बैठकीचे मुद्देसुद लेखी अहवाल शेतकऱ्यांनी मागितले. सरकारतर्फे ते देण्याचे मान्य केले आहे  

केवळ ‘सांगकामे’नरेंद्र सिंह तोमर व पीयूष गोयल हे दोन दिग्गज मंत्री शेतक-यांशी चर्चा करीत असले तरी त्यांची भूमिका केवळ ‘सांगकामे’ इतकीच आहे. वरून जेवढ्या सूचना दिल्या जातात त्यापुढे ते जात नाहीत. आतापर्यंत ते एकाही मुद्यांवर शेतकऱ्यांना हमी देऊ शकले नाहीत. हायकमांडने त्यांना ‘कायद्यात सुधारणा करू’ इतकाच निरोप देण्याचे अधिकार दिल्याचे लक्षात आले. सरकारने हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवू नये   आझाद किसान संघर्ष समितीचे प्र्रदेश अध्यक्ष हरजिंदर सिंह टांडा यांनी कायदे परत न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला. किसान महापंचायतीचे अध्यक्ष रामपाल जाट म्हणाले की, सरकारने हा ‘प्रतिष्ठेचा मुद्दा’ करण्याऐवजी त्याकडे शेतकऱ्यांचे प्रश्न म्हणून पहायला हवे.   जमुरी किसान सभेचे महासचिव कुलवंत सिंह संधू म्हणाले, कॅनडाच्या संसदेत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा विषय निघू शकतो, तिथे यावर चर्चा होते मग इथल्या संसदेत हा विषय का नको?

टॅग्स :FarmerशेतकरीCentral Governmentकेंद्र सरकार