शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विधानसभेला बारामतीतून कोणी तिकीटच मागितले नाही; युगेंद्र पवारांना उमेदवारी का दिली, सुप्रिया सुळेंनी सांगितले
2
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
3
मला तो पक्ष नको, चिन्ह नको अजित पवारांना लखलाभो; सुप्रिया सुळेंनी बंडापूर्वी काय घडले ते सांगितले...
4
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या कारवर हल्ला; नांदेडच्या कंधार तालुक्यातील घटना
5
जम्मू काश्मीर: दहशतवाद्यांचा गावातील रक्षण समितीच्या सदस्यांवर हल्ला; दोघांची हत्या
6
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
7
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
8
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
10
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात
11
IPL 2025: KKRने केली मोठी चूक? रिलीज केलेल्या 'या' २ खेळाडूंनी केला 'सुपरहिट धमाका'
12
"भाजपने डॉग स्क्वाड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
13
WPL 2025 Retention: स्मृती ते हरनमप्रीत! इथं पाहा ५ संघातील रिटेन-रिलीज खेळाडूंची संपूर्ण यादी
14
"राजसाहेब तुम्हाला खरंच बडव्यांनी घेरलंय, सावध रहा"; ठाकरे गटात गेलेल्या अखिल चित्रेंचा इशारा
15
मुंबईत एकनाथ शिंदे - उद्धव ठाकरेंमध्ये कोण वरचढ?; 'या' ११ जागा ठरणार निर्णायक
16
AUS vs IND : 'ते' विसरा त्यांनी १५ वर्षांत स्वत:ला सिद्ध केलंय; कपिल देव यांची विराट-रोहितसाठी बॅटिंग
17
"धारावीची पुनर्निविदा काढून भूखंड गिळण्याचा ठाकरेंचा प्रयत्न"; आशिष शेलारांचा गंभीर आरोप
18
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?
19
रिटायर्ड जजच्या घरात चोरी; ग्रामस्थांना पाहताच चोरांनी काढला पळ, तलावात पडून एकाचा मृत्यू
20
CSK ची टीम इंडियाशी गद्दारी? Rachin Ravindra च्या मुद्यावरुन उथप्पाची 'सटकली'

चर्चेची पाचवी फेरीही निष्फळ ठरल्याने शेतकरी संतापले, कायदा मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 06, 2020 6:52 AM

Farmer Protest : शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार टाळाटाळ करीत केवळ वेळ मारून नेत असल्याने शेतकरी प्रचंड संतापले आहेत.

-विकास झाडे नवी दिल्ली : आंदोलन मागे घ्यावे म्हणून मंत्रीगटाने शेतकरी प्रतिनिधींसोबत केलेली पाचवी फेरीही निष्फळ ठरली. ९ डिसेंबरला सरकार पुन्हा शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार टाळाटाळ करीत केवळ वेळ मारून नेत असल्याने शेतकरी प्रचंड संतापले आहेत. ८ डिसेंबरला भारत बंदचे पुन्हा सुतोवाच करीत शेतकरी नेत्यांनी, ‘खूप झाली चर्चा, कायदे मागे घेतल्याशिवाय आम्ही एक इंचही मागे हटणार नाही’ असा खणखणीत इशारा सरकारला दिला आहे.गेल्या दहा दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर लाखो शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. तीनही कृषी सुधारणा कायदे परत घ्या, शेतमालास किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) लागू असलेला कायदा करा ही शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. ४० शेतकरी प्रतिनिधी आणि केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल, वित्त राज्यमंत्री सोम प्रकाश प्रकाश व कृषी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत विज्ञान भवनात बैठक पार पडली. आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारच्या पुढाकाराने आयोजित ही पाचवी बैठक होती. परंतु या बैठकीतही सरकार कोणताही तोडगा काढू शकली नाही. सरतेशेवटी ९ डिसेंबर रोजी पुन्हा एक बैठक होईल, असे मंत्र्यांनी सांगितले. त्यावर शेतकरी नेते संतापले आहेत. त्यांनी आंदोलन पुन्हा तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, शनिवारी सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी गृहमंत्री अमित शहा, कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांची बैठक झाली. शेतकरी आंदोलनाबाबत सरकारची भूमिका काय असावी याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. 

सुधारणा अमान्यच शेतकरी प्रतिनिधींनी कायद्यात सुधारणा करण्याचा मंत्रीगटाचा प्रस्ताव अमान्य केला आहे. तुम्ही कोणता निर्णय घेतला ते आम्हाला लेखी द्या. अधिक चर्चेला आम्ही उत्सुक नसल्याचे प्रतिनिधी मंडळाने सुनावले. याआधी घेतलेल्या बैठकीचे मुद्देसुद लेखी अहवाल शेतकऱ्यांनी मागितले. सरकारतर्फे ते देण्याचे मान्य केले आहे  

केवळ ‘सांगकामे’नरेंद्र सिंह तोमर व पीयूष गोयल हे दोन दिग्गज मंत्री शेतक-यांशी चर्चा करीत असले तरी त्यांची भूमिका केवळ ‘सांगकामे’ इतकीच आहे. वरून जेवढ्या सूचना दिल्या जातात त्यापुढे ते जात नाहीत. आतापर्यंत ते एकाही मुद्यांवर शेतकऱ्यांना हमी देऊ शकले नाहीत. हायकमांडने त्यांना ‘कायद्यात सुधारणा करू’ इतकाच निरोप देण्याचे अधिकार दिल्याचे लक्षात आले. सरकारने हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवू नये   आझाद किसान संघर्ष समितीचे प्र्रदेश अध्यक्ष हरजिंदर सिंह टांडा यांनी कायदे परत न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला. किसान महापंचायतीचे अध्यक्ष रामपाल जाट म्हणाले की, सरकारने हा ‘प्रतिष्ठेचा मुद्दा’ करण्याऐवजी त्याकडे शेतकऱ्यांचे प्रश्न म्हणून पहायला हवे.   जमुरी किसान सभेचे महासचिव कुलवंत सिंह संधू म्हणाले, कॅनडाच्या संसदेत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा विषय निघू शकतो, तिथे यावर चर्चा होते मग इथल्या संसदेत हा विषय का नको?

टॅग्स :FarmerशेतकरीCentral Governmentकेंद्र सरकार