नवी दिल्ली - शेतकऱ्यांना आधारकार्डप्रमाणे विशिष्ट ओळखपत्र देण्यासाठी नोंदणी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मार्च महिन्यापर्यंत पाच कोटी शेतकऱ्यांचे नोंदणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, अशी माहिती कृषी सचिव देवेश चतुर्वेदी यांनी दिली.
चतुर्वेदी म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने अलीकडेच २,८१७ कोटींच्या डिजिटल कृषी मिशनला मंजुरी दिली होती. या योजनेंतर्गतच शेतकऱ्यांच्या नोंदणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशात ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येत आहे. १९ राज्यांनी यावर आधीच काम केले आहे. विशेष ओळखपत्रामुळे पिकांना किमान आधारभूत किंमत, किसान क्रेडिट कार्यक्रमातील विविध योजनांमधून दिली जाणारी मदत शेतकऱ्यांपर्यंत कोणत्याही अडचणींशिवाय पोहोचण्यास मदत होईल