श्रीनगर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी देशाला संबोधित करताना कृषी कायदे रद्द (Farm Laws Repealed) करण्याची घोषणा केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरलाही विशेष दर्जा देणारे अनुच्छेद ३७० परत मिळण्याबाबत आग्रह धरण्यात येत आहे. जम्मू-काश्मीरचा रद्द करण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा पुन्हा मिळण्यासाठी स्थानिक नेत्यांकडून पुन्हा एकदा मोर्चेबांधणी आणि चर्चा तीव्र करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. अशातच जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) यांनी एक मोठे वक्तव्य केले आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांना राज्याचा दर्जा आणि विशेष दर्जा परत मिळवण्यासाठी कृषी कायद्यांचा निषेध करणाऱ्या शेतकऱ्यांप्रमाणे त्याग करावा लागेल, असे फारूक अब्दुल्ला म्हणाले.
शेतकऱ्यांनी ११ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ आंदोलन केले. ७०० हून अधिक शेतकरी मरण पावले. शेतकऱ्यांनी बलिदान दिल्यावर केंद्राला तीन कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. आपले हक्क परत मिळवण्यासाठी आपल्यालाही शेतकऱ्यांप्रमाणेच त्याग करावा लागेल. आपण अनुच्छेद ३७०, ३५-अ परत मिळवण्याचे वचन दिले आहे आणि त्यासाठी आम्ही कोणताही त्याग करण्यास तयार आहोत, हे लक्षात ठेवा, असे अब्दुल्ला यांनी सांगितले.
आम्ही हिंसेचे समर्थन करत नाही
नसीमबाग येथे पक्षाचे संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांच्या ११६ व्या जयंतीनिमित्त एनसीच्या युवा शाखेच्या अधिवेशनाला संबोधित करताना फारूक अब्दुल्ला म्हणाले की, नॅशनल कॉन्फरन्स बंधुत्वाच्या विरोधात नाही आणि हिंसेचे समर्थन करत नाही. केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रश्न येतो तेव्हा पर्यटन हेच सर्व काही असल्यासारखे मंत्री बोलतात. मात्र, रोजगाराचे काय? तुम्ही हजारो नोकऱ्यांचे आश्वासन दिले होते, त्या कुठे आहेत? उलट तुम्ही आमच्या लोकांना संपवत आहात. तुम्ही पंजाब आणि हरियाणातील लोक जम्मू आणि काश्मीरमध्ये बँकेत नोकरीसाठी आणत आहात, इथे लोक नव्हते का, अशी विचारणाही फारूक अब्दुल्ला यांनी केली.
दरम्यान, केंद्रातील मोदी सरकारने ज्या पद्धतीने केंद्रीय कृषी कायदे रद्द केले. त्याप्रमाणे आता जम्मू-काश्मीरमध्ये अनुच्छेद ३७० पुन्हा लागू केले पाहिजे. देशभरात कृषी कायद्याविरोधात मोठे आंदोलन करण्यात आले. उशिरा का होईना, पण केंद्रातील मोदी सरकारने कृषी कायदे रद्द केले, ही चांगली बाब आहे. केंद्राने आता जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे रद्द केलेले अनुच्छेद ३७० पुन्हा परत बहाल करावे, अशी मागणी फारूक अब्दुल्ला यांनी केली होती.