शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"त्या पुढाऱ्यांचा राग माझ्यावर काढू नका"; अजित पवार ग्रामस्थांशी काय बोलले?
2
Maharashtra Election 2024: गुलाबराव विरुद्ध गुलाबराव; मंत्री बनवणाऱ्या 'या' मतदारसंघात चुरशीची लढत
3
“बंडखोरी केलेले लोक आमचेच, समजूत काढण्यात यश येईल”; देवेंद्र फडणवीसांना विश्वास
4
चेन्नईनं १८ कोटी का मोजले? Ravindra Jadeja नं मुंबईच्या मैदानात दिलं उत्तर
5
अबू आझमींच्या अडचणी वाढणार?; सोमय्यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार; प्रकरण काय?
6
"इंपोर्टेड माल", अरविंद सावंत यांनी आक्षेपार्ह शब्द वापल्याचा शायना एनसींचा आरोप, सावंत म्हणाले...
7
अग्निकल्लोळ! देवघरातील दिव्यामुळे लागली भीषण आग; दिवाळीच्या दिवशी ३ जणांचा मृत्यू
8
५०० रुपयांपेक्षाही कमी किंमतीत BSNL चा प्लॅन; दीर्घ वैधतेसह मिळणार एक्स्ट्रा डेटा
9
शरद पवार गटाचे उमेदवार समजीत घाटगे अंतरवालीत; मनोज जरांगेंची घेतली भेट, २ तास चर्चा
10
IPL 2025 : स्टार्क, KL राहुल ते मॅक्सवेल! टॉप-१० खेळाडू ज्यांना संघांनी दाखवला बाहेरचा रस्ता
11
"हिरवे कंदिल लावले असते, तर..."; मनसेचा शिवसेना ठाकरे गटाला थेट सवाल
12
शिवसेना शिंदे गटाचे कार्यकर्ते काँग्रेसच्या प्रचारात; भाजपच्या बंडखोर महिला नेत्याचा मोठा दावा
13
दररोज 6 कोटी रुपयांची फसवणूक, 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्यात हराजो लोकांचे नुकसान
14
महायुतीत बंडखोरांचा ३६ चा आकडा, त्यापैकी १९ भाजपाचे; बंड शमले नाहीतर युती-आघाडीला ५० जागांवर फटका
15
Aishwarya Rai Birthday: इन्स्टावर १४.४ मिलियन फॉलोवर्स, पण 'त्या' एका व्यक्तीलाच फॉलो करते मिस वर्ल्ड, कोण आहे ती?
16
धनंजय मुंडे यांच्या २०१९ च्या शपथपत्रात तीन, तर २०२४ मध्ये पाच अपत्यांचा उल्लेख!
17
'इमर्जन्सी' ही प्रोपोगंडा फिल्म आहे का? श्रेयसने विचारलेला कंगनाला प्रश्न! अभिनेत्री म्हणाली-
18
"तू तो गया"! सिली पॉइंटवर Sarfaraz Khan चं रचिन विरुद्ध 'स्लेजिंग'; व्हिडिओ व्हायरल
19
८ नोव्हेंबरपासून 'या' कंपनीचा IPO खुला होणार; प्राईज बँड ₹२४, परदेशात आहेत कंपनीचे ग्राहक
20
“मनोज जरांगेंच्या रुपात देशाला आधुनिक गांधी, आंबेडकर, मौलाना आझाद मिळाले”; कुणी केले कौतुक?

एफआरडीआय विधेयक बजेट अधिवेशनातही नाहीच, समितीला मुदतवाढ; ठेवीदारांना घातक असल्याने विरोध

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 20, 2017 12:45 AM

वादग्रस्त ‘वित्तीय समाधान व ठेव विमा विधेयका’चा अभ्यास करणा-या संयुक्त संसदीय समितीने अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी वेळ मागून घेतल्याने हे विधेयक संसदेच्या २0१८च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही मांडले जाणार नाही, असे स्पष्ट झाले आहे.

नवी दिल्ली : वादग्रस्त ‘वित्तीय समाधान व ठेव विमा विधेयका’चा अभ्यास करणा-या संयुक्त संसदीय समितीने अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी वेळ मागून घेतल्याने हे विधेयक संसदेच्या २0१८च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही मांडले जाणार नाही, असे स्पष्ट झाले आहे.लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी सांगितले की, ‘संसदीय समितीला २0१८च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे. १५ डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करणे शक्य नसल्याचे सांगून समितीने मुदतवाढ मागितली होती. श्रद्धांजली वाहून सभागृह तहकूब झाल्यामुळे १५ डिसेंबर रोजी मुदतवाढीचा ठराव सभागृहात आणणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे मी समितीला मुदतवाढ दिली.’ हे विधेयक आॅगस्टमध्ये लोकसभेत मांडले होते. काही तरतुदींवरून वाद निर्माण झाल्यानंतर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे सोपविले होते.ग्राहकांना हमीच नसेल-विधेयकातील तरतुदीनुसार, बँकांना दिवाळखोरीत जाण्यापासून रोखण्यासाठी ‘समाधान महामंडळ’ (रिझोल्युशन) स्थापन करण्यात येणार आहे. हे महामंडळ बँकांवर देखरेख ठेवील. दिवाळखोरीत जाण्याची शक्यता असलेल्या बँकांना देणी माफ केली जाऊ शकतात.तरतुदीलाच संकटमोचक अथवा बेल-इन असे म्हटले गेले आहे. या तरतुदीचा सोपा अर्थ असा आहे की, बुडणाºया बँकांना ठेवीदारांचे सगळे पैसे देण्याचे बंधन राहणार नाही.लोकांचा आपल्याकडील जमा पैसा बँका देण्याचे नाकारू शकतात, अथवा त्याचे रूपांतर समभागांत करू शकतात. सध्या १ लाखापर्यंतच्या ठेवी ‘ठेव विमा आणि कर्ज हमी महामंडळ कायद्या’ने सुरक्षित आहेत. नवा कायदा लागू झाल्यानंतर ठेव हमी देणारा हा कायदा रद्द होईल.

टॅग्स :Parliamentसंसद