नवी दिल्ली : देशी भांडवली गुंतवणूक आणि कारखानदारी यांना आलेली मरगळ जाण्याची लक्षणे नाहीत हे लक्षात घेऊन ‘मेक इन इंडिया’ व रोजगार निर्मिती यांना चालना देण्यासाठी विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी आणखी मखमली पायघड्या घालण्याचा धाडसी निर्णय मोदी सरकारने सोमवारी जाहीर केला. त्यानुसार एकूण नऊ क्षेत्रांमधील थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) नियमांमध्ये मोठे फरबदल करण्यात आले असून संरक्षण सामग्री, नागरी विमान वाहतूक, विमानतळ विकास आणि औषध निर्मिती या क्षेत्रांमध्ये १०० टक्क्यांपर्यंत परकीय गुंतवणुकीस मुभा देण्यात आली आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेले हे निर्णय पंतप्रधान कार्यालयाने एका प्रसिद्धिपत्रकान्वये जाहीर केले. गेल्या नोव्हेंबरनंतर सरकारने ‘एफडीआय’ धोरणात केलेले हे सर्वात मोठे फेरबदल आहेत. व्यवसाय सुलभता वाढून देशात अधिक परकीय गुंतवणूक यावी व त्यातून गुंतवणूक, उत्पन्न व रोजगार यात वाढ व्हावी या उद्देशाने ‘एफडीआय’ धोरण आता अधिक उदार व सुगम करण्यात येत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार मोदी सरकार सत्तेवर आले त्या वर्षात (सन २०१३-१४) भारतात ३६.०४ अब्ज डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक आली होती. त्यानंतर सरकारने योजलेल्या उपायांमुळे वर्र्ष २०१५-१६मध्ये ती वाढून ५५.४६ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. असे असले तरी आणखीही ‘एफडीआय’ला वाव असल्याने आताचा निर्णय घेण्यात आला आहे.ज्या क्षेत्रात एफडीआयला अधिक सूट देण्यात आली आहे त्यात ई-कॉमर्स, औषध निर्मिती, खासगी सुरक्षा सेवा, ब्रॉडकास्टिंग (प्रसारण), सिंगल ब्रँड रिटेल, पशुपालन यांचा समावेश आहे. नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात आता विदेशी गुंतवणुकीसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. यात ४९ टक्क्यांवरील एफडीआय सरकारच्या मंजुरीने करता येईल. सध्या ४९ टक्के विदेशी गुंतवणुकीची परवानगी आहे. विमानतळांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठीही १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. यापूर्वी ७४ टक्क्यांवरील विदेशी गुंतवणुकीसाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागत होती. संरक्षण क्षेत्रातही ४९ टक्क्यांच्या वर थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. ज्यामुळे देशाला आधुनिक तंत्रज्ञान मिळू शकेल. एफडीआयच्या या गुंतवणुकीसाठी शस्त्र अधिनियम १९५९ च्या अंतर्गत छोटे हत्यार आणि अन्य युद्ध सामग्री बनविणाऱ्या उद्योगांनाही हे नियम लागू करण्यात आले आहेत. औषधनिर्मिती क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीसाठी ७४ टक्के ही सध्याची पद्धतच असेल. तथापि, त्यापेक्षा अधिक गुंतवणुकीसाठी मंजुरीची सध्याची पद्धत असेल. आता या क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआयला परवानगी असेल. खासगी सुरक्षा सेवेत सरकारच्या मंजुरीनंतर आता ७४ टक्के विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी असेल. सध्या या क्षेत्रात ४९ टक्के विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी आहे.उद्योगविश्व खूश!सरकारच्या या निर्णयांचा एक हजार टक्के फायदा हा दृश्य स्वरूपात लवकरच दिसेल. आर्थिक सुधारणांचा विचार करता हे निर्णय निश्चितच अर्थव्यवस्थेला उभारी देणार आहेत.ज्या क्षेत्रातील मर्यादा वाढविण्यात आली आहे, त्या क्षेत्रांकरिता ते निश्चितच पूरक आहेत. मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक आणि त्या त्या क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शैली येथे विकसित होईल, असे मत उद्योगांची शिखर संस्था असलेल्या ‘असोचेम’ने व्यक्त केले आहे. सेन्सेक्सलाही बाळसे : गेल्या काही दिवसांपासून तेजीपेक्षा मंदीची चुणूक दाखविणाऱ्या सेन्सेक्समध्ये केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर सुधार दिसून आला. सेन्सेक्समध्ये २४१ अंशांची वाढ नोंदली गेली. या निर्णयाचे सकारात्मक पडसाद आगामी आठवड्यात दिसून येतील, असे मत शेअर बाजार विश्लेषकांनी व्यक्त केले. सर्वात खुली अर्थव्यवस्था या ताज्या सुधारणांमुळे भारत ही परकीय थेट गुंतवणुकीसाठी जगातील सर्वात खुली अर्थव्यवस्था झाली असल्याचा दावा सरकारने केला. अनेक आंतरराष्ट्रीय पतसंस्थांनी भारताला पहिल्या पसंतीच्या देशाचा दर्जा दिला असल्याचेही सरकारी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.सिंगल ब्रॅण्ड रिटेल उद्योगातील एफडीआयवरील निर्बंध अधिक शिथिल केल्याने भारतात अ‍ॅपल स्टोअर्स सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. अ‍ॅपलचे प्रमुख टीम कूक यांनी ताज्या भारतभेटीत त्यासाठी सरकारला गळ घातली होती.