शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
2
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
3
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
4
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
5
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
6
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
7
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
8
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा
9
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
10
Tax Savings in FY25: पोस्ट ऑफिसची 'ही' जबरदस्त स्कीम वाचवते तुमचा मोठा टॅक्स; कमाईचीही गॅरेंटी, पाहा डिटेल्स
11
"मशालसोबत विशाल अन् हातात घड्याळ"; विशाल पाटील-जयंत पाटील यांच्यात जुगलबंदी!
12
'ते' विधान धनगर समाजाचं अपमान करणारं; सुनील शेळकेंविरोधात बापू भेगडे आक्रमक
13
अर्जुन कपूर या गंभीर आजाराशी करतोय सामना, म्हणाला- "शरीराचं होतंय नुकसान"
14
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
15
सलमान खान अन् लॉरेन्स बिश्नोईवर गाणं लिहिणाऱ्यालाही आली धमकी, म्हणाले, "हिंमत असेल तर..."
16
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
17
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान
18
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक

ऐच्छिक समलिंगी संबंध ठेवणे हा गुन्हा झाला रद्द!; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 07, 2018 6:20 AM

दोन सज्ञान समलिंगी व्यक्तींनी राजीखुशीने, खासगीत परस्परांशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा यापुढे भारतात गुन्हा असणार नाही, असा ऐतिहासिक निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी १५० वर्षांपासून लागू असलेल्या अन्याय्य कायद्याला मूठमाती दिली.

नवी दिल्ली : दोन सज्ञान समलिंगी व्यक्तींनी राजीखुशीने, खासगीत परस्परांशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा यापुढे भारतात गुन्हा असणार नाही, असा ऐतिहासिक निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी १५० वर्षांपासून लागू असलेल्या अन्याय्य कायद्याला मूठमाती दिली. यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिक विस्तार झाला असून अशा प्रकारची नैसर्गिक लैंगिक प्रवृत्ती असलेल्या नागरिकांना ताठ मानेने जगण्याचा हक्क मिळाला आहे. मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी या निकालाचे देशभर जल्लोषात स्वागत केले आणि आधीचा स्वत:चाच निकाल फिरविण्याचे मोठेपण दाखविणाऱ्या न्यायालयाचे आभार मानले.सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. रोहिंग्टन नरिमन, न्या. अजय खानविलकर, न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या घटनापीठाने हा निकाल देऊन भारतीय दंड विधानातील कलम ३७७ अशंत: घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले. ब्रिटिशांनी सन १८६०मध्ये लागू केलेल्या व विधि आयोगाने शिफारस करूनही संसदेने कोणताही बदल न केलेल्या या कलमात अनेक प्रकारचे अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवून त्यासाठी शिक्षेची तरतूद होती. त्यापैकी काही ऐच्छिक लैंगिक संबंध न्यायालयाने या कलमातून वगळून रद्द केले.समलिंगी लैंगिक संबंध ठेवणाºया देशभरातील २५हून अधिक मान्यवरांनी केलेल्या एकूण पाच याचिका मंजूर करून हा निकाल देण्यात आला. विशेष म्हणजे नाझ फाउंडेशनच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला असाच निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पाच वर्षांपूर्वी रद्द केला होता. आता घटनापीठाने तो निकाल चुकीचा ठरवून रद्द केला. समलिंगी लैंगिक संबंध ठेवणाºया व्यक्तींचे समाजातील प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे त्यांच्या पसंती व आवडी-निवडीच्या निकषावर कायदा अवैध ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने आधीच्या निकालात म्हटले होते.हे मात्र असतील पूर्वीप्रमाणेच शिक्षापात्र गुन्हेया निर्णयामुळे यापुढे दोन पुरुषांनी वा दोन महिलांनी स्वेच्छेने परस्परांशी ठेवलेले लैंगिक संबंध अथवा पुरुषाने महिलेशी केलेला गुदसंभोग हे गुन्हे असणार नाहीत.मात्र हेच लैंगिक संबंध इच्छेविरुद्ध करणे किंवा कोणाही पुरुष किंवा स्त्रीने एखाद्या पशुसोबत लैंगिक संबंध करणे हे मात्र कलम ३७७ अन्वये पूर्वीप्रमाणेच शिक्षापात्र गुन्हे असतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय