खत अनुदान बँँकेत नकोच... शेेतकर्‍यांच्या प्रतिक्रिया : दरवाढीबाबत अद्यापही नाही शासनाकडे पत्र

जळगाव- रासायनीय खतांचे अनुदान थेट बँँकेत जमा करण्याचा निर्णय शेतकर्‍यांसाठी अडचणीचा ठरेल. तसेच या प्रक्रियेमुळे गोंधळ निर्माण होऊन खते मिळविताना आणखी अडचणी उभ्या ठाकतील, असे शेतकर्‍यांनी म्हटले आहे.
गॅस सिलिंडरचे अनुदान जसे आता थेट बँँकेत मिळते. तशा पद्धतीने खतांचे अनुदान शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा विचार शासन करीत आहे. त्यासाठी खत सनियंत्रण प्रणाली राबविण्यास सुरुवात झाली असून, जिल्हाभरातील २५०० खत वितरक, विक्रेत्यांना या प्रणालीत नोंदणी करण्याची व खतांची विक्री, पुरवठा याची माहिती देण्याची सक्ती केली आहे. जे या प्रणालीनुसार कार्यवाही करणार नाहीत त्यांचे परवाने रद्द करण्याचे सुतोवाच कृषि आयुक्तालयातील वरिष्ठांनी केले आहे.

खरेदीसाठी हजारो रुपये आणणार कुठून?
गॅस सिलिंडर खरेदी करताना त्याची पूर्ण रक्कम वितरकाकडे द्यायची असते. नंतर जे अनुदान आहे ते ग्राहकाच्या खात्यावर जमा होते. अशाच प्रकारे खते घेताना सुरुवातीला खताच्या गोणीचे पूूर्ण पैसे विक्रेत्याकडे द्यावे लागतील. केंद्र सरकार खतांवर निम्मे अनुदान सध्या देत आहे. पण आता युरीया, पोटॅश, फॉस्फेट वगळता सर्वच खतांच्या किमती एक हजार रुपयांवर आहेत. अनुदान थेट बँँकेत दिले जाण्याचा निर्णय लागू झाला तर सध्या अनुदानावर बाजारात १३०० रुपयांना मिळणारी डीएपीची ५० किलोची गोणी २६०० रुपयांना, १०-२६-२६ ची गोणी २३००ला शेतकर्‍यांना घ्यावी लागेल. असाच प्रकार इतर खतांच्या बाबतीत असेल. यात खते घेण्यासाठी हजारो रुपये आणायचे कुठून असा प्रश्न शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला आहे.

खते घेण्याबाबत अनिश्चिती, अनुदान जमा करणार कोण?
खत घेतल्यानंतर शेतकर्‍यांचे अनुदान बँकेत वितरक जमा करणार की शासकीय संस्था हादेखील मुद्दा आहे. गॅस सिलिंडर वर्षात १२ घेतले तर अनुदान मिळत नाही. पण शेतकर्‍यांचे खत घेण्याची वेळ अनिश्चित आहे. पाऊस चांगला असला तर खते घेतात. यात कोरडवाहू शेतीचे क्षेत्र ७३ टक्क्यांवर असल्याने सर्वाधिक शेतकर्‍यांची खते घेण्याची वेळ अनिश्चित अशीच आहे. मग खतांचे अनुदान किती वेळा, कुणाला द्यायचे यासंबंधीचे धोरण ठरविण्याचा मुद्दाही विचारात घेतला जावा, असेही शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे.

राष्ट्रीयकृत बँकांमध्येच खाते हवे
खत अनुदान आधार, पॅन लिंक केेलेल्या बँक खात्यावर जमा होईल. त्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांना केंद्र सरकारचे प्राधान्य असेल. शेतकर्‍यांना आयएफएससी कोड दिला जाईल.