नवी दिल्ली - आपल्या औषधी उत्पादनांच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबद्दल पतंजली आयुर्वेदचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण व योगगुरु बाबा रामदेव यांनी मागितलेली बिनशर्त माफी हा निव्वळ शब्दांचा खेळ आहे, असे सांगत ती माफी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नाकारली. तुम्ही सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत, असे म्हणत या दोघांनी एका आठवड्यात सविस्तर उत्तर दाखल करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
या जाहिरातींमुळे बाबा रामदेव व आचार्य बाळकृष्ण यांच्या विरुद्ध अवमानाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस त्यांना बजावण्यात आली होती. त्या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी ते दोघेही न्यायालयात हजर होते. आपले सविस्तर उत्तर सादर करण्यासाठी या दोघांना शेवटची संधी देण्यात येत आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे.
दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती करणार नाही अशी पतंजली आयुर्वेदने न्यायालयाला दिलेली हमी पाळण्यात आली नाही हे अतिशय गंभीर प्रकरण आहे. या कंपनीने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. पतंजली कंपनी तसेच बाबा रामदेव, आचार्य बाळकृष्ण यांच्यावर खोट्या साक्षीबद्दलही कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
केंद्र सरकार डोळे बंद करून का बसले होते?या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० एप्रिलला असून, त्यादिवशी दोघांनीही हजर राहावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्या. हिमा कोहली यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारलाही धारेवर धरले. कोरोना साथीच्या काळात पतंजली आयुर्वेद आपल्या औषधी उत्पादनांच्या गुणवत्तेबाबत दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती करत असताना व त्यातून ॲलोपॅथीची बदनामी होत असताना केंद्र सरकार डोळे बंद करून का बसले होते असा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला.
परिणाम भोगण्यासाठी तयार राहा : कोर्टउत्पादनांच्या जाहिराती करताना कायद्याचा भंग करणार नाही अशी हमी पतंजलीने न्यायालयाला २१ नोव्हेंबर रोजी दिली होती. औषधाच्या गुणवत्तेविषयी पुराव्याशिवाय कोणतेही विधान करणार नाही, कोणत्याही औषध प्रणालीची बदनामी करणार नाही, असेही या कंपनीने सांगितले होते. या हमीचे पालन करणे हे पतंजली आयुर्वेदचे कर्तव्य होते, असे न्यायालयाने म्हटले होते. दरम्यान, औषधे, प्रशासने (जादुई उपाय) कायदा जुनाट आ हा आचार्य बाळकृष्ण यांच्या वतीने करण्यात आलेला युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. बाबा रामदेव आणि बालकृष्ण यांना परिणाम भोगण्यासाठी तयार राहण्याचा इशाराही खंडपीठाने यावेळी दिला.