बंगळुरू : नाव, पत्ता, जिल्हा यांची सविस्तर माहिती नसतानाही सुमारे सव्वा लाख स्थलांतरित मजुरांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचे कशा रीतीने वाटप केले याचे स्पष्टीकरण कर्नाटक सरकारकडे राज्याच्या लोकलेखा समितीने मागितले आहे. यासंदर्भात पंधरा दिवसांच्या आत उत्तर द्यावे, असा आदेश या समितीने राज्याच्या कामगार आयुक्तांना दिला आहे. लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष एच. के. पाटील यांनी सांगितले की, अनेक स्थलांतरित मजुरांचे राहण्याचे ठिकाणही सरकारी यंत्रणांना ठाऊक नाही. तरीही सव्वा लाख स्थलांतरित मजुरांपैकी सर्व जणांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची मदत दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. कोणालाही बुचकळ्यात पाडणारा हा घटनाक्रम आहे. मे महिन्यामध्ये लॉकडाऊनचे काही नियम शिथिल करण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले. त्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा यांनी स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या गावी घेऊन जाणाऱ्या श्रमिक विशेष रेल्वेगाड्या रद्द केल्या होत्या. बांधकाम व्यावसायिकांच्या दडपणाला बळी पडून येडीयुरप्पा यांनी हा निर्णय घेतल्याची टीका त्यावेळी विरोधकांनी केली होती. स्थलांतरित मजुरांना कर्नाटक सरकार वेठबिगाराची वागणूक देण्यात असल्याचे शरसंधान काँग्रेसने केले होते. स्थलांतरित मजूर परत गेल्यास कर्नाटकमधील अनेक कामे खोळंबतील म्हणून श्रमिक विशेष रेल्वेगाड्या रद्द केल्याची खेळी खेळण्यात आली, अशीही चर्चा त्या वेळी रंगली होती.
CoronaVirus News : नाव, पत्ता माहीत नसतानाही मजुरांना दिली आर्थिक मदत; लोकलेखा समितीला शंका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 22, 2020 2:59 AM