काँग्रेसवर आर्थिक संकट, पक्षाच्या संपत्तीचा आढावा घेणार; अखेर काय आहे प्लॅन?

काँग्रेसने राज्य पदाधिकाऱ्यांना 'संपत्ती प्रभारी' म्हणून वरिष्ठ सदस्याची नियुक्ती करण्यास सांगितले आहे.

नवी दिल्ली - २०१४ पासून काँग्रेस केंद्रातील सत्तेबाहेर असल्यानं पक्षाला गंभीर राजकीय संकटातून जावं लागत आहे. एवढेच नव्हे तर आर्थिक संकटाचे ढगही दाटून आले आहेत. पक्षावरील हे संकट लक्षात घेता त्यांनी एक योजना आखली आहे. याअंतर्गत राज्य घटकांना पक्षाच्या सर्व संपत्तीचा तपशील तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. या मालमत्ता देशभर पसरलेल्या आहेत. या मालमत्तांवर बेकायदा कब्जा होण्याची भीती त्याला आहे. त्याचवेळी, या मालमत्तांवरील कर थकीत नसल्याची भीतीही पक्षाला आहे. 

सूत्रांनुसार, या मालमत्तांचा विकास करून पक्षाला राजकीय कामांसाठी पैसा आणि पैशाची व्यवस्था करायची आहे. यासाठी निधीची कमतरता भासू नये असं पक्षाला वाटतं. काँग्रेसने राज्य पदाधिकाऱ्यांना 'संपत्ती प्रभारी' म्हणून वरिष्ठ सदस्याची नियुक्ती करण्यास सांगितले आहे. ते काँग्रेसच्या खरेदी केलेल्या किंवा भाडेपट्ट्याने घेतलेल्या मालमत्तेवरील मालमत्ता कर किंवा लीज रकमेच्या स्थितीचा आढावा घेतील. त्‍यांच्‍याकडे त्‍याच्‍या कोणत्‍या संपत्‍तींबाबत कोर्टात टायटल वादाचा खटला आहे, याचाही शोध घ्यावा लागेल. किंवा कोणत्या पक्षाच्या मालमत्तांवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे हीदेखील माहिती घ्यावी लागेल. या संदर्भात AICC कोषाध्यक्ष पवन बन्सल यांनी पीसीसी आणि राज्य प्रभारींना सूचना दिल्या आहेत. पंधरवड्यापूर्वी या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये याप्रश्नी तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

जिल्हापातळीपासून ब्लॉक पातळीपर्यंत संपत्ती
काँग्रेस हा देशातील सर्वात जुना पक्ष आहे. त्यांची मालमत्ता देशभर पसरलेली आहे. हे जिल्हा ते ब्लॉक स्तरापर्यंत आहेत. मोठ्या भूभागावर कब्जा केला जाण्याची भीती पक्षात आहे. यात पक्षाच्या काही नेत्यांचाही हातखंडा असू शकतो. २०१४ मध्ये केंद्रातील सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर काँग्रेस गंभीर राजकीय संकटातून जात आहे. त्याच्यावरही आर्थिक संकटाचे ढग दाटून आले आहेत. मालमत्तेच्या एकत्रीकरणाचा विचारही फोकसअभावी पुढे नेला जाऊ शकला नाही. २०१५ मध्ये पहिल्यांदा याचा विचार करण्यात आला होता. या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी २०२० मध्ये सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर कोरोना आल्यानं सर्व ठप्प झालं. 

वादग्रस्त जमिनींवरील कायदेशीर लढाईला वेग येणार 
सूत्रांनुसार, जमिनी ओळखल्या जाऊ शकतात आणि विकसित केल्या जाऊ शकतात. राज्य घटकांना पैशांची कमतरता भासू नये हा त्याचा उद्देश आहे. मात्र, सर्व मालमत्ता कर भरला तरच पक्षाला ते शक्य होईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या संपत्तीचा वाद आहे त्या मालमत्तेबाबत कायदेशीर लढाईला यामुळे वेग येईल. त्यांना अवैध ताब्यातून मुक्त करण्यासाठी राज्य अधिकाऱ्यांचाही सहारा घेईल. काँग्रेस अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय पक्षाचे कोणतेही मालमत्ता अधिकार हस्तांतरित किंवा विकणार नाहीत, अशा सूचनाही पवन बन्सल यांनी राज्य पदाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.