नवी दिल्ली : फटाक्यांवरील बंदी कोणताही समुदाय किंवा कोणत्याही विशिष्ट समूहाविरुद्ध नाही, असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने फटाक्यांवर बंदी घालण्याचा आदेशासंदर्भातील ही धारणा दूर केली. आनंदाच्या आडून नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करण्याची मुभा दिली जाऊ शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. ए. एस. बोपन्ना यांच्या न्यायपीठाने स्पष्ट केले की, फटाक्यांवरील बंदीसंदर्भात देण्यात आलेल्या आदेशाची पूर्णत: अंमलबजावणी व्हावी. आनंदोत्सवाच्या नावाखाली तुम्ही (उत्पादक) लोकांच्या जिवाशी खेळू शकत नाही. आम्ही कोणत्याही विशिष्ट समुदायाविरुद्ध नाहीत. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही येथे आहोत, असा कणखर संदेश आम्ही देऊ इच्छित आहोत. आम्ही नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी येथे आहोत. फटाक्यांवरील बंदीचा आधीचा आदेश व्यापक कारणे देण्यात आल्यानंतरच देण्यात आला होता. सर्वच फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आलेली नाही. बंदी व्यापक जनतहितासाठी आहे. विशेष प्रकारची धारणा निर्माण केली जात आहे.
न्यायालयाने काय म्हटले?- या अगोदर न्यायालयाने फटाक्यांवर पूर्णत: बंदी घालण्याचा नकार दिला होता. परवानाधारक व्यापारीच फटाके विकू शकतात आणि फक्त हरित फटाकेच विकू शकतात.- फटाक्यांच्या ऑनलाईन विक्रीवरही पूर्णत: बंदी आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.