- डॉ. खुशालचंद बाहेती
तिरुवनंतपूरम : मल्याळम चित्रपट उद्योगातील महिलांना लैंगिक मागणी, लैंगिक छळ आणि मारहाणीचा सामना करावा लागतो. हे नवीन कायदा व स्वतंत्र न्यायाधिकरणाद्वारे सोडवले जाऊ शकते, असे न्यायमूर्ती हेमा समितीच्या अहवालात नमूद केले आहे. २०१७ मध्ये केरळ सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती के. हेमा यांच्या अध्यक्षतेखाली चित्रपट उद्योगातील महिलांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. समितीचा अहवाल २०१९ मध्ये मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला. तो आता प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
असे छळले जातेय... शरीरसुखाची मागणी, लैंगिक छळ., कामाच्या ठिकाणी गैरवर्तन आणि हल्ला, वाहतूक आणि निवास व्यवस्थेचा अभाव, स्वतंत्र स्वच्छतागृह आणि चेंजिंग रूम नसणे, सुरक्षा व्यवस्थेचा अभाव, पुरुषांचे वर्चस्व, दारू आणि ड्रग घेऊन इतरांकडून असभ्य आचरण, लैंगिक टिपण्या, सायबर छळ, मानधनात असमानता.
समितीने काय केल्या शिफारशी? - स्वतंत्र केरळ सिने नियोक्ते आणि कर्मचारी (नियमन) कायदा लागू करा. - न्यायाधिकरण स्थापन करा. - न्यायाधिकरणासमोरील कार्यवाही गोपनीय आणि कॅमेरामध्ये होईल. - लैंगिक जागृतीसाठी अनिवार्य, मूलभूत ऑनलाइन प्रशिक्षण. - शूटिंग ठिकाणी दारू, ड्रग्जवर बंदी. - मोबदल्यातील तफावत कमी करा. - कनिष्ठ कलाकारांसाठी किमान मानधन निश्चित करावे.- महिलांसाठी योग्य निवासाची सोय. - लैंगिक समानतेवर भर देणारे चित्रपट धोरण. - फी सवलतीसह महाविद्यालयांमध्ये ऐच्छिक अभ्यासक्रम म्हणून चित्रपटसृष्टीचा अभ्यास. - महिलांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म. जेथे घटना सामायिक करू शकतात आणि समर्थन देऊ शकतात. - महिलांवरील हिंसा दर्शविणाऱ्या चित्रपटातील दृश्यांचा गौरव नको.
चित्रपटसृष्टीतील महिलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समिती (आयसीसी) स्थापन करून समस्या सोडवता येणार नाहीत. कारण, सिनेमात काम करणाऱ्या व्यक्तीच आयसीसीचे अध्यक्ष आणि सदस्य असतील. त्यांच्या समस्या आयपीसी आणि लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्याद्वारे हाताळल्या जाऊ शकत नाहीत. - के. हेमा, न्यायमूर्ती.