भोपाळ - आमदारांनी बंडखोरी करून राजीनामे दिल्याने मध्य प्रदेशमधील कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे सरकार अडचणीत आले आहे. दरम्यान, राज्याचे राज्यपाल लालजी टंडन यांनी कमलनाथ सरकारला 16 मार्च रोजी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सोमवारी 16 मार्च रोजी कमलनाथ यांच्या सरकारचे भवितव्य निश्चित होणार आहे. दरम्यान, 16 मार्चपासूनच मध्य प्रदेश विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेश काँग्रेसने आमदारांसाठी व्हीप जारी केला आहे.
ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेसचा सोडचिठ्ठी दिल्यानंतर मध्य प्रदेशमध्ये मोठा राजकीय भूकंप झाला असून, शिंदेंचे समर्थक असलेल्या अनेक मंत्री आणि आमदारांनी राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील कमलनाथ सरकार अडचणीत आले आहे. तर भाजपाकडे पुन्हा एकदा मध्य प्रदेशची सत्ता हस्तगत करण्याची संधी चालून आली आहे.
१६ मार्चपासून सुरू होणार असलेल्या मध्यप्रदेश विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी राज्य काँग्रेसने आपल्या आमदारांसाठी शनिवारी व्हीप जारी केला. विधानसभेत रोज उपस्थित राहून मतदान घेण्याची स्थिती उद्भवल्यास सरकारच्या बाजूने मतदान करण्याचा आदेश आमदारांना देण्यात आला आहे.मध्यप्रदेश काँग्रेसचे माध्यम समन्वयक नरेंद्र सलुजा यांनी ही माहिती दिली. सलुजा यांनी सांगितले की, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे मुख्य प्रतोद तथा सांसदीय कार्यमंत्री डॉ. गोविंदसिंग यांनी आमदारांसाठी तीन ओळींचा व्हीप जारी केला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व आमदारांनी उपस्थित राहावे, यासाठी हा व्हीप जारी करण्यात आला आहे.
ज्योतिरादित्य समर्थक माजी मंत्र्यांचे राजीनामे मंजूूरभोपाळ : काँग्रेस सोडून भाजपत गेलेले ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे समर्थक असलेल्या ६ माजी मंत्र्यांनी दिलेले त्यांच्या आमदारकीचे राजीनामे मध्यप्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष एन. पी. प्रजापती यांनी मंजूर केले आहेत. तुलसी सिलावट, इमरती देवी, गोविंदसिंग राजपूत, प्रभूराम चौधरी, प्रद्युम्नसिंग तोमर आणि महेंद्रसिंग सिसोदिया यांचा त्यात समावेश आहे.