रांची : चारा घोटाळ्याप्रकरणी तुरुंगवासाची शिक्षा भोगत असलेले राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांचा जामीन अर्ज झारखंड उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. चारा घोटाळ्यासंबंधी देवघर येथील सरकारी तिजोरीतून 1991 ते 1997 या काळात खोटी बिले बनवून फसवणुकीने 89.27 लाख रुपये काढून अपहार केल्याच्या संदर्भात त्यांच्यावर आरोप आहे. दरम्यान, याप्रकरणी झारखंड उच्च न्यायालयात लालू प्रसाद यादव यांनी जामीन अर्ज दाखल केला होता. या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंग यांनी त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री असताना हा घोटाळा झाला होता. तसेच, याप्रकरणी एका समितीने अहवाल सादर करुन सुद्धा याकडे लालू प्रसाद यादव यांनी मुख्यमंत्री या नात्याने कानाडोळा केला आणि कोणतीही कारवाई केली नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
चारा घोटाळा प्रकरण नेमकं काय ?चारा घोटाळा पहिल्यांदा 1996 साली समोर आला. यामध्ये बिहारच्या पशुपालन विभागात करोडो रुपयांचा घोटाळ्याचा खुलासा झाला. 1990 ते 1997 दरम्यान लालूप्रसाद यादव बिहारचे मुख्यमंत्री असताना पशुसंवर्धन खात्याने बिहारच्या विविध जिल्ह्यात कोषागारातून कोट्यवधी रुपये अवैधरीत्या काढल्याच आरोप आहे. चारा घोटाळ्यात 3 वेगवेगळी प्रकरण असून तिन्हीही प्रकरणात लालू प्रसाद यादव आरोपी आहेत. लालू प्रसाद यादव पहिल्यांदा चारा घोटाळ्यामुळे तुरूंगात गेले होते. त्यावेळी लालू प्रसाद यादव पत्नीला बिहारचं मुख्यमंत्री पद देऊन तुरूंगात गेले. त्यावेळी याचा कुठलाही परिणाम लालू प्रसाद यादव यांच्या पक्षावर झाला नाही. पण आता परिस्थिती वेगळी आहे. कोर्टाने दोषी ठरविल्यानंतर 2013मध्ये लालू प्रसाद यादव यांना पाच वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. लालू प्रसाद यादव यांचं लोकसभेचं सदस्यत्व काढून घेतलंहोतं. तसंच त्यांना 11 वर्ष कुठलिही निवडणूक लढविण्यावर बंद घातली होती. चारा घोटाळ्यात लालू प्रसाद यादव यांच्याशिवाय आरोपींमध्ये बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांच्यासह विद्यासागर निषाद, आर के राणा, घ्रुल भगत, आयएए अफसर महेश प्रसाद यांसारख्या नेत्यांचाही सहभाग आहे. या प्रकरणातील सात आरोपींचा मृत्यू झाला तर दोन आरोपी सरकारी साक्षीदार बनले आहेत.