शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024:- घासून येणार की ठासून? धाकधूक अन् टेन्शन!; ‘काहीही होऊ शकते’ असे किमान १०० मतदारसंघ
2
पुन्हा २३ नोव्हेंबर! आताही असेच काही घडले तर?
3
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: पत्नी व संतती यांच्याकडून सुखद बातमी मिळेल!
4
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: विधानसभेच्या मतमोजणीला सुरुवात; काही मतदारसंघातील कल हाती!
6
यशोमती ठाकुरांचा विजयी चौकार की भाजपाला संधी; तिवसा मतदारसंघात कोण मारणार बाजी?
7
Maharashtra Election Results 2024: नाही जिंकलो तर मिशी काढणार,  समर्थकांनी लावल्या लाखोंच्या पैजा
8
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
9
विशेष लेख: ‘प्रोजेक्ट गॅदर’ : एकटेपणावर ‘अमेरिकन’ उपाय
10
"शेवटचे मत मोजेपर्यंत मोजणी केंद्र सोडू नका, निवडून आल्यावर थेट मुंबईला या"
11
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
12
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
13
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
14
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
15
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
16
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
17
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
18
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
19
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
20
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण

ओबीसी व आर्थिक दुर्बलांबाबत  समुपदेशन कोर्टाच्या निर्णयानंतर; केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 26, 2021 4:56 AM

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाला सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी हा शब्द दिला. 

नवी दिल्ली : एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, एमएस, एमडीएस या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील एकूण जागांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के व आर्थिक दुर्बलांना  (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून दिले आहे. त्याविरोधातील आव्हान याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय जोवर निर्णय देत नाही, तोवर नीट-पीजीच्या समुपदेशनाची प्रक्रिया सुरू करणार नाही, असे केंद्र सरकारने सोमवारी या न्यायालयाला सांगितले.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाला सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी हा शब्द दिला. आधीच्या वेळापत्रकाप्रमाणे समुपदेश प्रक्रिया सुरू झाली, तर विद्यार्थ्यांसाठी ते अडचणीतचे ठरेल असे खंडपीठाने म्हटले. आधी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे समुपदेशन सोमवारी सुरू होणार होते हे काही विद्यार्थ्यांचे वकील अरविंद दातार यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. दातार म्हणाले की, आरक्षणासंदर्भात २९ जुलैला जारी केलेल्या अधिसूचनेवर कोर्ट निकाल देईपर्यंत सर्व प्रवेश प्रक्रिया पार पडण्याचीही शक्यता  असल्याने भविष्यात विद्यार्थ्यांना समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज म्हणाले की, आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देईपर्यंत नीट-पीजीच्या समुपदेशनाची प्रक्रिया सुरू करणार नाही. न्यायलयाच्या निर्णयाकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

घटनात्मक वैधता तपासणार- केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक बाबींमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही. आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षण धोरणामुळे राज्यघटनेतील तरतुदींचा भंग झाला नाही ना हे न्यायालय आवर्जून पाहणार आहे. - या मुद्द्यावर केंद्रीय सामाजिक न्याय तसेच कार्मिक खात्याने आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्रे सादर करावीत, असा आदेश दिला होता. याबाबत जर केंद्र सरकारने काही हालचाल केली नाही तर न्यायालय आदेश देईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय