५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणासाठी संविधानात बदल करावा लागेल; काँग्रेसचा नितिशकुमारांना पाठिंबा

जदयूने बिहारमधील आरक्षण मर्यादा नवव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. याच्या दुसऱ्याच दिवशी प्रमुख विरोधी पक्षाची भुमिका आली आहे.

आरक्षणाची 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक मर्यादा करण्याच्या नितीशकुमार यांच्या मागणीला काँग्रेसने आज पाठिंबा देणारी भुमिका घेतली आहे. यासाठी संसदेत कायदा संमत केला जावा असे वक्तव्य काँग्रेसने केले आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी याबाबतची पोस्ट केली आहे. 

जदयूने बिहारमधील आरक्षण मर्यादा नवव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. याच्या दुसऱ्याच दिवशी प्रमुख विरोधी पक्षाची भुमिका आली आहे. जदयूच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक शनिवारी पार पडली. यामध्ये उच्च न्यायालयाने बिहारचे वाढीव आरक्षण रद्द करण्यात आल्यावरून चर्चा करण्यात आली. 

बिहार सरकारने दिलेले ६५ टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. यावरून राजकीय ठरावही करण्यात आला आहे. यामध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला राज्य कायद्याचा राज्यघटनेच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये आरक्षण मर्यादेच्या वाढीचा समावेश करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. यामुळे न्यायालयीन निर्णयांना टाळता येईल. 

जदयूने मागणी केली खरी परंतू केंद्रात आणि राज्यात त्यांचा मित्रपक्ष भाजपा मौन बाळगून असल्याची टीका रमेश यांनी केली आहे. 50 टक्के मर्यादेच्या पुढे आरक्षणाचे कायदे नवव्या अनुसूचीमध्ये आणणे हा काही उपाय नाहीय. कारण 2007 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार असे कायदे न्यायिक पुनरावलोकनाच्या अधीन आहेत. अशावेळी संसदेसमोर एकच पर्याय उरतो तो म्हणजे संविधानात संशोधन करणे, असे रमेश म्हणाले आहेत.