नवी दिल्ली: केंद्र व राज्य सरकारच्या सेवांमध्ये नोकरी मिळवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना त्याआधी लष्करात किमान पाच वर्षे सेवा सक्तीची केली जावी, अशी शिफारस संरक्षण मंत्रालयाशी संलग्न संसदीय स्थायी समितीने केली आहे.या समितीचा अहवाल अलीकडेच संसदेत सादर करण्यात आला. त्यानुसार केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये राजपत्रित पदांवर थेट भरतीसाठी उमेदवारांना त्या नोकरीच्या आधी सैन्य दलांमध्ये सेवा करण्यास लावावी, असे सुचविण्यात आले आहे. मात्र सरकारी नोकरीसाठी निवड झाल्यावर प्रत्यक्ष नेमणुकीपूर्वी त्या उमेदवाराला लष्करी सेवेसाठी पाठवायचे की अशा नोकरीसाठी आधी लष्करी सेवा केलेली असणे ही एक पात्रता अट ठेवायची, हे मात्र या शिफारशीवरून स्पष्ट होत नाही.संरक्षण मंत्रालयाने कार्मिक मंत्रालयाकडे या दृष्टीने नेटाने पाठपुरावा करावा, असेही या समितीने सुचविले आहे. परंतु संरक्षण मंत्रालयाने या शिफारशीवर अद्याप तरी पुढे काही पावले उचललेली दिसत नाहीत.सैन्य दलांमध्ये अधिकारी व जवानांची सातत्याने मोठी टंचाई भासत असल्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन समितीने ही शिफारस केली आहे. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार तिन्ही सैन्य दलांमध्ये सध्या सुमारे ६० हजार पदे रिक्त आहेत.सैन्य दलनिहाय रिक्त पदेयंदाच्या १ जुलै रोजीच्या आकडेवारीनुसार तिन्ही सैन्यदलांमधीलरिक्त पदांची स्थिती अशी होती.हवाई दलमंजूर पदे १,५५,०००भरलेली पदे १,३९,४९७रिक्त पदे १५,५०३लष्करमंजूर पदे १२.६४ लाखभरलेली पदे १२,३७ लाखरिक्त पदे २७,८६४नौदलएकूण मंजूर पदे ६७,२२८भरलेली पदे ५०,९७३रिक्त पदे १६,२५५एकूण ६० हजार रिक्त पदांपैकी 9,259पदे ही अधिकाºयांची तर इतर50,363पदे जवानांची आहेत. सर्वाधिक २७ हजार रिक्त पदे लष्करात आहेत.
नोकरीसाठी लष्करात सेवा सक्तीची? सरकारी नोकरीसाठी संरक्षण मंत्रालयास केली शिफारस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 17, 2018 11:50 PM