आईने जन्म दिला, पण नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा नवीन आयुष्य दिलं; माजी मुख्यमंत्र्यांची स्तुतीसुमनं
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 23, 2019 12:37 PM2019-12-23T12:37:31+5:302019-12-23T12:46:46+5:30
अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील मुस्लिमांना वगळता अत्याचार केलेल्या अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याच्या उद्देशाने देशात नागरिकत्व विधेयक कायदा लागू केल्याने त्यांच्यासाठी नरेंद्र मोदी देवा पेक्षा कमी नाही.
राजस्थान: एनआरसी आणि सीएए कायद्यावरून देशभरात हिंसाचार उफाळलेला असताना मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपाचे नेते शिवराज सिंह चौहान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तुलाना देवांसोबत केली आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील मुस्लिमांना वगळता अत्याचार केलेल्या अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याच्या उद्देशाने देशात नागरिकत्व विधेयक कायदा लागू केल्याने त्यांच्यासाठी नरेंद्र मोदी देवा पेक्षा कमी नसल्याचे मत शिवराज सिंह चौहान यांनी व्यक्त केलं आहे.
राजस्थानमधील भाजपाच्या एका कार्यक्रमात शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, देवाने जीवन दिले, आईने जन्म दिला. पण अत्याचार आणि नरकासारखे जीवन जगणाऱ्या लोकांना नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा नवीन आयुष्य दिलं, आदर आणि सन्मान दिला. त्यामुळे नरेंद्र मोदी देवा पेक्षा कमी नाही असं मत शिवराज सिंह चौहान यांनी व्यक्त केलं आहे.
Shivraj Singh Chouhan, BJP in Jaipur on #CitizenshipAmendmentAct: Narendra Modi inke liye bhagwan ban ke aaye hain jo pratadit the aur nark ki zindagi jee rahe the. Bhagwan ne jeewan diya, maa ne janam diya, lekin Narendra Modi ji ne fir se zindagi di hai. pic.twitter.com/mKnTryu6zb
— ANI (@ANI) December 23, 2019
देशातील तीन मुख्यमंत्र्यांनी सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू करणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. यामध्ये पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि केरळच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. यापैकी पंजाबमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. तर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणीचा निर्णय पक्ष नेतृत्त्वावर सोपवला आहे. नेतृत्त्वानं घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकारकडून केली जाईल, असं कमलनाथ आणि बघेल यांनी म्हटलं होतं. पंजाब आणि मध्य प्रदेशात काँग्रेसची एकहाती सत्ता आहे. मात्र महाराष्ट्रात तीन पक्षांचं सरकार आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार नव्या कायद्याबद्दल काय भूमिका घेणार याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे.