सुरत - राज्यातील राजकारणात सचिन वाझे अन् परमबीर सिंग यांच्यामुळे वादंग उठले असताना शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांचे नाव घेऊन केंद्र सरकार आणि भाजपा नेत्यांना लक्ष्य केलं होतं. संजीव भट्ट प्रकरणावरुन गुजरातमध्ये एक आणि महाराष्ट्रात दुसरा न्याय चालतो का?, असा प्रश्नच राऊत यांनी उपस्थित केला होता. राऊत यांनी ज्या संजीव भट्ट यांच्या नावाचा उल्लेख केला होता, त्या संजीव भट्ट यांच्या पत्नीने संजीव भट्ट यांच्या ट्विटर हँलडवरुन भावनिक आवाहन केलंय. गेल्या 32 महिन्यांपासून संजीव भट्ट तुरुंगात असल्याचे त्यांनी सांगितलं.
गुजरातमध्ये आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांनीही तत्कालीन गुजरात सरकारबद्दल पत्र लिहून अनेक गोष्टी उघडकीस आणल्या होत्या, त्यावेळी त्या पत्राबाबत काय कारवाई केलीत? असा प्रश्न शिवसेनेचे खासदार आणि मुख्य प्रवक्ते संजय राऊत यांनी भाजपला विचारला होता. त्यामुळे, गुजरातमधील संजीव भट्ट प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले होते. आता, संजीव भट्ट यांच्या पत्नीने ट्विट करुन भावनिक साद घातली आहे. आज 2 वर्षे 8 महिने आणि 9 दिवस झाले की, संजीव भट्ट यांना चुकीच्या पद्धतीने राजकीय षड्यंत्रात अडकवून तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. संजीव यांच्या मुखातील सत्य दाबण्यासाठीच हे कारस्थान करण्यात आलं.
दरम्यान, संजय राऊत यांनी महाराष्ट्रात परमबीर सिंह यांच्या पत्रावरून सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींबाबतच्या पत्रकार परिषदेत संजीव भट्ट यांच्या नावाचा उल्लेख करत भाष्य केलं. मात्र, त्यांचा पूर्ण रोख 'गुजरातमध्ये एक न्याय आणि महाराष्ट्रात दुसरा न्याय' यावर होता.,
पालनपूरच्या तुरुंगात संजीव भट्ट
संजीव भट्ट यांना जामनगरच्या सेशन्स कोर्टाने जून २०१९ मध्ये नोव्हेंबर १९९० मध्ये जामजोधपूर येथे राहणार्या प्रभुदास वैष्णानीच्या मृत्यूप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्याचे निर्देश दिले होते. २०११ मध्ये २००२ च्या दंगलीत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींवर आरोप करणाऱ्या अधिकाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते आणि ते सध्या पालनपूर तुरूंगात आहेत. सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत गुजरात हायकोर्टाने त्यांची शिक्षा निलंबित करण्याच्या नकारला आव्हान दिले गेले होते. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये गुजरात हायकोर्टाने न्यायालयांबद्दल कमी आदर असल्याचे सांगितले आणि न्यायालयाने दिशाभूल करण्याचा मुद्दाम प्रयत्न केला असे सांगून त्यांची शिक्षा निलंबित करण्यास नकार दिला.