नवी दिल्ली: संपूर्ण जगभरात जागतिक योग दिवस साजरा केला जात आहे. योगाचे महत्त्व, प्रसार आणि प्रचार यासाठी योग दिवस मोठ्या प्रमाणात तसेच उत्साहात साजरा केला जातो. मात्र, या आंतरराष्ट्रीय योग दिनावरूनसर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींनी केंद्रातील मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. उपाशी, बेरोजगाराला योग करायला लावणं अत्यंत क्रूरपणाचं आहे, अशी टीका त्यांनी यावेळी केली आहे. (former sc judge markandey katju criticized modi govt over yoga day)
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी ट्विटरवरून मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. मी योगाच्या विरोधात नाही. पण फक्त राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी त्यांचा वापर करण्याच्या विरोधात आहे, असे काटजू यांनी स्पष्ट केले आहे.
उपाशी पोटी योग कसा करावा?
महागाई वाढली आहे, शेतकरी संकटात आहे, जनतेला पुरेशा आरोग्य सुविधा नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यांना योग करायला सांगणे निरर्थक आणि चुकीचे आहे. भारतातील लोकांना सध्या जेवण, नोकरी, निवारा, आरोग्यसुविधा, शिक्षण अशा जगण्यासाठीच्या गोष्टींची गरज आहे. उपाशी किंवा बेरोजगाराला योग करायला लावणे अत्यंत क्रूरपणाचे आहे, अशी टीका काटजू यांनी केली आहे. तसेच योगासने केल्यावर आरोग्य सुधारते आणि मन शांत होते, असे म्हटले जाते. मात्र, बेरोजगार, गरीब आणि कुपोषित असलेल्या व्यक्तीचे मन शांत होईल का?, अशी विचारणाही त्यांनी केली आहे.
खरंच देश बदलतोय...
लोकांची पोटं रिकामी आहेत आणि त्यांना योग करायला लावतायत... खिसे रिकामे आहेत आणि बँकेत खाते उघडायला सांगतायत... डोक्यावर छप्पर नाही आणि शौचालये बनवली जातायत... खरंच देश बदलतोय, अशी बोचरे टीकास्त्र काटजू यांनी मोदी सरकारवर सोडले आहे.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्तपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी देशभरातील नागरिकांना संबोधित केले. भारताने यूएनमध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचा प्रस्ताव ठेवला त्यावेळी योगासनाचे महत्त्व संपूर्ण जगभरात समजावे ही एकमेव भावना होती. आज या दिशेने भारताने संयुक्त राष्ट्र आणि जागतिक आरोग्य संघटनेसोबत मिळून आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता जगाला M-Yoga अॅपची शक्ती मिळणार आहे. या अॅपमध्ये कॉमन योग प्रोटोकॉलच्या आधारावर योग प्रशिक्षणाचे अनेक व्हिडीओ जगातील विविध भाषांमध्ये उपलब्ध असतील.