नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेशमध्ये पुढच्या वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील योगी सरकारच्या कामकाजाची चर्चा केली जात आहे. या कार्यकाळात नेमके काय बदल झाले त्या संदर्भातील काही आकडेवारी समोर येत आहे. 2017 साली आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्री पदाची सुत्रं हाती घेतल्यानंतर राज्यातील ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट म्हणजेच जीडीपीमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. तर दुसरीकडे राज्यामधील ग्रामीण आणि शहरी भागांमधील बेरोजगारीसुद्धा वाढल्याचं चित्र दिसत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार 2011 ते 2017 दरम्यान उत्तर प्रदेशाचा जीडीपी 6.9 टक्के इतका होता. मात्र 2017 ते 2020 दरम्यान राज्याच्या जीडीपीमध्ये 1.3 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.
2020 मध्ये राज्याचा जीडीपी 5.6 टक्क्यांवर आहे. याच पद्धतीने उत्तर प्रदेशमध्ये सामाजिक क्षेत्रासाठी खर्च करण्यात येणाऱ्या निधीमध्येही मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. 2011 ते 2017 दरम्यान सामाजिक क्षेत्रातील कामांसाठी जेवढा खर्च करण्यात आला त्यामध्ये 2.6 टक्के कपात योगी सरकारच्या कालावधीमध्ये करण्यात आली आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये बेरोजगारीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. 2011-12 मध्ये शहरांमध्ये प्रत्येक 1000 व्यक्तींपैकी 41 जण बेरोजगार होते. 2017-18 मध्ये हाच आकडा 97 पर्यंत पोहचला. तर 2018-19 दरम्यान हा आकडा 106 वर पोहचला आहे.
ग्रामीण भागातील बेरोजगारीसंदर्भात सांगायचं झाल्यास 2011-12 दरम्यान प्रत्येक हजार व्यक्तींपैकी 9 जण बेरोजगार होते. 2017-18 मध्ये हा आकडा 55 वर पोहचला, तर 2018-19 मध्ये यात घट झाली असून ते 43 वर आला आहे. गेल्या वर्षी म्हणजेच 2020 साली फेब्रुवारी महिन्यामध्ये उत्तर प्रदेशचे श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी राज्यामध्ये एकूण 33.94 लाख बेरोजगार असल्याची माहिती दिली होती. 30 जून 2018 रोजी हीच आकडेवारी 21.39 लाख इतकी होती. म्हणजेच जून 2018 ते 2020 दरम्यान बेरोजगारांची संख्या 58.43 टक्क्यांनी वाढली.
योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर गुन्हेगारांवर लगाम लावण्याच काम केलं जात असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून केला जात आहे. अनेक ठिकाणी एन्काऊण्टर केले जात असल्याचंही बातम्यांमधून समोर आलं. मात्र हाथरससारख्या घटनांमुळे सरकारच्या या दाव्यावप प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. आकडेवारीनुसार 2017 नंतर दलितांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याचं दिसत आहे. दलितांविरोधात होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाणे 27.7 टक्के इतकं होतं ते 2019 मध्ये 28.6 टक्क्यांपर्यंत वाढलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.