आउटडेटेड अंदाजपत्रकाला महासभेची मंजुरी दहा तास चर्चा : सदस्यांकडून सूचनांसह तक्रारींचा वर्षाव
By admin | Published: August 25, 2015 10:46 PM
नाशिक : महापालिकेचे सन २०१५-१६ या वर्षासाठी आयुक्तांनी सहा महिन्यांपूर्वी सादर केलेले परंतु एलबीटी रद्द झाल्यामुळे सद्यस्थितीत आउटडेटेड ठरलेल्या अंदाजपत्रकाला महासभेत तब्बल दहा तासांच्या चर्चेनंतर मंजुरी देण्यात आली. यावेळी मोजक्या सदस्यांनी उत्पन्नवाढीसाठी सूचना मांडत काही नवीन प्रकल्प सुचविले, परंतु बव्हंशी सदस्यांनी आपापल्या प्रभागातील तक्रारींचा वर्षाव करत प्रशासनाला दूषणे दिली.
नाशिक : महापालिकेचे सन २०१५-१६ या वर्षासाठी आयुक्तांनी सहा महिन्यांपूर्वी सादर केलेले परंतु एलबीटी रद्द झाल्यामुळे सद्यस्थितीत आउटडेटेड ठरलेल्या अंदाजपत्रकाला महासभेत तब्बल दहा तासांच्या चर्चेनंतर मंजुरी देण्यात आली. यावेळी मोजक्या सदस्यांनी उत्पन्नवाढीसाठी सूचना मांडत काही नवीन प्रकल्प सुचविले, परंतु बव्हंशी सदस्यांनी आपापल्या प्रभागातील तक्रारींचा वर्षाव करत प्रशासनाला दूषणे दिली. महापालिकेचे सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी फेब्रुवारी २०१५ मध्ये स्थायी समितीला सादर केले होते, परंतु तब्बल सहा महिन्यांच्या विलंबानंतर स्थायी समितीने आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात ३३२ कोटी रुपयांची वाढ सुचवत १७६९ कोटी ९७ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक मंगळवारी महासभेत सादर केले. स्थायी समितीचे विद्यमान सभापती शिवाजी चुंभळे यांनी महापौर अशोक मुर्तडक यांना अंदाजपत्रकाची प्रत सुपूर्द केली. त्यानंतर झालेल्या चर्चेत तब्बल ४३ सदस्यांनी अंदाजपत्रकावर भाष्य करत विविध मुद्यांचा उहापोह केला. सिंहस्थ कुंभमेळ्यामुळे प्रभागांमध्ये विकासकामे खोळंबल्याचा आरोप करत सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. मनसेच्या गटनेत्यानेच सर्व सदस्यांचे वर्ष वाया गेल्याची खंत उद्वेगाने बोलून दाखविली. प्रामुख्याने नगरसेवकांचा निधी वाढविण्यात यावा, प्रभाग सभापतींनाही निधी मंजूर करावा, अंदाजपत्रकात आपत्कालीन स्थितीसाठी स्वतंत्र तरतूद करावी, शहराच्या हद्दीतील खेड्यांच्या विकासासाठी निधीची उपलब्धता असावी, राखीव निधी पूर्णपणे खर्च करावा, पाणीपुरवठ्यातील गळती थांबविण्यासाठी वॉटर ऑडिट करण्यात यावे, विकासकामांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा, फाळके स्मारक राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित होण्यासाठी पाठपुरावा करावा, शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या जाहिरात धोरणाच्या मंजुरीसाठी प्रयत्न करावेत, अंतर्गत कॉलनी रस्त्यांचे डांबरीकरण व्हावे, निधी वाटपात समतोलपणा असावा, रामकुंडाकडे जाणार्या रस्त्यांची कामे व्हावीत, निवृत्तिनाथ यात्रेसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, ग्रंथयात्रा उपक्रम सुरू करावा, महापालिकेच्या शाळांमध्ये सेमी इंग्रजीचा पॅटर्न स्वीकारावा, कर्मचारी सहाय्यता निधी उभारावा आदिंसह विविध सूचनांसह तक्रारीही सदस्यांनी महासभेत मांडल्या. सुमारे दहा तासांच्या चर्चेनंतर महापौर अशोक मुर्तडक यांनी सूचना-उपसूचनांसह अंदाजपत्रकाला मंजुरी देत असल्याचे जाहीर केले. इन्फोमहापौरांनी केलेल्या घोषणा* नगरसेवकांना मिळणार ५० लाखांचा वॉर्डविकास निधी* निवृत्तिनाथ पालखी सोहळ्यासाठी दोन लाखांची तरतूद* बौद्धस्मारक वर्धापनदिन व धम्मचक्र परिवर्तन दिनासाठी पाच लाखांची तरतूद* ग्रंथयात्रा उपक्रमासाठी २५ लाखांची तरतूद* रामवाडी ते होळकर पुलापर्यंत बोटक्लब सुरू करणार* मायको सर्कल व मखमलाबाद नाका येथे उड्डाणपुलासाठी सर्वेक्षण करणार* कालिदास व गायकवाड सभागृहाचे आधुनिकीकरण * खासगीकरणातून वाहतूक बेटांचा विकास* सिंहस्थाच्या विशेष निधीसाठी पाठपुरावा व त्याचा अंतर्गत कामांसाठी वापरइन्फोमहासभेनेच पैसा उपलब्ध करून द्यावाप्रशासन आम्हाला निधी उपलब्ध करून देणार आहे काय, असा सवाल करणार्या सदस्यांनाच आयुक्तांनी महासभेनेच पैसा उपलब्ध करून देण्याचे साकडे घातले. अंदाजपत्रकावर निवेदन करताना आयुक्त डॉ. गेडाम म्हणाले, खरं तर हा आउट ऑफ डेट अर्थसंकल्प आहे. सहा महिन्यांत बरेच मूलभूत बदल झाले आहेत. एलबीटी रद्द झाला आहे. अर्थसंकल्प हा वास्तववादी असला पाहिजे. त्यामुळे हेडमध्ये पैसे दाखविले आहेत म्हणून वर्कऑर्डर काढणे योग्य नाही. सध्या सुरू असलेल्या २९१ कोटी रुपयांची कामे दोन वर्षांत करावीच लागणार आहेत. उर्वरित ३७० कोटी रुपयांच्या कामांबाबत फेरविचार व्हावा. नगरसेवकांना दिलेल्या ५० लाखांच्या निधीबाबतचा शब्द पाळला जाईल. पाणीपुरवठ्यातील गळती थांबविण्यात येईल. घरपी ऑनलाइन भरणार्यांना एक टक्का सवलत देण्याचा मनोदयही आयुक्तांनी बोलून दाखविला. फोटो-महापालिकेचे अंदाजपत्रक महासभेत महापौर अशोक मुर्तडक यांना सादर करताना स्थायी समितीचे सभापती शिवाजी चुंभळे. समवेत आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, उपमहापौर गुरुमित बग्गा, नगरसचिव जुन्नरे.