शहरं
Join us  
Trending Stories
1
₹1000 कोटींच्या सायबर फ्रॉड रॅकेटचा भांडाफोड; 58 कंपन्यांविरुद्ध CBI ने दाखल केले आरोपपत्र
2
'ममता बॅनर्जींना अटक करा'; मेस्सी स्टेडिअम गोंधळावर आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता सरमा यांची थेट मागणी
3
Palghar Crime: वसईत पाच वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करून हत्या; १८ वर्षांनंतर आरोपी सापडला उत्तर प्रदेशात
4
'मंत्री झाला म्हणजे जास्त कळते, असा गैरसमज करून घेऊ नये', जयंत पाटील मंत्री सावकारेंवर भडकले, 'हजामती' शब्दावरून चकमक
5
आता '४ दिवसीय आठवडा' शक्य! कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा; नवीन कामगार कायद्यात '३ दिवस सुट्टी'ची तरतूद
6
नाईट क्लबमध्ये आग, दिल्लीत मेसेज पोहोचला अन् लुथरा ब्रदर्स थांयलंडमध्ये; पडद्यामागे काय घडलं? Inside Story
7
'डिजिटल अरेस्ट' च्या जाळ्यात अडकली, ३३ लाखांची आरटीजीएसही करायला बँकेती गेली; मॅनेजरच्या लक्षात आले...
8
विमानात अमेरिकन महिलेचा श्वास गुदमरू लागला, देवदूत बनून धावली काँग्रेसची महिला नेता आणि वाचवले प्राण   
9
रेपो रेट कपातीनंतरही FD वर बंपर रिटर्न! SBI मध्ये २ लाख जमा करून मिळेल ८३,६५२ रुपये निश्चित व्याज
10
टेक इंडस्ट्री हादरली! AI मुळे २०२५ मध्ये १.२० लाख नोकऱ्या संपुष्टात; कर्मचारी कपातीत कोणती कंपनी पुढे?
Daily Top 2Weekly Top 5

आंतरधर्मीय विवाह करा आणि ५० हजार मिळवा, या भाजपाशासित राज्याने आणली योजना

By बाळकृष्ण परब | Updated: November 22, 2020 12:13 IST

Inter faith marriage : काही भाजपाशासित राज्यांनी लव्ह जेहादविरोधात कडक कायदा करण्याच्या दिशेने पावले उचलल्याने मोठा वाद निर्माण झालेला आहे.

देहराडून -काही भाजपाशासित राज्यांनी लव्ह जेहादविरोधात कडक कायदा करण्याच्या दिशेने पावले उचलल्याने मोठा वाद निर्माण झालेला आहे. एकीकडे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणासारखी भाजपाशासित राज्ये लव्ह जेहादविरोधात आक्रमक असताना भाजपाचीच सत्ता असलेल्या उत्तराखंडमधील सरकारने मात्र आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी असा विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये देण्याची योजना सुरू केली आहे.एका वृत्तानुसार उत्तराखंड सरकारकडून ही रोख त्या सर्व जोडप्यांना मिळत आहे ज्यांचा विवाह वैधरीत्या नोंदणी केलेला आहे. ही माहिती राज्य समाजकल्याण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने दिली आहे. आंतरजातीय विवाहासाठीची ५० हजार रुपयांची प्रोत्साहन रक्कम मिवळण्यासाठी एक अट ठेवण्यात आली आहे. त्यानुसार पती किंवा पत्नी यांच्यापैकी एकजण कलम ३४१ मध्ये नोद असलेल्या अनुसूचित जातींमधील असावा.टेहरीचे सामाजिक कल्याण अधिकारी दीपांकर घिडिया यांनी सांगितले की, अन्य जाती आणि अन्य धर्मामध्ये विवाह करणाऱ्यांना देण्यात येणारी रक्कम राष्ट्रीय ऐक्याला प्रोत्साहन देण्यामध्ये महत्चपूर्ण ठरू शकते. या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी विवाहाच्या एक वर्षाच्या आत अर्ज देणे आवश्यक आहे.यापूर्वी या योजनेंतर्गत आंतरजातीय आणि आंतधर्मीय विवाह करणाऱ्यांना १० हजार रुपयांची प्रोत्साहन रक्कम देण्यात येत असे. मात्र २०१४ मध्ये राज्य सरकारने उत्तर प्रदेश आंतरजातीय आंतरधर्मीय विवाह प्रोत्साहन नियमावली १९७६ मध्ये दुरुस्ती करून ही रक्कम १० हजारांवरून ५० हजार एवढी केली. २००० मध्ये वेगळ्या राज्याची निर्मिती झाली असताना उत्तराखंडने हा कायदा उत्तर प्रदेशकडून घेतला होता.

 

टॅग्स :marriageलग्नBJPभाजपाGovernmentसरकारPoliticsराजकारण