नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीश बीएच लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे याचिकाकर्त्याला देण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. सीबीआय न्यायाधीश बीएच लोया यांच्या रहस्यमयी मृत्यू प्रकरणात याचिकाकर्त्याला सर्व तथ्ये समजली पाहिजेत. मेडिकल रिपोर्टसह सर्व कागदपत्रे तपासायला मिळाली पाहिजे असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र सरकारला सांगितले.
हे असे प्रकरण आहे ज्यात याचिकाकर्त्याला सर्व समजले पाहिजे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. बीएच लोया यांच्या मृत्यूची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करणा-या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. लोया यांच्याकडे सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणाची सुनावणी सुरु होती. त्याचवेळी त्यांचा मृत्यू झाला. याचिकाकर्त्यांनी लोया यांचा मृत्यू संशयास्पद असल्याचा आरोप केला आहे.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. एक याचिका पत्रकार बंधुराज संभाजी आणि दुसरी याचिका राजकीय कार्यकर्ते तेहसीन पूनावाला यांनी दाखल केली आहे. वरिष्ठ वकिल हरीश साळवे यांनी सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडली. याचिकाकर्त्याला कागदपत्रे द्यायला आमची काहीही हरकत नाही. पण एकच विनंती आहे ती कागदपत्रे सार्वजनिक करु नये असे हरीश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागच्या आठवडयातील आदेशानुसार महाराष्ट्र सरकारने बंद पाकिटातून या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केली. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला अतिरिक्त कागदपत्रे दाखल करायची असल्यास आणखी आठवडयाभराची मुदत दिली आहे. लोया यांच्या कुटुंबाने रविवारी पत्रकार परिषद घेऊन या मुद्यावरुन राजकारण न करण्याची विनंती केली आहे. आपला कुणावरही संशय नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
कसा झाला मृत्यू नागपूर येथे 1 डिसेंबर 2014 रोजी हृदयक्रिया बंद पडून न्या. लोया यांचा मृत्यू झाला. तशी इस्पितळातील नोंद आहे. ते आदल्या दिवशी एका सहका-याच्या मुलीच्या विवाह समारंभाला उपस्थित होते. ते ज्या खटल्याची सुनावणी करत होते त्यामुळे त्यांच्या मृत्यूबाबत संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
न्या. लोया यांच्या बहिणीने न्या. लोया यांच्या मृत्यूशी संबंधित परिस्थिती आणि सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक खटल्याशी असलेल्या संबंधाच्या अनुषंगाने मीडियाकडे संशय व्यक्त केल्याननंतर हे प्रकरण पुढे आले होते. महाराष्ट्रातील पत्रकार बी.आर. लोणे यांची याचिका विचारार्थ घेऊन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्या. ए.एम. खानविलकर, डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या न्यायपीठाने सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला.