शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
2
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
3
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
4
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
5
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
6
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
7
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
8
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
9
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
10
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
11
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
12
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
13
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
14
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
15
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
16
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
17
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
18
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
19
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
20
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट

'त्या' प्रत्येक बालकाला दरमहा २ हजार रुपये द्या; सुप्रीम कोर्टाचे राज्य सरकारांना आदेश

By मोरेश्वर येरम | Published: December 15, 2020 6:02 PM

राज्य सरकारने ३० दिवसांच्या आत बाल संरक्षण कायद्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील केंद्रांना विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देता यावं यासाठी आवश्यक अशा सर्व सुविधा पुरवण्याचेही आदेश दिले आहेत.

ठळक मुद्देबाल संगोपन संस्थांमधील बालकांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदतीचा सुप्रीम कोर्टाचा आदेशप्रत्येक बालकाला दरमहा २ हजार रुपये द्यावेत, सुप्रीम कोर्टाने दिला आदेशऑनलाइन शिक्षणाचीही सोय राज्य सरकारांनी करावी, कोर्टाची सूचना

नवी दिल्लीदेशातील विविध भागांमध्ये बाल संगोपन संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या बालकांना शिक्षणासाठी दरमहा प्रत्येकी २ हजार रुपये राज्य सरकारांनी द्यावेत, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी दिला आहे. कोरोनामुळे बाल संगोपन संस्थांमधील मुलांना त्यांच्या आई-वडिलांकडे सोपविण्यात आले होते. या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दरमहा २ हजार रुपये राज्य सरकारांनी द्यावेत, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. 

राज्य सरकारने ३० दिवसांच्या आत बाल संरक्षण कायद्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील केंद्रांना विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देता यावं यासाठी आवश्यक अशा सर्व सुविधा पुरवण्याचेही आदेश दिले आहेत. यात पाठ्यपुस्तकं, स्टेशनरीसहीत ऑनलाइन शिक्षणासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचाही समावेश आहे. 

विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक अशा शिक्षकांची देखील नियुक्ती केली जावी असंही न्यायाधीश एल.नागेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितलं. 

कोविडचं संकट ओढावलं तेव्हा देशातील बाल संगोपन संस्थांमध्ये जवळपास २,२७,५१८ विद्यार्थी होते. त्यातील १,४५,७८८ विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कुटुंबियांकडे सोपविण्यात आले आहे. या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दरमहा २ हजार रुपये राज्य सरकारांना द्यावे लागणार आहेत. यासोबत कुटुंबांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करुन सरकारने याबाबतचा निर्णय तातडीने घ्यायला हवा, असंही कोर्टानं नमूद केलं आहे.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयEducation Sectorशिक्षण क्षेत्रEducationशिक्षण