शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
3
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
4
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
5
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
6
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
7
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
8
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
9
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
10
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
11
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."
12
अनिल अंबानींना मोठा झटका, रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स आपटले; ३ वर्षांच्या बॅननं वाढवलं टेन्शन
13
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
14
जान्हवी कपूर पोहोचली हैदराबादच्या अंजनेय स्वामी मंदिरात, अर्धा तास केली विधीवत पूजा
15
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
16
Ola ची शानदार ऑफर, Ather आणि TVS चं वाढलं टेन्शन; 15 हजार रुपये मिळतेय स्वस्त!
17
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
18
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
19
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
20
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा

'त्या' प्रत्येक बालकाला दरमहा २ हजार रुपये द्या; सुप्रीम कोर्टाचे राज्य सरकारांना आदेश

By मोरेश्वर येरम | Published: December 15, 2020 6:02 PM

राज्य सरकारने ३० दिवसांच्या आत बाल संरक्षण कायद्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील केंद्रांना विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देता यावं यासाठी आवश्यक अशा सर्व सुविधा पुरवण्याचेही आदेश दिले आहेत.

ठळक मुद्देबाल संगोपन संस्थांमधील बालकांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदतीचा सुप्रीम कोर्टाचा आदेशप्रत्येक बालकाला दरमहा २ हजार रुपये द्यावेत, सुप्रीम कोर्टाने दिला आदेशऑनलाइन शिक्षणाचीही सोय राज्य सरकारांनी करावी, कोर्टाची सूचना

नवी दिल्लीदेशातील विविध भागांमध्ये बाल संगोपन संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या बालकांना शिक्षणासाठी दरमहा प्रत्येकी २ हजार रुपये राज्य सरकारांनी द्यावेत, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी दिला आहे. कोरोनामुळे बाल संगोपन संस्थांमधील मुलांना त्यांच्या आई-वडिलांकडे सोपविण्यात आले होते. या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दरमहा २ हजार रुपये राज्य सरकारांनी द्यावेत, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. 

राज्य सरकारने ३० दिवसांच्या आत बाल संरक्षण कायद्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील केंद्रांना विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देता यावं यासाठी आवश्यक अशा सर्व सुविधा पुरवण्याचेही आदेश दिले आहेत. यात पाठ्यपुस्तकं, स्टेशनरीसहीत ऑनलाइन शिक्षणासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचाही समावेश आहे. 

विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक अशा शिक्षकांची देखील नियुक्ती केली जावी असंही न्यायाधीश एल.नागेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितलं. 

कोविडचं संकट ओढावलं तेव्हा देशातील बाल संगोपन संस्थांमध्ये जवळपास २,२७,५१८ विद्यार्थी होते. त्यातील १,४५,७८८ विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कुटुंबियांकडे सोपविण्यात आले आहे. या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दरमहा २ हजार रुपये राज्य सरकारांना द्यावे लागणार आहेत. यासोबत कुटुंबांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करुन सरकारने याबाबतचा निर्णय तातडीने घ्यायला हवा, असंही कोर्टानं नमूद केलं आहे.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयEducation Sectorशिक्षण क्षेत्रEducationशिक्षण