शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha: आतापर्यंत कोणत्या पक्षाचा स्ट्राइक रेट राहिला सर्वाधिक?
2
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: कामात यशस्वी व्हाल, आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता!
3
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: ‘एक्झिट पोल’ इतके गोंधळलेले का आहेत?
4
‘ती’ वादग्रस्त विधाने आयोगाच्या रडारवर; केंद्रीय मुख्य आयुक्तांनी मागवले अहवाल
5
सत्ता आमचीच! सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी मविआच्या नेत्यांचे दावे 
6
टक्क्याचा धक्का कुणाला? निवडणुकीत मतदारांमध्ये सुप्त लाट
7
Maharashtra Vidhan Sabha ELection 2024: मुंबईत कोणत्या शिवसेनेसाठी मतटक्का वाढला?
8
अदानींवर अमेरिकेत लाचप्रकरणी खटला; आरोप निराधार, आम्ही निर्दोष : अदानी
9
सत्ता स्थापनेच्या संभाव्य शक्यतांवर खलबते सुरू; निवडून येऊ शकणाऱ्या अपक्षांबाबतही चर्चा
10
स्ट्राँग रूमवर तिसऱ्या डोळ्याचे लक्ष; मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघरमध्ये मतदानयंत्रे कडेकोट बंदोबस्तात
11
शिवाजी महाराज पुतळा दुर्घटना: जयदेव आपटेंच्या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब
12
बारावी ११ फेब्रुवारी, दहावी परीक्षा २१ फेब्रुवारीपासून; व्हायरल वेळापत्रकावर विश्वास न ठेवण्याचे बोर्डाचे आवाहन
13
यूजीसी नेट परीक्षा जानेवारीत होणार; १० डिसेंबरपर्यंत अर्ज भरता येणार
14
“नाना पटोलेंनी मुख्यमंत्री होणार असे कुठेही म्हटले नाही”; विजय वडेट्टीवार स्पष्टच बोलले
15
Exit Poll: दोन्ही NCP तुल्यबल; एकनाथ शिंदेच ठरणार वरचढ, उद्धव ठाकरेंना किती जागा मिळणार?
16
१०७ जागांसह भाजपा सर्वांत मोठा पक्ष, महाविकास आघाडीला १०२ जागा; नवीन Exit Pollचा अंदाज
17
अदानी समूहाला आणखी एक झटका; अडचणीत असताना मोठा आंतरराष्ट्रीय करार रद्द
18
महायुती की मविआ, कुणाला मिळणार 'सिंहासन'? विभागनिहाय कुणाचं पारडं ठरणार जड? असा आहे लेटेस्ट 'Exit Poll'!
19
"दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या व्यवस्था अन् संस्था कोलमडत आहेत"; गयानाच्या संसदेत काय बोलले PM मोदी?
20
मनोज जरांगेंची ऐनवेळी निवडणुकीतून माघार; ४८ टक्के मराठा समाजाने महायुतीला दिली पसंती

'ज्यांच्या घरावर बुलडोझर चालवला, त्यांना २५ लाख रुपये द्या'; सुप्रीम कोर्टाचे योगी सरकारला आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 06, 2024 5:17 PM

उत्तर प्रदेशातील बुलडोझरच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणात प्रक्रिया पाळली गेली नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

उत्तर प्रदेशातील बुलडोझर कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. ज्या व्यक्तीचे घर बुलडोझरने उद्ध्वस्त करण्यात आले त्यांना २५ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणी सरन्यायाधीश म्हणाले की, घर पाडताना कोणतीही प्रक्रिया पाळली गेली नाही. याप्रकरणी कोणतीही नोटीस बजावली नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारनेच दिले आहे.

Priyanka Gandhi : "मी मागे हटणार नाही, तुमच्यासाठी लढेन"; प्रियंका गांधींनी स्वतःला म्हटलं 'योद्धा', भाजपावर टीकास्त्र

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, यूपी सरकारने केवळ 3.6 चौरस मीटरचे अतिक्रमण असल्याचे सांगितले. याचा कोणताही पुरावा तुम्ही दिलेला नाही. नोटीस न देता कुणाचे घर कसे पाडायचे? कोणाच्याही घरात घुसणे म्हणजे अराजक आहे. तुम्ही पीडितेला 25 लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी. सुप्रीम कोर्टानेही बुलडोझरच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, उत्तर प्रदेश सरकारने फक्त ३.६ चौरस मीटरचे अतिक्रमण असल्याचे सांगितले. याचा कोणताही पुरावा तुम्ही दिलेला नाही. नोटीस न देता कुणाचे घर कसे पाडायचे? कोणाच्याही घरात घुसणे म्हणजे अराजक आहे. तुम्ही पीडितेला २५ लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी. सुप्रीम कोर्टानेही बुलडोझरच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली.

हे पूर्णपणे मनमानी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. आमच्याकडे प्रतिज्ञापत्र आहे. तुम्ही घटनास्थळी जाऊन लोकांना घर पाडल्याची माहिती दिली. न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला म्हणाले, तुमच्या म्हणण्याला काय आधार आहे की ते अनधिकृत होते, तुम्ही १९६० पासून काय केले, गेली ५० वर्षे तुम्ही काय करत होता. सीजेआय म्हणाले की, मनोज टिब्रेवाल यांनी वॉर्ड क्रमांक १६ मोहल्ला हमीदनगर येथे असलेले त्यांचे वडिलोपार्जित घर आणि दुकान पाडल्याची तक्रार करणाऱ्या पत्राची दखल घेण्यात आली होती.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयUttar Pradeshउत्तर प्रदेश