शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : दरमहा महिलांना ३ हजार, बेरोजगारांना ४ हजार अन्...; मविआच्या ५ गॅरंटी काय आहेत?
2
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...
3
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
4
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
5
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
6
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
7
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर
9
दमदार! आता WhatsApp युजर्स शोधणार फोटो खरा आहे की खोटा, काय आहे नवीन फीचर?
10
Baba Siddique : बाबा सिद्दिकी हत्येप्रकरणी मोठी अपडेट; मुंबई पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाले...
11
'फाईट-फाईट-फाईट...'! एका फोटोनं ट्रम्प यांचं नशीब बदललं, आता बनले अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष
12
टाटाच्या ब्रँडने मोठा निर्णय घेतला; जग्वारने ब्रिटनमध्ये कारची विक्री थांबविली, कारण काय?
13
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
14
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: नवी मुंबईत अपक्ष कोणाच्या व्होट बँकेला पाडणार भगदाड?
15
“काँग्रेसने आत्मविश्वास गमावला आहे, जाहिरातीत पराभूत मानसिकतेचे लक्षण दिसते”: अशोक चव्हाण
16
IPL मेगा लिलावाआधी Shreyas Iyer पेटला! ज्या संघाला चॅम्पियन केलं त्यांनी दिला 'नारळ'; आता...
17
ट्रम्प यांचं अभिनंदन करण्यास पुतिन यांचा नकार; अमेरिका-रशिया संबंधांवर मोठं विधान
18
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाने नोकऱ्यांवर गदा? भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सचे भविष्य अंधारात
19
ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लंड! भारतानंतर IPL लिलावात कोणत्या देशाच्या खेळाडूंची सर्वाधिक नावे?
20
कडक सॅल्यूट! जन्मापासूनच दिसत नव्हतं; नेत्रदिपक कामगिरी करत झाल्या IFS अधिकारी

बुलडोझरने ज्याचे घर पाडले, त्याला ₹25 लाख भरपाई द्या; सुप्रीम कोर्टाचे योगी सरकारला आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 06, 2024 2:57 PM

या प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

Supreme Court on UP Govt :उत्तर प्रदेशात चालणाऱ्या बुलडोझर कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी(दि.6) ताशेरे ओढले. यूपीच्या महाराजगंज जिल्ह्यात रस्ता रुंदीकरणासाठी बुलडोझर लावून अनेकांची घरे पाडण्यात आली होती. याप्रकरणी मनोज टिब्रेवाल आकाश नावाच्या व्यक्तीने रिट याचिका दाखल केली होती, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, ज्या व्यक्तीचे घर पाडण्यात आले, त्याला उत्तर प्रदेशसरकारने 25 लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलेराज्य सरकारला उद्देशून सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, तुम्ही म्हणता की, ते 3.7 चौरस मीटरचे अतिक्रमण होते. पण, तुम्ही याचा कागदी पुरावा देत नाही आहात. सरकार असे कुणाचेही घर पाडू शकत नाही. कुणाच्याही घरात घुसणे चुकीचे आणि पूर्णपणे मनमानी आहे. योग्य प्रक्रिया कुठे पाळली गेली? आमच्या माहितीनुसार, त्या संबंधित व्यक्तीला कोणतीही नोटीस बजावली नव्हती. तुम्ही फक्त साइटवर जाऊन लोकांना या कारवाईची माहिती दिली होती. 

किती घरे पाडली?याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याची विनंती केली. सरन्यायाधीशांनी राज्य सरकारच्या वकिलाला विचारले, किती घरे पाडली? 123 बेकायदा बांधकामे असल्याचे राज्याच्या वकिलांनी सांगितले. त्यावर न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला म्हणाले, तुमच्या म्हणण्याला काय आधार आहे की, ती सर्व अनधिकृत घरे होते? तुम्ही 1960 पासून काय केले, तुम्ही गेली 50 वर्षे काय करत होता? राज्याला एनएचआरसीच्या आदेशाचा थोडा आदर करावा लागेल, असे कोर्टाने म्हटेल. 

जेबी पार्डीवाला सरकारला फटकारत पुढे म्हणतात, तुमच्या अधिकाऱ्याने काल रात्री रस्ता रुंदीकरणासाठी पिवळ्या रंगाचे चिन्ह लावले अन् दुसऱ्याच दिवशी सकाळी बुलडोझर घेऊन घरावर चालवला. तुम्ही नोटीस बजावत नाही, तुम्ही घर रिकामे करण्यासाठी वेळही देत नाही. ही कारवाई कब्जा केल्यासारखीच आहे. रुंदीकरण हे केवळ निमित्त होते, या साऱ्या कारवाईमागे दुसरेच काहीतरी असणार, अशी शंका न्यायालयाने व्यक्त केली. 

या प्रकरणाची चौकशी होण्याची गरज आहे या प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे सीजेआयने आदेशात म्हटले आहे. यूपीने NH ची मूळ रुंदी दाखवण्यासाठी कोणतेही दस्तऐवज सादर केलेले नाहीत. दुसरे, अतिक्रमण ओळखण्यासाठी कोणताही तपास केला गेला, हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही भौतिक दस्तऐवज नाहीत. तिसरे, प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्यात आली, हे दाखवण्यासाठी कोणतीही सामग्री नाही. नेमके किती अतिक्रमण झाले, याचा खुलासा करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. अशा स्थितीत कथित अतिक्रमण क्षेत्राच्या पलीकडे घरे पाडण्याची काय गरज होती? असा सवालही न्यायालयाने विचारला.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयUttar Pradeshउत्तर प्रदेशGovernmentसरकारyogi adityanathयोगी आदित्यनाथ