नवी दिल्ली - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपल्या तीन दिवसांच्या समीक्षा बैठकीमधून अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. आता तुम्ही अगदी सहजपणे घर बांधू शकता. रिझर्व्ह बँकेने घर बनवण्यासाठी अर्बन म्हणजे शहरी को-ऑपरेटिव्ह बँकांकडून कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवली आहे. आता को-ऑपरेटिव्ह बँका १.४० कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देऊ शकतात.
यापूर्वी २०११मध्ये को-ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी लोन लिमिटबाबत संशोधन करण्यात आले होते. आरबीआयने या ग्राहकांना डोरस्टेप म्हणजेच घरापर्यंत सुविधा देण्याचे संकेत दिले आहेत. त्याशिवायही आरबीआयने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पतधोरणाची समीक्षा करताना सांगितले की, शहरी को-ऑपरेटिव्ह बँका आता १.४० कोटी रुपयांपर्यंत होम लोन देऊ शकतील. आतापर्यंत ही मर्यादा ७० लाख रुपयांपर्यंत होती. त्याशिवाय ग्रामीण को-ऑपरेटिव्ह बँकातून ७५ लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज घेता येऊ शकेल. ते आतापर्यंत ३० लाख रुपये एवढं होतं.
शहरी क्षेत्रामध्ये टियर १ आणि टियर २ अशा दोन कॅटॅगरी आहेत. त्याअंतर्गत कर्जाची मर्यादा त्यांच्या कॅटॅगरीवर डिपेंड करते. ग्रामीण को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि त्यांचं नेटवर्थ कमाल स्वीकार्यतेवर कर्जाची मर्यादा निश्चित होईल. नव्या नियमांतर्गत ज्या बँकांचं नेटवर्थ १०० कोटी रुपयांपर्यंत आहे, त्या प्रत्येक व्यक्तीला ५० लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज देऊ शकतील. तर आधी ही मर्यादा केवळ २० लाख रुपये होती. इतर बँका ७५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देऊ शकतात. त्याशिवाय ग्रामीण को-ऑपरेटिव्ह बँकेला आता निवासी योजनांशी संबंधित बिल्डर्सनाही कर्ज देण्याची परवानगी असेल. अशी परवानगी आतापर्यंत देण्यात आलेली नव्हती.
एवढंच नाही तर आरबीआयने ज्येष्ठ आणि दिव्यांगांच्या मदतीसाठी शहरी को-ऑपरेटिव्ह बँकेला अनुसूचित बँकांप्रमाणे आपल्या ग्राहकांना घरापर्यंत डोरस्टेपची सुविधा देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.