श्रीनगर :जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर आता तब्बल ५५० दिवसांनी स्थानिकांना हायस्पीड इंटरनेटचा लाभ घेता येणार आहे. पुढील आठवड्यापासून जम्मू काश्मीरमधील स्थानिकांसाठी 4G इंटरनेट स्पीड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी जम्मू काश्मीर प्रशासन कोणत्याही प्रकारचा धोका पत्करू इच्छित नाही. (4g mobile internet service in Jammu and Kashmir)
जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांना 4G इंटरनेट सुविधेचा लाभ मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रथम व्हेरिफिकेशन करणे आवश्यक आहे. हे व्हेरिफिकेशन प्रीपेड मोबाइल युझर्ससाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे. मोबाइल इंटरनेटवरील प्रतिबंध हटवल्यानंतर याचा काय परिणाम होतो, याचा आढावा घेण्याचे निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने संबंधित अधिकारी आणि पोलिसांना दिले आहेत.
समितीचा निर्णय
०५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आले होते. या दिवसापासून सुरक्षेच्या कारणास्तव जम्मू काश्मीरमधील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. जम्मू काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. यानंतर ०४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी झालेल्या एका बैठकीत सर्व मुद्द्यांवर विस्तृत चर्चा केल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
व्हेरिफिकेशन अनिवार्य
प्रीपेड मोबाइल युझर्ससाठी फोर जी सेवा वापरासाठी व्हेरिफिकेशन करणे अनिवार्य आहे, असे सरकारकडून देण्यात आलेल्या निर्देशांमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. पोस्टपेड ग्राहकांप्रमाणे प्रीपेड ग्राहकांना व्हेरिफिकेशन करावे लागणार आहे. जम्मू काश्मीर प्रशासन हायस्पीड इंटनेट सेवेवर नियंत्रण आणू इच्छिते. काश्मीर खोऱ्यात याचे अनेक धोके असल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासन कोणताही धोका पत्करू इच्छित नाही.
दरम्यान, २५ जानेवारी रोजी 2G इंटरनेट सुविधा पूर्ववत करण्यात आली होती. गांदरबल आणि उधमपूर या दोन जिल्ह्यांव्यतिरिक्त संपूर्ण प्रदेशात इंटरनेटवर बंदी होती. गतवर्षी गांदलबल आणि उधमपूर येथे 4G इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात आली होती. आता संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेशात मोबाइल 4G इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात येणार आहे.