ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 30- वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी उद्यापासून म्हणजेच १ जुलैपासून लागू होतो आहे. जीएसटी लागू झाल्यास अनेक वस्तूंच्या किंमती बदलणार आहेत. यामध्ये काही वस्तू महाग होतील, तर काही स्वस्त होतील. २००३ पासून सुरू झालेला हा जीएसटीचा प्रवास अखेर लागू होण्याच्या स्थितीपर्यंत आला आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर ग्राहकांना त्यांच्या उपयोगाच्या वस्तू विविध ठिकाणी एकाच रक्कमेत मिळणार आहेत. सामान्य दुकानात मिळणारी वस्तू ही मॉल, एअरपोर्ट किंवा सिनेमागृहात विकत घ्यायची झाली तर दुप्पट किंवा तिप्पट रक्कम मोजावी लागते, अशी तक्रार नेहमीच ग्राहक करत असतात. पण आता जीएसटी लागू झाल्यानंतर एखाद्या वस्तूवर एकच किंमत द्यावी लागणार आहे. एअरपोर्टवर, मॉलमध्ये किंवा सिनेमागृहात जास्तीची किंमत द्यावी लागणार नाही. 1 जानेवारी 2018 पासून हा नवा नियम लागू केला जाणार आहे. उत्पादकांना या नव्या नियमांची माहिती होण्यासाठी आणि त्याचं पालन करण्यासाठी कालावधी देण्यात आला आहे, अशी माहिती लिगल मेट्रोलॉजीच्या अधिकाऱ्याने इकोनॉमिक टाइम्स या वृत्तपत्राला दिली आहे. कुठल्याही वस्तूवरील एमआरपी समान ठेवायचा निर्णय अनेक सल्ल्यांनंतर घेण्यात आल्याचं, ग्राहक व्यवहार विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे.
नव्या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी भागधारकांचा सल्ला घेण्यात आला आहे. ग्राहकांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्याला प्राधान्य देत त्याबरोबरच व्यवसायिकांचंही हीत समोर ठेवून नवे नियम आखले गेल्याचा ग्राहक व्यवहार विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे. प्रि-पॅकेज कमॉडीटीवर कुठलीही व्यक्ती वेगळी एमआरपी ठरवू शकत नाही, असं नव्या नियमात म्हंटलं आहे. याचा फायदा सगळ्यात जास्त ग्राहकांना होणार आहे. सिनेमागृह, एअरपोर्ट आणि मॉल्समध्ये वस्तूंची एमआरपी नेहमी जास्त असते, अशी तक्रार नव्या नियमानंतर येणार नाही, असंही ग्राहक व्यवहार विभागाने त्यांच्या अहवालात म्हंटलं आहे.
हॉटेल मालकांच्या म्हणण्यानूसार, हा नियम त्यांना लागू होणार नाही. जीएसटी लागू झाल्या नंतर हॉटेल व्यवसाय पुरवठादारांच्या यादीत जात असल्याने त्यांना हा नवा नियम नसेल. छोट्या दुकानदारांसाठी हा नवा नियम आहे, असं राष्ट्रीय हॉटेल असोसिएशनचे सेक्रेटरी राहुल सिंग यांनी सांगितलं आहे.
ग्राहकांना वाचण्यासाठी सोपं जावं यासाठी किंमती लिहीताना त्या मोठ्या अक्षरात लिहाव्यात, असंही सरकारने जाहीर केलं आहे. वैद्यकिय विभागाने शस्त्रक्रियेसाठी लागणार साहित्य, हाडांची जोडणी करताना लागणारं साहित्य याची एमआरपीचे बोर्ड त्या विभागात लावावेत, असंही ग्राहक व्यवहार विभाग म्हंटलं आहे. ग्राहकांमध्ये जागृकता निर्माण करण्यासाठी तसंच वैद्यकिय साहित्याच्या किंमती ग्राहकांना माहिती असणं त्यांचा अधिकार आहे, यासाठी हा निर्णय योग्य असल्याचं औषध निर्माण विभागाचे सचिव जय प्रिये प्रकाश यांनी इकोनॉमिक टाइम्स या वृत्तपत्राला सांगितलं आहे.