शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

‘गुगल पे’ला रिझर्व्ह बँकेच्या अधिमान्यतेची गरज नाही; कंपनीचा हायकोर्टात युक्तिवाद

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 23, 2020 10:49 PM

कंपनीची भूमिका केवळ ‘थर्ड पार्टी अ‍ॅप्लिकेशन प्रोव्हायडर’ पुरतीच मर्यादित

नवी दिल्ली : ‘गुगल पे’ला रिझर्व्ह बँकेच्या अधिमान्यतेची (ऑथॉरायझेशन) गरज नाही, कारण ही सेवा भागीदार बँकांसाठी ‘एनपीसीआय’ समर्थित ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून केवळ ‘थर्ड पार्टी अ‍ॅप्लिकेशन प्रोव्हायडर’ (टीपीएपी) म्हणून काम करते, असा युक्तिवाद ‘गुगल इंडिया डिजिटल सर्व्हिसेस प्रा.लि.’च्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात करण्यात आला.

कंपनीच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, ‘यूपीआय पेमेंट सिस्टिम’ची आॅपरेटर एनपीसीआय आहे. कारण एनपीसीआयकडूनच ही सेवा पुरविली जाते. यात ‘गुगल पे’ची भूमिका फारच मर्यादित आहे. कंपनी यूपीआय इंटरफेसमध्ये केवळ टीपीएपी म्हणून सेवा देते. त्यासाठी कंपनीला पेमेंट्स अँड सेटलमेंट्स सिस्टिम्स अ‍ॅक्ट २००७ अन्वये रिझर्व्ह बँकेकडून अधिमान्यता घेण्याची गरज नाही.

कंपनीने म्हटले की, गुगल पे हे काही वॉलेट अथवा प्रीपेड पेमेंट साधन नाही. गुगल पे हे सिस्टिम पुरवठादार अथवा पेमेंट सिस्टिम आॅपरेटरही नाही. वॉलेट, प्रीपेड साधन अथवा सिस्टिम पुरवठादारांना पीसीसी कायद्यान्वये रिझर्व्ह बँकेची अधिमान्यता घेणे बंधनकारक आहे; पण गुगल पे या कोणत्याच कक्षेत येत नाही. ते केवळ ‘थर्ड पार्टी अ‍ॅप्लिकेशन प्रोव्हायडर’ आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या अधिमान्यतेची त्याला गरजच नाही. कंपनीने म्हटले की, गुगल पे हे मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन आहे. ते केवळ तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म आणि इंटरफेस पुरविते. या प्लॅटफॉर्म व इंटरफेसचा वापर करून वापरकर्ते यूपीआयच्या माध्यमातून आपले आर्थिक व्यवहार करतात.

गुगल पे मल्टी-पीएसपी मॉडेलवर काम करते. एनपीसीआयमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या यूपीआय सिस्टिम्सच्या माध्यमातून विविध पीएसपी बँकांना जोडण्याचे काम हे मॉडेल करते. गुगल पेचे फिचर्स एनपीसीआयने तयार केलेल्या प्रक्रियात्मक नियामावली आणि यूपीआय फ्रेमवर्कशी सुसंगत आहेत. ‘गुगल पे’च्या विरोधात एक याचिका दाखल झाली असून हे मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन रिझर्व्ह बँकेकडून अधिमान्यता न घेताच अनधिकृतरीत्या चालविले जात आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेतील मुद्यांचा प्रतिवाद करण्यासाठी ‘गुगल पे’च्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

द्वित्तीय क्षेत्रातील एक तज्ज्ञ अजित मिश्रा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डी.एन. पटेल आणि न्या. प्रतीक जालान यांच्या न्यायपीठासमोर याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. गुगलच्या प्रतिसादाला उत्तर देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी वेळ मागवून घेतला. त्यामुळे याचिकेची पुढील सुनावणी ३१ ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली. ‘एनपीसीआय’ने २0 मार्च २0१९ रोजी जारी अधिमान्यता असलेल्या ‘पेमेंट सिस्टिम्स ऑपरेटर्स’ची एक यादी जाहीर केली. या यादीत ‘गुगल पे’चे नाव नाही, याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.

टॅग्स :google payगुगल पेHigh Courtउच्च न्यायालय