ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 19- सरकारी बँकांचं एकत्रिकरण करून त्यांची संख्या २१ वरून १२वर आणण्याचा विचारात केंद्र सरकार आहे. या संदर्भात सरकार एका योजनेवर काम करत आहे. त्यानुसार बँकांची संख्या मर्यादित ठेवून त्यातून किमान तीन ते चार जागतिक दर्जाच्या बँका उभारण्याचा केंद्राचा हेतू असल्याची माहिती मिळते आहे.
गेल्याच महिन्यात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बँकांच्या एकत्रिकरणावर काम सुरू असल्याचं सांगितलं होतं. पण त्यावेळी, या विषयीचा सविस्तर तपशील देण्यास त्यांनी नकार दिला होता. स्टेट बँकेच्या सहयोगी बँकांचं विलीनीकरण यशस्वी झाल्यानंतर अर्थ मंत्रालय आणखी एका मोठ्या विलीनीकरणावर विचार करीत आहे. मात्र, सध्या सरकारी बँकांवर असणारा थकीत कर्जाचा बोजा हलका केल्यानंतरच विलीनीकरणाचा विचार करण्यात येणार आहे. बँकांचं अधिग्रहण करताना मोठ्या बँकांना छोट्या बँकांची कर्ज, मनुष्यबळ, भौगोलिक स्थिती हे घटक लक्षात घ्यावे लागणार आहेत.
आणखी वाचा
अदानी समूहाच्या इशा-यानंतर EPW च्या संपादकांचा राजीनामा
"कॉमर्स" शिकलेल्या तरुणानं "अ‍ॅग्रीकल्चर"मध्ये घडवलं करिअर
संसदेतील कॅन्टीनच्या जेवणात आढळला कोळी
सध्या अस्तित्वात असलेल्या २१ बँकांचं विलिनीकरण करून त्यांची संख्या १२ करण्याचा केंद्राचा विचार आहे. त्यानंतर तीन बँकांची एक बँक याप्रमाणे जागतिक दर्जाच्या चार बँकांच्या निर्मितीची योजना आहे. या नव्या बँका भारतीय स्टेट बँकेइतक्या मोठ्या असतील. या शिवाय पंजाब अँड सिंध बँक आणि आंध्र बँक या बँका स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे. शिवाय काही मध्यम आकाराच्या बँकांचेही स्वतंत्र अस्तित्व कायम राहील, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील सूत्रांनी दिली आहे. स्टेट बँकेच्या पाच सहयोगी बँका आणि महिला बँकेचे एक एप्रिल २०१७ रोजी स्टेट बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले होते. पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी), बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक आणि बँक ऑफ इंडिया आदी बँकांकडून अधिग्रहणासाठी तयार असलेल्या बँकांचा शोध सुरू करण्यात आला आहे, अशी माहिती सुत्रांकडून मिळते आहे.