शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
2
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
3
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
4
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
5
"माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
6
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
7
...तर ५० उमेदवार उभे केले असते, समाजाचे योगदान वाया जाऊ देणार नाही; मनोज जरांगेंचे सूचक भाष्य
8
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 
9
Maharashtra Election 2024: सरकार आल्यास मविआ कोणासाठी काय करणार? ठाकरेंनी सांगून टाकलं
10
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
11
लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांकडून राजाभाऊ वाजेंना मदत?; हेमंत गोडसेंनी शिवसैनिकांसमोर केला गंभीर आरोप!
12
सुशांतची आत्महत्या नाही तर हत्या! सलमानच्या Ex गर्लफ्रेंडचा खळबळजनक दावा, म्हणते, डॉक्टरांनी बदलले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट
13
ऐन विधानसभा निवडणुकीत ठाकरे गटाच्या ५ बड्या नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
14
उमेदवार अर्ज मागे घेण्यासाठी पोहोचला, पण...; अवघ्या १५ सेकंदात घडल्या नाट्यमय राजकीय घडामोडी!
15
मानखुर्दमध्ये अबु आझमींची ठाकरे गटाच्या शाखेला भेट; ठाकरेंचे शिवसैनिक करणार प्रचार
16
Parliament Winter Session: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २५ नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर पर्यंत चालणार; केंद्रीय मंत्र्यांनी माहिती दिली
17
ट्रम्प जिंको अथवा हॅरीस...; अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीला किती मिळणार सॅलरी? सोबतच या खास सुख-सुविधाही मिळणार
18
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन
19
'बटेंगे तो कटेंगे'ला उद्धव ठाकरेंचं उत्तर; म्हणाले, "तुटू देणार नाही आणि..."
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं

उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर सरकार चिंतेत, अनेक नावांवर नोंदवला आक्षेप

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 13, 2018 8:33 AM

देशातल्या उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून सरकार चिंतेत पडलं आहे. ज्या 126 नावांची शिफारस करण्यात आली आहे, त्यातील अनेक नावांवर सरकारनं आक्षेप नोंदवला आहे.

नवी दिल्ली- देशातल्या उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून सरकार चिंतेत पडलं आहे. ज्या 126 नावांची शिफारस करण्यात आली आहे, त्यातील अनेक नावांवर सरकारनं आक्षेप नोंदवला आहे. केंद्राकडून उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी किमान उत्पन्न, प्रामाणिकपणा आणि त्या न्यायाधीशांची क्षमता हे मापदंड ठरवण्यात आले आहेत. तसेच सरकारनं गुप्तचर विभागाच्या मदतीनं न्यायाधीश बनण्याच्या रांगेत असलेल्या सर्व ज्येष्ठ वकिलांची कुंडली मिळवली आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियमलाही याची माहिती देण्यात आली आहे. 

ज्यांचं नाव उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश बनण्याच्या शर्यतीत आहे. अशा वकिलांची कायदा मंत्रालयानं सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियमकडून चौकशीची मागणी केली आहे. सरकारनं न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी त्यांचं किमान उत्पन्न, त्यांच्याद्वारे घेण्यात आलेले निर्णय, त्यांची समाजातील प्रतिमा, व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक कामाचं स्वरूप हे निकष ठेवले आहेत. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंबंधित सरकारनं कायदा मंत्रालयात प्रणाली बनवली आहे. जेणेकरून सरकार शिफारस करण्यात आलेल्या नावांच्या व्यक्तिगत पार्श्वभूमीसंदर्भात माहिती मिळवू शकते. त्यानंतर या कार्यपद्धतीला अंतिम स्वरूप देण्यात येते.

न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी घेतली तिसऱ्या क्रमांकावरच शपथ, अन्य दाेन न्यायाधीश शपथबद्धसुप्रीम कोर्टात प्रथमच असणार तीन महिला न्यायाधीशसूत्रांच्या माहितीनुसार, 126 नावांपैकी 30 ते 40 उमेदवार हे न्यायाधीश बनण्याच्या योग्यतेचे नसल्याचा सरकारचा दावा आहे. सरकारला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून सुचवण्यात आलेल्या नावांवर आक्षेप होता. शिफारस करण्यात आलेल्या 33 वकिलांच्या नावांची चौकशी केली असता, त्यातील जवळपास अर्ध्या डझनांहून अधिक वकील हे उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या जवळचे आहेत. तसेच धर्म, जातीच्या आधारेही काही वकिलांची शिफारस करण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे. गुप्तचर यंत्रणांमार्फत शिफारस करण्यात आलेल्या वकिलांच्या पार्श्वभूमी तपासली जाणार असून, त्यानंतर चौकशीअंती अंतिम यादी बनवली जाईल, असंही सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयHigh Courtउच्च न्यायालयCourtन्यायालय