शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपकडून बंडखोरांवर मोठी कारवाई, राज्यातील ४० नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
2
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
3
इस्रायलचा गाझामध्ये पुन्हा मोठा हल्ला! एअरस्ट्राइकमध्ये महिला-मुलांसह ३० जणांचा मृत्यू
4
सरकार 'या' कंपनीतील २.५ टक्के हिस्सा विकणार; ५०५ रुपये प्रति शेअर किंमत झाली निश्चित, जाणून घ्या
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: मुंबईत आज इंडिया आघाडीची पहिली सभा; राहुल गांधी संबोधित करणार
6
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
7
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
8
भाजपाच्या विदर्भातील बालेकिल्ल्यातच प्रतिष्ठेची लढत, परिवर्तनाच्या लाटेवर काँग्रेसची भिस्त
9
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
10
'मिरज पॅटर्न' चौथ्यांदा चालेल? भाजपाच्या सुरेश खाडे यांच्यासमोर महाविकास आघाडीचे आव्हान, तानाजी सातपुते यांच्याशी लढत
11
"मविआ म्हणजे विकासाचे मारेकरी", मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा घणाघात
12
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
13
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल
14
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
15
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
16
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
17
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
18
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
19
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा

न्यायालयातील रिक्त पदांबाबत सरकार वेळेचे पालन करीत नाही; संसदीय पॅनेलची नाराजी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 12, 2022 6:38 AM

३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत, तेलंगणा, पाटणा आणि दिल्ली या तीन उच्च न्यायालयांमधील ५० टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्त होत्या आणि १० उच्च न्यायालयांमध्ये ४० टक्क्यांहून अधिक रिक्त पदे आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली: न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मंत्रालयाच्या न्याय विभागाच्या टिप्पणीशी कॉलेजियम यांच्यातील संघर्षादरम्यान, कार्यकारी आणि न्यायपालिकेने उच्च न्यायालयांमधील रिक्त पदे भरण्याची नियुक्तीसंदर्भात प्रक्रिया दस्तावेजात कायमची समस्या सोडविण्यासाठी पठडीपेक्षा वेगळा विचार घेऊन पुढे यावे, असे दर्शविण्यात आली आहे; परंतु खेदाची गोष्ट आवाहन एका संसदीय पॅनेलने केले आहे.

कायदा आणि कार्मिक विभागाशी संबंधित दोघांनीही त्या कालमर्यादेचे पालन केले नाही, स्थायी समितीने गुरुवारी संसदेत सादर ज्यामुळे रिक्त पदे भरण्यास विलंब होत केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, 'उच्च आहे”, अशी नाराजी अहवालात व्यक्त न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा करण्यात आली आहे.

पदे भरण्याची वेळ न्यायव्यवस्थेला सूचित केली जाऊ शकत नाही, या केंद्रीय कायदा आपण सहमत नाही. दुसऱ्या न्यायाधीशांच्या खटल्यात आणि न्यायाधीशांच्या (मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर) ही कालमर्यादा म्हणजे, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका या सरकारने उपलब्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत, तेलंगणा, पाटणा आणि दिल्ली या तीन उच्च न्यायालयांमधील ५० टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्त होत्या आणि १० उच्च न्यायालयांमध्ये ४० टक्क्यांहून अधिक रिक्त पदे आहेत. "ही सर्व मोठी राज्ये आहेत, जिथे न्यायाधीश आणि लोकसंख्येचे प्रमाण आधीच विस्कळीत आहे आणि अशा रिक्त पदांची टक्केवारी गंभीर चिंतेची बाब आहे,' असे निरीक्षण भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुशील कुमार मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनलने नोंदविले आहे.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय