शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"कार्यकर्ता लढला, भल्याभल्यांना नडला, पण...", राम सातपुतेंचा रणजितसिंह मोहिते पाटलांवर मोठा आरोप
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अवघ्या १६२ मतांनी विजयी होऊन आमदार बनले; AIMIM पक्षानं त्यांची एकमेव जागा राखली
3
जिथे BJP विरोधात थेट लढाई, तिथे काँग्रेसला बसला मोठा फटका; 75 पैकी 65 जागा गमावल्या...
4
Narhari Zirwal : "उपाध्यक्ष पदाचा अनुभव घेतला, आता...."; नरहरी झिरवाळांनी सांगितलं 'मन की बात'
5
"बसपा कोणतीही पोटनिवडणूक लढवणार नाही", मायावतींची मोठी घोषणा; कारणही सांगितलं  
6
यशस्वी-KL राहुलच्या हिट शोनंतर कोहलीची फिफ्टी! टीम इंडियाची आघाडी ४०० पार...
7
 विधानसभा निवडणुकीत जरांगे फॅक्टर फेल?, महायुतीच्या विजयावर जरांगे पाटलांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले...
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: शिवसेना-मनसेच्या विसंवादामुळे उद्धव ठाकरेंचा फायदा; राज ठाकरेंनाही बसला फटका
9
आलिशान घर खरेदी केल्यानंतर विवेक ओबेरॉयने घेतली महागडी कार, झलक दाखवत म्हणाला...
10
देशसेवेचं स्वप्न! लंडनमधली नोकरी सोडली अन् IAS झाली; ७५ वर्षांनंतर गावाला केला पाणीपुरवठा
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: एकनाथ शिंदे ठरले वरचढ, उद्धव ठाकरेंना मोठा फटका; ५१ पैकी केवळ १४ जागाच जिंकल्या
12
"कठोर परिश्रम अन् समर्पणामुळे ही विजयाची गाथा.."; मराठी कलाकारांकडून 'महायुती'चं अभिनंदन
13
कोण १६२ मतांनी तर कोण २०८ मतांनी विजयी; 'या' जागांवर पाहायला मिळाली चुरशीची लढत!
14
"मनोज जरांगे पाटलांचाच सुफडा साफ झाला", विजयानंतर छगन भुजबळ यांचा टोला
15
एकनाथ शिंदेंना साथ देणारे हे आमदार झाले पराभूत, शहाजीबापूंसह या नेत्यांना बसला धक्का
16
Video - "हा सर्व खेळ..."; लाजिरवाण्या पराभवाचं अभिनेता एजाज खानने EVM वर फोडलं खापर
17
महाराष्ट्रातील निकालांचा देशाच्या राजकारणावर किती परिणाम होईल? ६ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या
18
"मी १० वी नापास झालो तेव्हा वडिलांनी केलेलं सेलिब्रेशन", अनुपम खेर यांनी सांगितला किस्सा
19
Maharashtra Assembly Election 2024 Results Highlights : "सर्व दिग्गज नेते एकाच वेळी पराभूत होतील असं होऊ शकत नाही, आम्हाला संशय..."
20
'या' दोन नेत्यांनी भाजपच्या विजयात निभावली महत्त्वाची भूमिका, मध्य प्रदेशातही केली होती कमाल!

धोरणे ठरविण्याचा अधिकार फक्त सरकारलाच नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 21, 2018 2:59 AM

धोरणात्मक निर्णय घेणे हा काही सर्वस्वी सरकारचाच विशेषाधिकार नाही, असे सांगून सरकारी धोरणे ठरविण्याच्या प्रक्रियेत न्याययंत्रणाही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे

नवी दिल्ली : धोरणात्मक निर्णय घेणे हा काही सर्वस्वी सरकारचाच विशेषाधिकार नाही, असे सांगून सरकारी धोरणे ठरविण्याच्या प्रक्रियेत न्याययंत्रणाही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.सरकारी धोरणे ठरविण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे, न्यायालयाचे ते काम नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकार नेहमी का घेते, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. खासदार व आमदारांच्या संपत्तीत अमाप वाढ झाली असल्याचा आरोप लोक प्रहरी या स्वयंसेवी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या एका जनहित याचिकेत केला आहे.लोकसभेतील २६, राज्यसभेतील ११ खासदार व विधिमंडळांतील २५७ आमदारांच्या संपत्तीत प्रचंड वाढ झाली आहे. ही वस्तुस्थिती या लोकप्रतिनिधींनी निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी अर्ज भरताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांतून निदर्शनास आली आहे, असे या जनहित याचिकेत म्हटले आहे. तिच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राजकारण्यांनी आपली मालमत्ता व आपले उत्पन्नाचे स्रोत जाहीर करणे बंधनकारक आहे, असा जो निकाल आम्ही दिला, त्याला केंद्राने विरोध दर्शवूनही सर्व राजकीय पक्षांनी या निकालाचे स्वागतच केले आहे. ज्या खासदार व आमदारांनी बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केली आहे, त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते असे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात म्हटले होते.उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा ज्यांच्याकडे प्रचंड मालमत्ता आहे, अशा लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवून त्यांचे संसद किंवा विधिमंडळ सदस्यत्व रद्द केले पाहिजे असे मत व्यक्त करून न्या. जे. चेलमेश्वर व न्या. अब्दुुल नझीर यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, असे लोकप्रतिनिधी हे उत्तम कारभार करणाºया सरकारसाठी शत्रूवत असले पाहिजेत. बेहिशेबी मालमत्ता गोळा करणाºया अपात्र ठरविण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करणे हे केंद्राचे काम आहे.खासदार व आमदार आपले स्वत:चे पगार व भत्ते किती असावे हे ठरवू शकतात का? अशी विचारणा करून, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला असा आदेश दिला की, खासदार व आमदारांचे वेतन व भत्ते निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र व कायमस्वरूपी यंत्रणा हवी, त्यासाठी केंद्राने आता ठोस भूमिका घ्यावी.