शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत सत्तेत आलो असं छगन भुजबळ म्हणाले"; पुस्तकात खळबळजनक दावा
2
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
3
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
4
"मशालसोबत विशाल अन् हातात घड्याळ"; विशाल पाटील-जयंत पाटील यांच्यात जुगलबंदी!
5
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
6
सलमान खान अन् लॉरेन्स बिश्नोईवर गाणं लिहिणाऱ्यालाही आली धमकी, म्हणाले, "हिंमत असेल तर..."
7
Susie Wiles : कोण आहेत सूझी विल्स? ज्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बनवलं व्हाईट हाऊसच्या चीफ ऑफ स्टाफ
8
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
9
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान
10
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक
12
राजकीय वादांचे बॉम्ब, निवडणुकीच्या प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपांचे फटाके, नवनवीन मुद्दे आणि वादग्रस्त वक्तव्यांची मालिका
13
आजचे राशीभविष्य, ८ नोव्हेंबर २०२४ : प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल, खर्चाचे प्रमाण वाढेल
14
US Fed Rate Cut : अमेरिकेत पुन्हा व्याजदरात कपात; फेडनं ०.२५ टक्के कमी केला रेट, शेअर बाजारावर काय परिणाम होणार?
15
कांदा ८०, लसूण ५०० रुपये किलो! निवडणुकीच्या तोंडावर दरवाढ, सर्वपक्षीय उमेदवारांना टेन्शन
16
निवडणुकीत अल्पसंख्याक मतदारांची भूमिका महत्त्वाची, राज्यातील ३५ जागांवर ठरणार निर्णायक
17
टी-२० मालिका : युवा भारतीयांची ‘कसोटी’, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध छाप पाडण्याची संधी
18
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
19
चॅम्पियन्स ट्रॉफी : पाकिस्तान हायब्रिड मॉडेलसाठी तयार, भारताचे सामने यूएईमध्ये रंगण्याची शक्यता
20
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा

धोरणे ठरविण्याचा अधिकार फक्त सरकारलाच नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 21, 2018 2:59 AM

धोरणात्मक निर्णय घेणे हा काही सर्वस्वी सरकारचाच विशेषाधिकार नाही, असे सांगून सरकारी धोरणे ठरविण्याच्या प्रक्रियेत न्याययंत्रणाही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे

नवी दिल्ली : धोरणात्मक निर्णय घेणे हा काही सर्वस्वी सरकारचाच विशेषाधिकार नाही, असे सांगून सरकारी धोरणे ठरविण्याच्या प्रक्रियेत न्याययंत्रणाही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.सरकारी धोरणे ठरविण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे, न्यायालयाचे ते काम नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकार नेहमी का घेते, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. खासदार व आमदारांच्या संपत्तीत अमाप वाढ झाली असल्याचा आरोप लोक प्रहरी या स्वयंसेवी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या एका जनहित याचिकेत केला आहे.लोकसभेतील २६, राज्यसभेतील ११ खासदार व विधिमंडळांतील २५७ आमदारांच्या संपत्तीत प्रचंड वाढ झाली आहे. ही वस्तुस्थिती या लोकप्रतिनिधींनी निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी अर्ज भरताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांतून निदर्शनास आली आहे, असे या जनहित याचिकेत म्हटले आहे. तिच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राजकारण्यांनी आपली मालमत्ता व आपले उत्पन्नाचे स्रोत जाहीर करणे बंधनकारक आहे, असा जो निकाल आम्ही दिला, त्याला केंद्राने विरोध दर्शवूनही सर्व राजकीय पक्षांनी या निकालाचे स्वागतच केले आहे. ज्या खासदार व आमदारांनी बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केली आहे, त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते असे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात म्हटले होते.उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा ज्यांच्याकडे प्रचंड मालमत्ता आहे, अशा लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवून त्यांचे संसद किंवा विधिमंडळ सदस्यत्व रद्द केले पाहिजे असे मत व्यक्त करून न्या. जे. चेलमेश्वर व न्या. अब्दुुल नझीर यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, असे लोकप्रतिनिधी हे उत्तम कारभार करणाºया सरकारसाठी शत्रूवत असले पाहिजेत. बेहिशेबी मालमत्ता गोळा करणाºया अपात्र ठरविण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करणे हे केंद्राचे काम आहे.खासदार व आमदार आपले स्वत:चे पगार व भत्ते किती असावे हे ठरवू शकतात का? अशी विचारणा करून, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला असा आदेश दिला की, खासदार व आमदारांचे वेतन व भत्ते निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र व कायमस्वरूपी यंत्रणा हवी, त्यासाठी केंद्राने आता ठोस भूमिका घ्यावी.