शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
3
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
4
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
5
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
6
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
7
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
8
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
9
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
10
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
11
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
12
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
13
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
14
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
15
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना
16
Vidhan Sabha Election: मतदान ओळखपत्र नसेल तर काळजी नको, हे १२ पुरावे चालतील; वाचा संपूर्ण लिस्ट!
17
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...
18
पवार कुटुंब एकत्र येणार? आमच्यात फक्त राजकीय मतभेद; सुनेत्रा पवारांचं मोठं विधान
19
सोमवारनंतर मतदारसंघांतील चित्र होणार स्पष्ट; विधानसभेच्या प्रचारासाठी मिळणार फक्त 'इतके' दिवस!
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "दादांना विलन करण्याचा प्रयत्न असेल तर..." ; तटकरेंचा जयंत पाटलांना इशारा

केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांची आज सातवी बैठक; तोडगा निघण्याची आशा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 04, 2021 10:21 AM

Formers Protest : केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आतापर्यंत बैठकीच्या सहा फेऱ्या झाल्या आहेत.

ठळक मुद्देनवीन कृषी कायद्यांमुळे एमएसपी आणि मंडई व्यवस्था कमकुवत होईल, अशी भीती शेतकरी संघटनांना वाटत आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या काही दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. दरम्यान, केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात आज पुन्हा एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. आंदोलन शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील ही सातवी बैठक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागणीवर आज तोडगा निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच, आजच्या बैठकीतून तोडगा निघेल आणि तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकर्‍यांचे आंदोलन लवकरच संपेल, अशी आशा केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी व्यक्त केली आहे.

केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आतापर्यंत बैठकीच्या सहा फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र, तीन कृषी कायद्यांबाबत सरकार व शेतकरी यांच्यात सुरू असलेली चर्चा अद्याप संपलेली नाही. सप्टेंबरमध्ये संसदेने मंजूर केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, या मागणीसाठी शेतकरी संघटना ठाम आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की या कायद्यांमुळे कृषी क्षेत्र सुधारेल आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल. नवीन कृषी कायद्यांमुळे एमएसपी आणि मंडई व्यवस्था कमकुवत होईल, अशी भीती शेतकरी संघटनांना वाटत आहे.

30 डिसेंबर रोजी झालेल्या सहाव्या फेरीच्या चर्चेदरम्यान आंदोलक शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात चार पैकी दोन विषयांवर सहमती झाली. प्रस्तावित वीज कायदा, पेंढा जाळण्याशी संबंधित मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली. मात्र, अद्याप दोन मुख्य मागण्यांवर शेतकरी कायम आहे. दरम्यान, आजच्या बैठकीत कृषी कायदे मागे घेण्यावर तसेच किमान हमीभावाला कायद्याचे स्वरुप देण्यावर चर्चा होणार आहे. आजच्या बैठकीत तोडगा न निघाल्यास आंदोलन आणखीन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी आंदोलकांनी दिला आहे.

दरम्यान, आंदोलक शेतकरी आणि सरकारमध्ये होणाऱ्या आजच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांची भेट घेऊन चर्चा केली. हे मुद्दे निकालात निघावेत यासाठी 'मधला मार्ग' शोधून सर्व संभाव्य पर्यायांवर चर्चा केल्याचे नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटले आहे. या बैठकीत जो निर्णय होईल, तो देशाच्या आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा असेल, असेही नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटले आहे. 

टॅग्स :Farmer strikeशेतकरी संपFarmerशेतकरीdelhiदिल्लीCentral Governmentकेंद्र सरकार