शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तुम्ही मंगळावर जा, तेथे ना EC आहे ना EVM...!"; संबित पात्रा यांनी कुणाची खिल्ली उडवली?
2
"सच्चा शिवसैनिक..., आज मोठा गैरसमज त्यांनी दूर करून टाकला"; केसरकर यांच्याकडून CM शिंदेंचं मुक्त कंठानं कौतुक
3
एकनाथ शिंदेंची स्पष्ट भूमिका, भाजपाचा CM होण्याचा मार्ग मोकळा; फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
4
हिवाळी अधिवेशनात गदारोळ: अदानी समूहाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी
5
ISRO ने हाती घेतली नवीन मोहिम; भारताचे यान थेट शुक्र ग्रहावर जाणार, सर्व गुपिते उघड होणार...
6
अजमेर दर्ग्यात शिव मंदिर? न्यायालयानं याचिका स्वीकारली, सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठवली!
7
IND vs AUS : Rohit Sharma ला दुसऱ्या कसोटीत मोठी संधी, Virat Kohli शी साधणार बरोबरी? पाहा खास आकडेवारी
8
हिवाळी अधिवेशनात वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार नाही; कारण काय? जाणून घ्या...
9
विजय शंकरचा जबरदस्त थ्रो! हार्दिक पांड्याच्या तुफानी खेळीला लागला ब्रेक, पण... (VIDEO)
10
IPL मध्ये लागली ३० लाखांची बोली अन् पुढच्याच सामन्यात Arjun Tendulkar ने केली खराब कामगिरी, संघाच्याही पराभवाची हॅटट्रिक
11
३० तारखेपर्यंत शपथविधी व्हायला हवा, अडीच वर्षांपूर्वीची परिस्थिती वेगळी, आताची वेगळी; अजित पवारांचे मुख्यमंत्रीपदावर वक्तव्य
12
काँग्रेसचे ठरले! ‘मतपत्रिकेवर निवडणुकी’साठी ‘भारत जोडो’सारखी राहुल गांधींची देशव्यापी यात्रा
13
नव्या सरकारमध्ये तुमचे स्थान काय असेल? उपमुख्यमंत्री की गृहमंत्री? एकनाथ शिंदेंचे सूचक विधान
14
बागेश्वर बाबासमोर 'द ग्रेट खली'नं साधूला केसाने पकडून एका हातात उचलले, व्हिडिओ व्हायरल...
15
'मिटकरींनी पक्षाचे आमदार असूनही पक्षविरोधी भूमिका घेतली...'; पार्थ पवारांचे धक्कादायक ट्विट
16
“मी मोदींना फोन केला, म्हटलं माझा कुठलाही अडसर नसेल!”; एकनाथ शिंदेंनी CM पदावरचा दावा सोडला
17
भरघोस पगार वाढ! IPL मध्ये या चौघांना मिळालं कोहलीपेक्षाही तगडं पॅकेज
18
शिंदेंनी बंडखोरी केली नसती तर भाजपा सत्तेत आली नसती; महायुतीच्या जुन्या सहकाऱ्याचे वक्तव्य
19
Eknath Shinde, Maharashtra CM Politics : “नापी है मुठ्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है...”; एकनाथ शिंदेंनी शायरीतून सांगितला 'फ्युचर प्लॅन'
20
भयंकर! व्लॉगरची हत्या करून २ दिवस मृतदेहासोबत राहिला बॉयफ्रेंड; काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?

शासनाच्या आदेशाने विस्तारास अडसर महसूल विभाग : बिनशेतीसाठी अधिमूल्य केले २० ते ५० टक्केपर्यंत

By admin | Published: March 15, 2016 12:34 AM

जळगाव : महसूल विभागातर्फे प्रादेशिक योजनांमध्ये जमीन वापरांच्या बदलामध्ये फेरबदल करण्यात येतात. शेती, नागरी विकास विभाग, वनीकरण विभाग या प्रकारच्या जमिनी रहिवास विभागात किंवा औद्योगिक किंवा सार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यासाठी शासनाने केलेल्या नियमावलींतर्गत वाढीव सुधारित अधिमूल्य दर आकारण्यात येत असल्याने सर्वसामान्यांना प्लॉट घेणे अवघड झाले आहे. परिणामी शहरासह ग्रामीण भागाच्या विताराला अडथळा ठरत आहे.

जळगाव : महसूल विभागातर्फे प्रादेशिक योजनांमध्ये जमीन वापरांच्या बदलामध्ये फेरबदल करण्यात येतात. शेती, नागरी विकास विभाग, वनीकरण विभाग या प्रकारच्या जमिनी रहिवास विभागात किंवा औद्योगिक किंवा सार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यासाठी शासनाने केलेल्या नियमावलींतर्गत वाढीव सुधारित अधिमूल्य दर आकारण्यात येत असल्याने सर्वसामान्यांना प्लॉट घेणे अवघड झाले आहे. परिणामी शहरासह ग्रामीण भागाच्या विताराला अडथळा ठरत आहे.
जमीन रहिवास विभागात, औद्योगिक अथवा सार्वजनिक, निम सार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यासाठी तसेच काही वेळा मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये काही फेरबदल करण्यात येतात. शासन स्वत:हून आवश्यकता वाटल्यास अथवा जनतेकडून प्राप्त होणार्‍या विनंती अर्जावर आवश्यक चौकशी करून वापर विभागात बदल तसेच नियमावलीमधील बदलांबाबत निर्णय घेत असतात.
शासनाने जमिनीच्या क्षेत्रावर वार्षिक मूल्यदर तक्त्यातील संभाव्य बिनशेती जमिनीचा किंवा अशा जमिनीचा दर उपलब्ध नसल्यास लगतच्या क्षेत्रातील संभाव्य बिनशेती जमिनीचा मूल्यदर विचारात घेऊन अधिमूल्य आकारण्याबाबत आदेश काढला आहे. या आदेशानुसार शेती तथा ना-विकास विभागातून रहिवास विभागामध्ये ३० टक्के, शेती तथा ना-विकास विभागातून वाणिज्य विभागामध्ये ५० टक्के, सार्वजनिक /निमसार्वजनिक विभागातून रहिवास विभागामध्ये १० टक्के, रहिवास विभागातून औद्योगिक विभागामध्ये १० ट़क्के तर वनिकरण विभागातून शेती विभागामध्ये २० टक्के सुधारित अधिमूल्य दर आकारण्याचे आदेश केले आहेत.
स्केअरफूटमागे १५० रुपये खर्च
बिनशेती करीत असताना शासनातर्फे ३० टक्के प्रिमीअम आकारण्यात येत आहे. यासह पाच टक्के सरचार्जदेखील लावण्यात येत आहे. यासार्‍या गोष्टींचा विचार केल्यास एक स्केअरफूटसाठी १५० रुपयांचा खर्च त्यावर होत आहे. यासार्‍यात बिनशेती झाल्यानंतर प्लॉट खरेदीच्या वेळी ग्रामीण भागात सहा टक्के स्टॅम्प ड्युटी तसेच दोन टक्के शासकीय फी असे आठ टक्के तर शहरीभागासाठी आठ टक्के स्टॅम्प ड्युटी व दोन टक्के शासकीय ड्युटी असे दहा टक्के रक्कम आकारण्यात येत आहे.