शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तुम्ही मंगळावर जा, तेथे ना EC आहे ना EVM...!"; संबित पात्रा यांनी कुणाची खिल्ली उडवली?
2
"सच्चा शिवसैनिक..., आज मोठा गैरसमज त्यांनी दूर करून टाकला"; केसरकर यांच्याकडून CM शिंदेंचं मुक्त कंठानं कौतुक
3
एकनाथ शिंदेंची स्पष्ट भूमिका, भाजपाचा CM होण्याचा मार्ग मोकळा; फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
4
हिवाळी अधिवेशनात गदारोळ: अदानी समूहाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी
5
ISRO ने हाती घेतली नवीन मोहिम; भारताचे यान थेट शुक्र ग्रहावर जाणार, सर्व गुपिते उघड होणार...
6
अजमेर दर्ग्यात शिव मंदिर? न्यायालयानं याचिका स्वीकारली, सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठवली!
7
IND vs AUS : Rohit Sharma ला दुसऱ्या कसोटीत मोठी संधी, Virat Kohli शी साधणार बरोबरी? पाहा खास आकडेवारी
8
हिवाळी अधिवेशनात वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार नाही; कारण काय? जाणून घ्या...
9
विजय शंकरचा जबरदस्त थ्रो! हार्दिक पांड्याच्या तुफानी खेळीला लागला ब्रेक, पण... (VIDEO)
10
IPL मध्ये लागली ३० लाखांची बोली अन् पुढच्याच सामन्यात Arjun Tendulkar ने केली खराब कामगिरी, संघाच्याही पराभवाची हॅटट्रिक
11
३० तारखेपर्यंत शपथविधी व्हायला हवा, अडीच वर्षांपूर्वीची परिस्थिती वेगळी, आताची वेगळी; अजित पवारांचे मुख्यमंत्रीपदावर वक्तव्य
12
काँग्रेसचे ठरले! ‘मतपत्रिकेवर निवडणुकी’साठी ‘भारत जोडो’सारखी राहुल गांधींची देशव्यापी यात्रा
13
नव्या सरकारमध्ये तुमचे स्थान काय असेल? उपमुख्यमंत्री की गृहमंत्री? एकनाथ शिंदेंचे सूचक विधान
14
बागेश्वर बाबासमोर 'द ग्रेट खली'नं साधूला केसाने पकडून एका हातात उचलले, व्हिडिओ व्हायरल...
15
'मिटकरींनी पक्षाचे आमदार असूनही पक्षविरोधी भूमिका घेतली...'; पार्थ पवारांचे धक्कादायक ट्विट
16
“मी मोदींना फोन केला, म्हटलं माझा कुठलाही अडसर नसेल!”; एकनाथ शिंदेंनी CM पदावरचा दावा सोडला
17
भरघोस पगार वाढ! IPL मध्ये या चौघांना मिळालं कोहलीपेक्षाही तगडं पॅकेज
18
शिंदेंनी बंडखोरी केली नसती तर भाजपा सत्तेत आली नसती; महायुतीच्या जुन्या सहकाऱ्याचे वक्तव्य
19
Eknath Shinde, Maharashtra CM Politics : “नापी है मुठ्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है...”; एकनाथ शिंदेंनी शायरीतून सांगितला 'फ्युचर प्लॅन'
20
भयंकर! व्लॉगरची हत्या करून २ दिवस मृतदेहासोबत राहिला बॉयफ्रेंड; काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?

लोकांची वैयक्तिक माहिती वापरणं कंपन्यांना महागात पडणार, ५०० कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद; मोदी सरकार कायदा आणणार!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 18, 2022 3:37 PM

केंद्र सरकारने शुक्रवारी डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकाचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. याअंतर्गत सरकार डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड तयार करणार आहे.

नवी दिल्ली- 

केंद्र सरकारने शुक्रवारी डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकाचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. याअंतर्गत सरकार डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड तयार करणार आहे. याशिवाय दंडाची रक्कम ५०० कोटींपर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती मसुद्यात प्राप्त झाली आहे. नव्या विधेयकांतर्गत डेटाचा गैरवापर केल्यास मोठा दंड आकारण्यात येणार आहे. सरकारनं मसुद्यात दंडाच्या रकमेतही वाढ केली आहे. दंडाची रक्कम प्रभावित वापरकर्त्यांच्या संख्येच्या आधारावर निश्चित केली जाईल. 

विधेयकात दिलेल्या नियमांनुसार कंपन्या दंडाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागू शकतात. कंपन्यांना सरकारी मान्यता असलेल्या देशांमध्ये डेटा ठेवावा लागेल. हा कायदा झाल्यानंतर कंपन्या चीनमध्ये डेटा ठेवू शकणार नाहीत. विधेयकानुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक डेटाचे उल्लंघन म्हणजे अनधिकृत डेटा प्रोसेसिंग. एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक डेटामध्ये छेडछाड किंवा नुकसान झाल्यास कारवाई देखील केली जाईल. याशिवाय डेटाच्या माध्यमातून व्यक्तीच्या गोपनीयतेशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड होत असेल तर सरकार कारवाई करेल.

संसदेच्या पुढील अधिवेशनात मांडलं जाणार विधेयकमसुदा प्रसिद्ध करून सरकार आता सर्व पक्षांची मतं घेणार आहे. विधेयकाच्या मसुद्यावर १७ डिसेंबरपर्यंत आपलं मत पाठवता येईल. या विधेयकाचा मसुदा आयटी मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आला आहे. हा मसुदा संसदेच्या पुढील अधिवेशनात मांडला जाऊ शकतो. याद्वारे, व्यक्तीच्या वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण करणे, भारताबाहेर डेटा हस्तांतरणावर लक्ष ठेवणे आणि कोणत्याही प्रकारच्या डेटा उल्लंघनासाठी दंडाची तरतूद करणे हे सरकारचं उद्दिष्ट आहे. यापूर्वी सरकारनं वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक मागे घेतलं होतं. केंद्रीय आयटी मंत्री सप्टेंबरमध्ये म्हणाले होते की सरकार येत्या काही दिवसांत डेटा संरक्षण विधेयकाचा नवीन मसुदा घेऊन येईल.

युरोपियन युनियनच्या धर्तीवर डेटाच्या संरक्षणाबाबत सरकार हा नवा कायदा आणणार आहे. ग्राहकांच्या वैयक्तिक डेटाच्या गैरवापरावर सरकार गंभीर आहे. हा कायदा आल्यानंतर ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय डेटा वापरणाऱ्या कंपन्यांना मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.

टॅग्स :Central Governmentकेंद्र सरकार