नवी दिल्ली - पंधरा वर्षापेक्षा जुन्या सरकारी गाड्या १ एप्रिलपासून रस्त्यावर चालवण्यापासून बंदी आणणार असल्याची माहिती केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरींनी दिली आहे. त्यामुळे ९ लाख सरकारी वाहने रस्त्यावरून गायब होणार आहेत. या वाहनांच्या बदल्यात नव्या कार उपलब्ध करून देण्यात येतील. ही वाहने केंद्र, राज्य सरकारे, परिवहन विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रात सध्या सक्रीय आहेत.
FICCI द्वारे आयोजित एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना नितीन गडकरी म्हणाले की, सरकार इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर सुलभ करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे. आम्ही आता १५ वर्षांपेक्षा जुनी नऊ लाखांहून अधिक वाहने स्क्रॅप करण्यास मान्यता दिली आहे असं त्यांनी सांगितले.
यासोबतच प्रदूषण करणाऱ्या बस आणि कारच्या जागी नवीन वाहने लावण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे हवेतील प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असे नितीन गडकरी म्हणाले. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नुकत्याच जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, १ एप्रिलपासून सर्व १५ वर्षे जुन्या केंद्र आणि राज्य सरकारी वाहनांची नोंदणी रद्द केली जाईल आणि स्क्रॅप केली जाईल.
यामध्ये परिवहन महामंडळे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये कार्यरत वाहनांचा समावेश आहे. अधिसूचनेनुसार, हा नियम देशाच्या संरक्षणासाठी, कायदा आणि सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी वापरल्या जाणार्‍या विशेष उद्देशाच्या वाहनांना (आर्मर्ड आणि इतर विशेष वाहने) लागू होणार नाही. वाहने नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग युनिटद्वारे त्यांच्या नोंदणीच्या दिवसापासून १५ वर्षांनंतर मोटार वाहने (वाहन स्क्रॅपिंग युनिटची नोंदणी आणि संचालन) नियम, 2021 अंतर्गत बंद केली जातील असं सांगण्यात आले आहे.
सरकारने सुरू केलाय ग्रीन टॅक्स८ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स वसूल केला जाणार असल्याच्या निर्णयाला मागील वर्षी मंजुरी दिली होती. जुन्या वाहनांमुळे प्रदूषण अधिक होते. यासाठी प्रदूषण कमी करण्यासाठी त्यावर जो खर्च होणार आहे, त्याचा काही हिस्सा हा जुन्या वाहनांवर कर लावून वसूल केला जावा. या कराला ग्रीन टॅक्सचे नाव देण्यात आले आहे. या पैशांतून पर्यावरण संरक्षणासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. प्रस्तावानुसार ग्रीन टॅक्स हा रोड टॅक्सच्या १० ते २५ टक्के एवढा भरावा लागतो.